'युगे युगीन भारत' संग्रहालय को कैबिनेट की मंजूरी; नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में ₹3,230 करोड़ से बनेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शनी संग्रहालय
सारांश
नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतें अब सरकारी दफ्तर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी संग्रहालय बनेंगी। ₹3,230 करोड़ की CCEA-स्वीकृत इस परियोजना में 18 लाख ऐतिहासिक वस्तुएँ प्रदर्शित होंगी और 2027 में पहली गैलरी जनता के लिए खुलेगी।
मुख्य बातें
CCEA ने 11 नवंबर 2026 को 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय (YYBM) के निर्माण को मंजूरी दी।
परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,230 करोड़ ; स्थान — नॉर्थ और साउथ ब्लॉक , नई दिल्ली।
संग्रहालय का निर्मित क्षेत्र लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर ; अंतरराष्ट्रीय मानकों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी संग्रहालय होगा।
18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है — राष्ट्रीय संग्रहालय, ASI के 52 स्थल संग्रहालयों और राज्य संग्रहों से।
नॉर्थ ब्लॉक में 'श्रृंगार' विषय पर पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में जनता के लिए खुलने की उम्मीद।
परियोजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध; सालाना 1 करोड़ आगंतुकों के लिए डिजाइन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय (YYBM) के विकास को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹3,230 करोड़ है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय बनाने की परिकल्पना की गई है।
परियोजना की रूपरेखा
आधिकारिक बयान के अनुसार, संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला होगा। इसमें आधुनिक संग्रहालय प्रथाओं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और आगंतुकों की सुविधा के लिए व्याख्या की अत्याधुनिक प्रणालियाँ शामिल होंगी। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक वास्तुकला और विरासत से जुड़े महत्व को संरक्षित रखते हुए इन्हें एक जीवंत सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में रूपांतरित किया जाएगा।
परियोजना में गैलरी विकास, संग्रह के भंडारण और संरक्षण की सुविधाएँ, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम, लैंडस्केपिंग और संबंधित बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। यह परियोजना संग्रहालय नियोजन, विरासत संरक्षण, प्रदर्शनी डिजाइन और टिकाऊ सांस्कृतिक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगी।
सभ्यतागत धरोहर का केंद्र
युगे युगीन भारत संग्रहालय को एक ऐतिहासिक सभ्यतागत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें भारत की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को उसकी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के एकीकृत स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष रूप से तैयार विषयगत दीर्घाओं, प्रदर्शनियों और व्याख्याओं के माध्यम से देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रथाओं और विरासत को दर्शाया जाएगा।
प्रस्तावित गैलरियों के विषयों में वास्तुकला और शहरी परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएँ और लिपियाँ, आस्था और आध्यात्मिकता तथा 'भारत कनेक्ट्स — व्यापार और विचार' जैसे समृद्ध अध्याय शामिल हैं।
संग्रह और पहली गैलरी
राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल संग्रहालयों तथा विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। इन्हें युगे युगीन भारत संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
नॉर्थ ब्लॉक में 'श्रृंगार' विषय पर आधारित पहली उद्घाटन गैलरी के 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। शेष गैलरियाँ मॉड्यूलर दृष्टिकोण से जोड़ी जाएँगी।
क्रियान्वयन और राजस्व
इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 27 जुलाई 2026 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने किया था और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी सिफारिशों पर सहमति जताई है।
संग्रहालय को सालाना 1 करोड़ आगंतुकों की आवाजाही संभालने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। टिकट बिक्री, खानपान सुविधाओं, डिजिटल अनुभवों, गाइडेड टूर, रिटेल आउटलेट और आयोजन स्थलों के किराये से नियमित राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
रोजगार और व्यापक असर
परियोजना से निर्माण और संचालन दोनों चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है — जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों के लिए अवसर शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा सबसे पहले 18 मई 2023 को की थी और आज की मंजूरी उस संकल्प को आधिकारिक गति देती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ₹3,230 करोड़ की लागत और 2030-31 तक की समयसीमा को देखते हुए क्रियान्वयन की चुनौतियाँ बड़ी हैं। 18 लाख वस्तुओं की पहचान प्रभावशाली है, परंतु उन्हें विश्व-स्तरीय संरक्षण और क्यूरेशन मानकों पर प्रदर्शित करना एक अलग परीक्षा होगी। साथ ही, 'दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी संग्रहालय' के दावे की विश्वसनीयता स्वतंत्र सत्यापन माँगती है। असली सफलता का पैमाना होगा — क्या यह संग्रहालय केवल एक विशाल ढाँचा बनकर रह जाता है, या भारत की जीवित सांस्कृतिक बहुलता को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने में सक्षम होता है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'युगे युगीन भारत' संग्रहालय क्या है?
यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जाने वाला एक सभ्यतागत संग्रहालय है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाले संग्रहालय के रूप में बनाया जाएगा। इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपराओं और कलात्मक धरोहर को इमर्सिव तकनीक के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा।
इस संग्रहालय की कुल लागत कितनी है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?
CCEA द्वारा स्वीकृत इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹3,230 करोड़ है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जबकि पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है।
संग्रहालय में कितनी और कौन-सी वस्तुएँ प्रदर्शित होंगी?
राष्ट्रीय संग्रहालय, ASI के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। गैलरियों के विषयों में वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, भाषाएँ, लिपियाँ, आस्था और व्यापार जैसे अध्याय शामिल होंगे।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में क्यों बदला जा रहा है?
सरकारी कार्यालयों के नए परिसर में स्थानांतरित हो जाने के बाद ये ऐतिहासिक इमारतें रिक्त हो गई थीं। सरकार ने इन्हें किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग में लाने का निर्णय लिया, ताकि इनकी वास्तुकला और विरासत को संरक्षित रखते हुए एक नई संस्थागत भूमिका दी जा सके।
इस परियोजना की घोषणा कब हुई थी और अब तक क्या प्रगति हुई?
प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई 2023 को युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी। 27 जुलाई 2026 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने प्रस्ताव का मूल्यांकन किया, संस्कृति मंत्रालय ने सिफारिशें स्वीकार कीं और 11 नवंबर 2026 को CCEA ने परियोजना को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी।
