क्या एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर डिजिटल लॉजिस्टिक्स के लिए साझेदारी की?
सारांश
आंध्र प्रदेश सरकार और एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य में लॉजिस्टिक्स को डिजिटल बनाने का प्रयास है। जानें इस पहल के पीछे की सोच और इसके महत्व के बारे में।
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश सरकार और एनएलडीएसएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर।
यूएलआईपी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का डिजिटलकरण।
राज्य के प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का निर्माण।
लॉजिस्टिक्स में उन्नत तकनीकी समाधानों का एकीकरण।
भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने में योगदान।
नई दिल्ली, 15 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का लाभ उठाते हुए आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटल बनाना है।
विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान, इस एमओयू पर हस्ताक्षर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में किए गए।
इस पहल के तहत एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश में सरकारी और निजी हितधारकों को राज्य के लॉजिस्टिक्स संचालन और प्रदर्शन मैट्रिक्स के लिए रियल-टाइम दृश्यता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य समन्वय को बढ़ावा देना, कुशलता में सुधार लाना और विभिन्न सेक्टर्स में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है, जिससे हितधारकों को रियल-टाइम जानकारी मिल सके।
यह एमओयू लॉजिस्टिक्स विकास में उन्नत तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। इसके अलावा, यह भारत की वैश्विक लीडरशिप को मजबूत करने में भी सहायक होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार, एनएलडीएसएल के सहयोग से, सभी राज्य विभागों के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को मॉनिटर करने के लिए एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड बनाएगी।
इस डैशबोर्ड से प्राप्त एनालिटिकल अंतर्दृष्टि और क्रियान्वयन योग्य रिपोर्ट का उपयोग यूएलआईपी की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए राज्य के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को उन्नत और मजबूत बनाने में किया जाएगा।
यूएलआईपी एक डिजिटल गेटवे है, जो उद्योग हितधारकों को विभिन्न सरकारी सिस्टम से एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा सेट तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है।
यह साझेदारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी) के तहत विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स नीति को भी सुदृढ़ करेगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है, और इससे राज्यों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस समझौते का उद्देश्य क्या है?
इस समझौते का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करना है।
यह साझेदारी किसके द्वारा की गई है?
यह साझेदारी एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुई है।
