क्या ओडिशा में वेदांता का 1 लाख करोड़ निवेश है एक निर्णायक कदम?

सारांश
Key Takeaways
- वेदांता का ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश।
- 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- औद्योगिक विकास के लिए निर्णायक कदम।
- मुख्यमंत्री ने इसे बदलावकारी कहा।
- 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य।
भुवनेश्वर, 23 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। वेदांता ने ओडिशा में आने वाले वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने गुरुवार को भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस निवेश पहल का स्वागत करते हुए इसे ओडिशा के उज्ज्वल भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में वेदांता ने क्योंझर में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फेरो-अलॉय प्लांट स्थापित करने की योजना का खुलासा किया। यह प्लांट वैश्विक धातु मूल्य श्रृंखला में ओडिशा की स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, वेदांता दो नए एल्युमीनियम पार्क स्थापित करेगा। पहला पार्क झारसुगुड़ा में वेदांता के मौजूदा एल्युमीनियम प्लांट के पास बनेगा, जबकि दूसरा राज्य सरकार द्वारा चिह्नित स्थान पर होगा। ये पार्क एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्रों के लिए उच्च-श्रेणी के एल्युमीनियम मिश्र धातुओं का उत्पादन करेंगे। इन परियोजनाओं से न केवल बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ओडिशा प्रतिबद्ध है। वेदांता का यह निवेश राज्य को उद्योग और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाएगा।" उन्होंने कहा कि यह निवेश आर्थिक विकास को गति देगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और 2036 तक ओडिशा को 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा। माझी ने इसे 'ओडिशा के उज्ज्वल भविष्य के लिए बदलावकारी कदम' करार दिया।
वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ओडिशा सरकार के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी राज्य के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए भूमि और बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है।
बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, खनन एवं इस्पात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राम शाश्वत मिश्रा मौजूद थे।