सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की अर्जी खारिज, कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने से इनकार
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश देने की माँग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'हमने याचिका खारिज कर दी है।' यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बँटवारे को लेकर तनाव चल रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि
तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर कर्नाटक को 26.954 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की माँग की थी। राज्य का तर्क था कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद जो पानी छोड़ा जा रहा है, वह नाकाफी है और इससे किसानों तथा फसलों पर गंभीर असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायालय ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के पास जाने की अनुमति दी थी।
कर्नाटक का पक्ष
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की माँग का विरोध करते हुए कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहा है। राज्य ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, अपने जलाशयों में जल आवक में कमी और पीने के पानी की प्राथमिकता का हवाला दिया। कर्नाटक का यह भी कहना था कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच जल वितरण की निगरानी कर रही है।
न्यायालय का रुख
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने कर्नाटक को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश देने से इनकार करते हुए याचिकाएँ खारिज कर दीं। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब बारिश की स्थिति और नदी बेसिन में जल उपलब्धता को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी बनी हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख पहले से तय थी।
आम जनता पर असर
तमिलनाडु के किसानों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य सरकार का दावा था कि पानी की कमी से फसलें और किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कावेरी नदी दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस विवाद का सीधा असर डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों पर पड़ता है। तमिलनाडु का लगातार आरोप रहा है कि उसे जल बँटवारे की तय व्यवस्था के अनुसार उसका हिस्सा नहीं मिल रहा।
आगे की राह
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तमिलनाडु के पास CWMA और CWRC के माध्यम से अपनी माँग रखने का विकल्प बना रहेगा। दोनों राज्यों के बीच यह जल विवाद दशकों पुराना है और हर वर्ष मानसून के उतार-चढ़ाव के साथ तीखा होता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी समाधान के लिए दोनों राज्यों को न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ आपसी संवाद और जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा।