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PM मोदी ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित, पहली नौकरी पाने वालों को मिलेंगे ₹15,000

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PM मोदी ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित, पहली नौकरी पाने वालों को मिलेंगे ₹15,000

सारांश

पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 और नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह — PM मोदी शुक्रवार को विज्ञान भवन में ₹2,400 करोड़ वितरित करेंगे। ₹99,446 करोड़ के बजट वाली यह योजना दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य लेकर चल रही है।

मुख्य बातें

PM नरेंद्र मोदी 19 जून 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे।
पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक और नए कर्मचारी नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक और अन्य क्षेत्रों को 2 वर्ष तक प्रोत्साहन का प्रावधान।
योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ ; लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ , जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवा।
योजना 1 अगस्त 2025 से लागू है; अब तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, योजना की शुरुआत से अब तक देशभर में करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हो चुका है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

इस योजना के तहत पहली बार औपचारिक कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ताकि नई नौकरी के शुरुआती दौर में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। इसके साथ ही, नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।

योजना का दोहरा उद्देश्य है — कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा बढ़ाना।

विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्रावधान

सरकार ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इसके नियोक्ताओं को चार वर्षों तक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को यह लाभ दो वर्षों तक मिलेगा। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।

योजना का बजट और लक्ष्य

1 अगस्त 2025 से लागू इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। सरकार के अनुसार, इसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है, जिनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। गौरतलब है कि यह देश के युवा रोजगार परिदृश्य को औपचारिक ढाँचे में लाने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी एकल योजनाओं में से एक है।

आम जनता और युवाओं पर असर

योजना से सबसे अधिक लाभ उन युवाओं को मिलने की उम्मीद है जो पहली बार संगठित क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। PMO का कहना है कि यह पहल औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगी।

आगे क्या होगा

विज्ञान भवन में होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा, जो योजना के क्रियान्वयन की रफ्तार और पारदर्शिता का एक सार्वजनिक संकेत माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रोजगार सृजन के आँकड़े घोषित लक्ष्यों के अनुरूप रहते हैं या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

446 करोड़ का यह बजट महत्वाकांक्षी है, लेकिन असली कसौटी यह है कि 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य सत्यापन-योग्य आँकड़ों से कितना जुड़ा है। योजना की शुरुआत से अब तक केवल 15 लाख रोजगार अवसर सृजित होना — लक्ष्य का 4% से भी कम — यह सवाल उठाता है कि क्रियान्वयन की रफ्तार पर्याप्त है या नहीं। नियोक्ता-आधारित प्रोत्साहन का ढाँचा सही दिशा में है, पर बिना स्वतंत्र रोजगार सत्यापन तंत्र के, ये आँकड़े कागज़ पर बड़े और ज़मीन पर कम रहने का जोखिम रखते हैं।
RashtraPress
4 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की एक रोजगार-प्रोत्साहन योजना है जो 1 अगस्त 2025 से लागू है और जिसका कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। इसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना और युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
पहली नौकरी पाने वालों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है?
पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि कार्यक्षेत्र में प्रवेश के समय आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
नियोक्ताओं को इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?
नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलता है। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह लाभ 4 वर्षों तक और अन्य क्षेत्रों को 2 वर्षों तक दिया जाएगा।
19 जून को विज्ञान भवन में क्या होगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। यह योजना के क्रियान्वयन का एक प्रमुख सार्वजनिक मील का पत्थर है।
योजना से अब तक कितने रोजगार अवसर बने हैं?
PMO के अनुसार, योजना की शुरुआत से अब तक देशभर में करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को लक्षित किया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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