क्या यमुना प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक से विकास कार्यों में नई गति आई?

ग्रेटर नोएडा, 7 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई। यह बैठक अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) एवं यमुना प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया। इस दौरान वित्त, नई परियोजनाओं, आवंटन और बकाया वसूली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में सुधार आया है। 31 अक्टूबर 2024 तक पूंजीगत प्राप्तियां 1554.78 करोड़ रहीं जबकि 31 अक्टूबर 2025 तक यह बढ़कर 1746.38 करोड़ पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 112.32 प्रतिशत अधिक है। इस बैठक में किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का भी विवरण दिया गया, जिसमें अधिग्रहण के बाद किसानों को मिलने वाले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के तहत अब तक 2925.06 करोड़ किसानों में वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, वन टाइम सेटलमेंट 2025-26 में डिफॉल्टर आवंटियों से बकाया राशि वसूली के लिए प्राधिकरण ने ओटीएस योजना को पुनः लागू किया है। आवेदन अवधि 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक है। अब तक 574 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि 5725 डिफॉल्टर अभी भी मौजूद हैं। इस बोर्ड बैठक में किसानों के लिए आरक्षित 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का विकास तेजी से हो रहा है। सेक्टर 17, 22 डी और 25 में कई भूखंड विकसित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य ग्रामों में विकास कार्य जारी है।

बैठक में यमुना प्राधिकरण के नए मुख्यालय का डिजाइन मंजूर किया गया। सेक्टर-18 में बनने वाले कार्यालय एवं स्टाफ हाउसिंग का डिजाइन सिक्का एसोसिएट्स और डीके एसोसिएट्स ने तैयार किया है। इसमें मुख्य विशेषताएं हरित भवन, भूकंपरोधी संरचना, यूनिवर्सल एक्सेस और अलग आई सीसीसी, पुलिस इंट्रूजन और ऑडिटोरियम योजना शामिल हैं। इसके अलावा, जल्द ही हाइड्रोजन बसें चलेंगी। एनटीपीसी ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव दिया है। एक बार फ्यूल भरने पर 600 किलोमीटर तक संचालन होगा। तीन बसें दिल्ली, एनसीआर और आगरा रूट पर अनिवार्य होंगी, जिससे एयरपोर्ट शुरू होने के बाद बढ़ते प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, अपैरल, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई, टॉय और मेडिकल डिवाइस पार्क में तेजी लाई जाएगी। औद्योगिक सेक्टर-29 और सेक्टर-33 में चल रहे विशेष पार्कों की प्रगति तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अब तक अपैरल पार्क में 115 भूखंडों की लीज डीड, हैंडीक्राफ्ट पार्क में 77 आवंटियों की लीज पूरी हुई है, एमएसएमई पार्क में 241 भूखंडों की लीज पूरी हुई है, टॉय पार्क में 89 कंपनियों की लीज पूरी हुई है, और मेडिकल डिवाइस पार्क में 50 कंपनियों को लीज मिल चुकी है। जिन भूखंडों की लीज प्लान उपलब्ध नहीं है, उन्हें एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भूमि अधिग्रहण बाकी है, वहां प्रक्रिया जारी है और भूमि उपलब्ध होने पर नई योजनाएं जारी की जाएंगी।

इसके अलावा इस बोर्ड बैठक में लीजडीड वाले आवंटियों को राहत भी दी गई है। इसके मुताबिक भवन निर्माण की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है, ताकि सिविल और विद्युत कार्य की देरी से प्रभावित भूखंडधारकों को राहत मिल सके। बैठक में स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में राहत दी गई है। नीति के तहत 11 बिल्डरों ने देनदारियां स्वीकार कर 25 प्रतिशत राशि जमा की है। इससे अगले 1 वर्ष में करोड़ों रुपए की राजस्व प्राप्ति और रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी।