जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को, निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता; अनुपालन सुधारों पर होगी चर्चा
सारांश
दो बार टल चुकी जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर अहम फैसले संभव हैं — करोड़ों करदाताओं और कारोबारियों की नज़रें इस बैठक पर टिकी हैं।
मुख्य बातें
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर 2026 को होगी — यह दूसरी बार है जब तारीख बदली गई है।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी; केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
एजेंडे में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट सुधार शामिल हैं।
बैठक मूलतः 12 सितंबर को थी; ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण पहले 7 अक्टूबर , अब 8 अक्टूबर पर आई।
PM मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण दोनों ने जीएसटी सुधारों के अगले चरण को अनुपालन-केंद्रित बताया है।
जीएसटी कानून समिति ने कर चोरी और अनजाने में हुई चूक के बीच अंतर करने वाले सुधारों की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी — यह दूसरी बार है जब इस बैठक की तारीख बदली गई है। परिषद सचिवालय ने एक आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन में पुष्टि की कि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते पहले से निर्धारित 7 अक्टूबर की तिथि में यह बदलाव किया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
बैठक का पुनर्निर्धारण — दूसरी बार
गौरतलब है कि यह बैठक मूल रूप से 12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित थी। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण इसे पहले 7 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। अब एक बार फिर तिथि बदलकर 8 अक्टूबर की गई है, जिससे इस महत्वपूर्ण बैठक में लगातार देरी होती रही है। यह देरी उस समय आई है जब जीएसटी अनुपालन में सुधार को लेकर कारोबारियों में व्यापक प्रतीक्षा बनी हुई है।
एजेंडे में क्या है
रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रक्रियागत सुधारों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। इनमें पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जीएसटी विवादों का समाधान, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के प्रवाह को सुगम बनाना शामिल है। इसका मूल उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत दोनों को कम करना है।
इसके अलावा, ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं सहित कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और सहज बनाने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है।
कानून समिति की सिफारिशें
ये प्रस्ताव जीएसटी परिषद की कानून समिति की व्यापक सिफारिशों का हिस्सा हैं। समिति ने जीएसटी कानूनों को सरल बनाने और जानबूझकर कर चोरी तथा अनजाने में कर भुगतान न होने वाले मामलों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने के तरीकों की समीक्षा की है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत आयुक्त को गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार है, यदि उन्हें धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराधों — जैसे कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट — के किए जाने का विश्वास करने का कारण हो।
नेतृत्व की प्राथमिकताएँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण अनुपालन को सहज बनाएगा और रिफंड प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिससे कारोबारियों का निवेश और विस्तार में भरोसा बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया है कि सुधारों के इस चरण में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित ध्यान दिया जाएगा।
आगे क्या
8 अक्टूबर की बैठक में लिए गए निर्णय करोड़ों करदाताओं और कारोबारियों के लिए सीधा असर रखते हैं। यह बैठक यह भी तय करेगी कि जीएसटी प्रणाली की जटिलताओं को दूर करने की दिशा में सरकार कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह बैठक भी सुधारों की उस लंबी कतार में जुड़ने का जोखिम रखती है जो घोषणाओं तक सिमट जाती हैं।
RashtraPress
6 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कब होगी?
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी। परिषद सचिवालय ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए पहले से निर्धारित 7 अक्टूबर की तारीख में बदलाव की पुष्टि की है।
57वीं जीएसटी परिषद बैठक में क्या चर्चा होगी?
बैठक में पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड प्रक्रियाओं में सुधार, जीएसटी विवाद समाधान, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने और ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं सहित कारोबारियों के लिए अनुपालन सरल करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।
जीएसटी परिषद की बैठक की तारीख क्यों बदली गई?
यह दूसरी बार है जब बैठक की तारीख बदली गई है। पहले यह बैठक 12 सितंबर को प्रस्तावित थी, जिसे नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण 7 अक्टूबर किया गया था। अब परिषद सचिवालय ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसे 8 अक्टूबर कर दिया है।
जीएसटी कानून समिति ने क्या सिफारिशें की हैं?
जीएसटी परिषद की कानून समिति ने जीएसटी कानूनों को सरल बनाने और जानबूझकर कर चोरी तथा अनजाने में कर भुगतान न होने वाले मामलों के बीच स्पष्ट अंतर करने के उपायों की समीक्षा की है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 और 132 के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों पर भी विचार हो सकता है।
इस बैठक में PM मोदी और वित्त मंत्री की क्या भूमिका है?
PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण अनुपालन सरल करेगा और रिफंड प्रक्रिया में सुधार लाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 अक्टूबर की बैठक की अध्यक्षता करेंगी और उन्होंने पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान व इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है।
