20 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की अर्जी खारिज, कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने से इनकार

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की अर्जी खारिज, कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने से इनकार

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कर्नाटक को कावेरी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश माँगा गया था। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा — 'हमने याचिका खारिज की।' दशकों पुराने इस जल विवाद में फिलहाल CWMA और CWRC ही निगरानी की धुरी बने रहेंगे।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की कावेरी अतिरिक्त जल याचिका खारिज की।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार किया।
तमिलनाडु ने कर्नाटक से 26.954 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने की माँग की थी।
कर्नाटक ने CWMA के निर्देशों का पालन करने और सूखे जैसे हालात का हवाला दिया।
दोनों राज्यों के बीच जल वितरण की निगरानी CWMA और CWRC के ज़रिये जारी रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश देने की माँग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'हमने याचिका खारिज कर दी है।' यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बँटवारे को लेकर तनाव चल रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर कर्नाटक को 26.954 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की माँग की थी। राज्य का तर्क था कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद जो पानी छोड़ा जा रहा है, वह नाकाफी है और इससे किसानों तथा फसलों पर गंभीर असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायालय ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के पास जाने की अनुमति दी थी।

कर्नाटक का पक्ष

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की माँग का विरोध करते हुए कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहा है। राज्य ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, अपने जलाशयों में जल आवक में कमी और पीने के पानी की प्राथमिकता का हवाला दिया। कर्नाटक का यह भी कहना था कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच जल वितरण की निगरानी कर रही है।

न्यायालय का रुख

जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने कर्नाटक को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश देने से इनकार करते हुए याचिकाएँ खारिज कर दीं। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब बारिश की स्थिति और नदी बेसिन में जल उपलब्धता को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी बनी हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख पहले से तय थी।

आम जनता पर असर

तमिलनाडु के किसानों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य सरकार का दावा था कि पानी की कमी से फसलें और किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कावेरी नदी दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस विवाद का सीधा असर डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों पर पड़ता है। तमिलनाडु का लगातार आरोप रहा है कि उसे जल बँटवारे की तय व्यवस्था के अनुसार उसका हिस्सा नहीं मिल रहा।

आगे की राह

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तमिलनाडु के पास CWMA और CWRC के माध्यम से अपनी माँग रखने का विकल्प बना रहेगा। दोनों राज्यों के बीच यह जल विवाद दशकों पुराना है और हर वर्ष मानसून के उतार-चढ़ाव के साथ तीखा होता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी समाधान के लिए दोनों राज्यों को न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ आपसी संवाद और जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि राजनीतिक और जलवायु-संबंधी भी है। CWMA और CWRC जैसे नियामक निकायों के रहते बार-बार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना यह दर्शाता है कि संस्थागत तंत्र दोनों राज्यों को पर्याप्त भरोसा नहीं दे पा रहा। जलवायु परिवर्तन के चलते मानसून की अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे में 1991 के ट्रिब्यूनल के फॉर्मूले पर टिका यह बँटवारा तंत्र बदलती जलीय वास्तविकताओं के सामने कितना टिकाऊ है — यह सवाल अनुत्तरित है। बिना वैज्ञानिक जल-लेखा और पारदर्शी डेटा-साझेदारी के, यह विवाद हर सूखे के साथ न्यायालय के दरवाज़े पर वापस आता रहेगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की कावेरी जल याचिका क्यों खारिज की?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार किया। कर्नाटक ने CWMA के निर्देशों का पालन करने और अपने राज्य में सूखे जैसे हालात तथा पीने के पानी की प्राथमिकता का तर्क दिया था।
तमिलनाडु ने कर्नाटक से कितना पानी माँगा था?
तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर कर्नाटक को 26.954 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की माँग की थी। राज्य का दावा था कि कर्नाटक के जलाशयों में पानी उपलब्ध है, फिर भी पर्याप्त जल नहीं छोड़ा जा रहा।
CWMA और CWRC क्या हैं और इस विवाद में इनकी क्या भूमिका है?
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) दो केंद्रीय नियामक निकाय हैं जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल के वितरण और छोड़े जाने की निगरानी करते हैं। कर्नाटक का तर्क था कि वह इन्हीं निकायों के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है।
इस फैसले से तमिलनाडु के किसानों पर क्या असर पड़ेगा?
तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के किसानों के लिए यह झटका है, क्योंकि राज्य सरकार का दावा था कि पानी की कमी से फसलें सीधे प्रभावित हो रही हैं। कावेरी नदी दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लाखों किसान इसी पर निर्भर हैं।
तमिलनाडु अब अपना हिस्सा पाने के लिए क्या कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तमिलनाडु के पास CWMA और CWRC के माध्यम से अपनी माँग रखने का विकल्प बना रहेगा। इससे पहले भी न्यायालय ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर CWMA के पास जाने की अनुमति दी थी।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 3 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 3 महीने पहले
  7. 3 महीने पहले
  8. 3 महीने पहले