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त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला: सभी सरकारी कार्यालय अब शनिवार-रविवार बंद, ईंधन बचत के लिए नए नियम लागू

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त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला: सभी सरकारी कार्यालय अब शनिवार-रविवार बंद, ईंधन बचत के लिए नए नियम लागू

सारांश

त्रिपुरा सरकार ने ईंधन और बिजली की बचत के लिए सभी सरकारी दफ्तरों में पूर्ण दो दिवसीय सप्ताहांत लागू कर दिया है। साथ ही ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की रोस्टर प्रणाली रद्द — अब हर कार्यदिवस पर उपस्थिति अनिवार्य।

मुख्य बातें

त्रिपुरा सरकार ने 25 मई 2026 से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश घोषित किया।
कार्यालय समय बदलकर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया — पहले 10 बजे से था।
ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की रोस्टर (घर से काम) प्रणाली तत्काल प्रभाव से रद्द; अब सभी को रोज़ दफ्तर आना होगा।
इस माह की शुरुआत में 50% ग्रुप सी-डी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम का आदेश दिया गया था।
वित्त विभाग में लघु बचत निरीक्षक के 5 पदों पर TPSC के ज़रिए भर्ती होगी।
ये उपाय PM मोदी की ईंधन संरक्षण अपील और मध्य पूर्व की स्थिति के मद्देनज़र लागू किए गए।

त्रिपुरा सरकार ने सोमवार, 25 मई 2026 को ईंधन संरक्षण और व्यय नियंत्रण के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए, जिनमें सबसे प्रमुख है — राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन निर्णयों की जानकारी दी।

मुख्य घटनाक्रम

इससे पहले त्रिपुरा में सरकारी कार्यालय केवल प्रत्येक रविवार और महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार को बंद रहते थे। नए आदेश के तहत अब हर सप्ताह दो दिन का अवकाश लागू होगा। यह बदलाव राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और आम जनता — दोनों को प्रभावित करेगा।

कार्यालय समय में भी संशोधन किया गया है। मंत्री चौधरी ने बताया कि कार्यदिवसों में अब कार्यालय सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे — पहले यह समय सुबह 10 बजे था — और शाम 6 बजे तक चलेंगे। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन उपायों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में बिजली और ईंधन की खपत को कम करना है।

रोस्टर प्रणाली रद्द, सभी कर्मचारी रोज़ आएंगे दफ्तर

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्री ने घोषणा की कि 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' कर्मचारियों के लिए हाल ही में शुरू की गई रोस्टर प्रणाली को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस प्रणाली के तहत इस महीने की शुरुआत में 50 प्रतिशत ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया था।

अब सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्यदिवस पर नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो रोस्टर प्रणाली से असुविधा महसूस कर रहे थे।

केंद्र की अपील और मध्य पूर्व की स्थिति का संदर्भ

मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि ये उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों और संस्थानों से ईंधन बचाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने की हालिया अपील के अनुरूप हैं। उन्होंने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों को देखते हुए पहले से ही कई व्यय नियंत्रण उपाय शुरू कर दिए हैं।

गौरतलब है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू ऊर्जा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की चिंताएँ बढ़ी हुई हैं।

भर्ती की भी घोषणा

पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंत्री चौधरी ने यह भी बताया कि वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत निरीक्षक के 5 पदों पर त्रिपुरा लोक सेवा आयोग (TPSC) के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह कदम राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर खोलेगा।

आम जनता पर असर

सप्ताह में दो दिन सरकारी कार्यालय बंद रहने से उन नागरिकों को असुविधा हो सकती है जो सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों पर निर्भर हैं। हालाँकि, विस्तारित कार्यालय समय — 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक — इस कमी को आंशिक रूप से पूरा करने का प्रयास है। राज्य सरकार के अनुसार, इन उपायों से दीर्घकालिक ऊर्जा बचत और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

दूसरी तरफ रोस्टर प्रणाली रद्द कर सभी कर्मचारियों को रोज़ बुलाना, जिससे आवागमन का ईंधन खर्च बढ़ेगा। असली सवाल यह है कि क्या सप्ताहांत अवकाश से होने वाली ऊर्जा बचत, कर्मचारियों की रोज़ाना आवाजाही से होने वाले ईंधन खर्च की भरपाई कर पाएगी। यह भी देखने वाली बात होगी कि सप्ताह में केवल पाँच दिन उपलब्ध सरकारी सेवाएँ नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा कर पाती हैं या नहीं।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

त्रिपुरा में सरकारी कार्यालय अब किन दिनों बंद रहेंगे?
त्रिपुरा सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब सभी सरकारी कार्यालय प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। पहले केवल हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को अवकाश होता था।
त्रिपुरा सरकार ने ये उपाय क्यों लागू किए?
ये उपाय ईंधन बचत और सरकारी खर्च पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। मंत्री सुशांत चौधरी ने मध्य पूर्व की स्थिति और PM मोदी की ईंधन संरक्षण अपील को इन फैसलों का आधार बताया।
ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की रोस्टर प्रणाली क्या थी और इसे क्यों रद्द किया गया?
इस महीने की शुरुआत में त्रिपुरा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया था। अब इस रोस्टर प्रणाली को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्यदिवस पर कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।
नए नियमों के तहत त्रिपुरा में सरकारी कार्यालयों का समय क्या होगा?
कार्यदिवसों पर सरकारी कार्यालय अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। पहले कार्यालय समय सुबह 10 बजे से शुरू होता था।
त्रिपुरा में लघु बचत निरीक्षक के पदों पर भर्ती कैसे होगी?
वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत निरीक्षक के 5 पदों पर त्रिपुरा लोक सेवा आयोग (TPSC) के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह घोषणा मंत्री सुशांत चौधरी ने कैबिनेट बैठक के बाद की।
राष्ट्र प्रेस
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