विकसित भारत 2047: बैंकिंग सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति ने शुरू की परामर्श प्रक्रिया, हितधारकों को भेजी प्रश्नावली
सारांश
मुख्य बातें
केंद्र सरकार द्वारा गठित 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' उच्चस्तरीय समिति ने 18 नवंबर 2026 को बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में औपचारिक परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में प्रमुख विषयों की पहचान की और सुझाव देने वाले हितधारक समूहों को चिह्नित किया। यह पहल विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
परामर्श प्रक्रिया का दायरा
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई), नियामक संस्थाओं, उद्योग संगठनों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगी। इस उद्देश्य से विभिन्न हितधारक समूहों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी जा चुकी है, ताकि बैंकिंग सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमीनी दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से व्यापक ऋण सहायता और वित्तीय समावेशन की दरकार है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय बैंक अभी भी आकार और दक्षता में अमेरिकी, चीनी और यूरोपीय समकक्षों से पीछे हैं।
समिति के कार्यक्षेत्र की मुख्य बातें
समिति का दायरा बहुआयामी है। वह वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) मानकों की समीक्षा करेगी और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के सुझाव देगी। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित मौजूदा नियामकीय एवं कानूनी ढांचे की भी समीक्षा की जाएगी।
पूंजी नियोजन के मोर्चे पर समिति बैंकों, डीएफआई और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करेगी और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण के संभावित स्रोत तथा आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाएगी। इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के लिए पूंजी लागत में मौजूद अंतर का विश्लेषण कर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के विकल्प भी खोजे जाएंगे।
प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर फोकस
समिति के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल नवाचार के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना भी शामिल है। साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचाव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सिफारिशें दी जाएंगी। यह प्राथमिकता ऐसे दौर में विशेष रूप से प्रासंगिक है जब देश में डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन
समिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, संतुलित क्षेत्रीय विकास और डेटा-आधारित ऋण वितरण को बढ़ावा देने में इनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। मानव संसाधन विकास भी प्राथमिकता सूची में है — बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिभा आकर्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर सुझाव दिए जाएंगे।
आगे की राह
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संरचित परामर्श प्रक्रिया समिति को व्यापक और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करने में सहायक होगी। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति भविष्य में सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषयों पर भी सिफारिशें दे सकेगी। इन सुझावों के आधार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत, समावेशी और भविष्योन्मुखी बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।