18 नवंबर 2026
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विकसित भारत 2047: बैंकिंग सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति ने शुरू की परामर्श प्रक्रिया, हितधारकों को भेजी प्रश्नावली

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विकसित भारत 2047: बैंकिंग सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति ने शुरू की परामर्श प्रक्रिया, हितधारकों को भेजी प्रश्नावली

सारांश

विकसित भारत 2047 की महत्वाकांक्षा को बल देने के लिए केंद्र सरकार की उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति ने परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंकों से लेकर फिनटेक तक — सभी प्रमुख हितधारकों को प्रश्नावली भेजी गई है। एआई, साइबर सुरक्षा, पूंजी नियोजन और वित्तीय समावेशन — सब एजेंडे पर हैं।

मुख्य बातें

'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' उच्चस्तरीय समिति ने 18 नवंबर 2026 को औपचारिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
समिति ने पहली दो बैठकों में प्रमुख विषयों की पहचान की; बैंकों, एनबीएफसी, डीएफआई, फिनटेक और नियामकों को प्रश्नावली भेजी गई।
कार्यक्षेत्र में प्रूडेंशियल मानकों की समीक्षा , दीर्घकालिक पूंजी आकलन , आरआरबी और सहकारी बैंकों के नियामकीय ढांचे की पड़ताल शामिल।
एआई और डिजिटल नवाचार रोडमैप तथा साइबर सुरक्षा उपाय भी समिति के एजेंडे में।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और लीड बैंक योजना की प्रभावशीलता की भी समीक्षा होगी।
सिफारिशों का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

केंद्र सरकार द्वारा गठित 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' उच्चस्तरीय समिति ने 18 नवंबर 2026 को बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में औपचारिक परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में प्रमुख विषयों की पहचान की और सुझाव देने वाले हितधारक समूहों को चिह्नित किया। यह पहल विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

परामर्श प्रक्रिया का दायरा

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई), नियामक संस्थाओं, उद्योग संगठनों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगी। इस उद्देश्य से विभिन्न हितधारक समूहों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी जा चुकी है, ताकि बैंकिंग सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमीनी दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से व्यापक ऋण सहायता और वित्तीय समावेशन की दरकार है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय बैंक अभी भी आकार और दक्षता में अमेरिकी, चीनी और यूरोपीय समकक्षों से पीछे हैं।

समिति के कार्यक्षेत्र की मुख्य बातें

समिति का दायरा बहुआयामी है। वह वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) मानकों की समीक्षा करेगी और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के सुझाव देगी। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित मौजूदा नियामकीय एवं कानूनी ढांचे की भी समीक्षा की जाएगी।

पूंजी नियोजन के मोर्चे पर समिति बैंकों, डीएफआई और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करेगी और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण के संभावित स्रोत तथा आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाएगी। इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के लिए पूंजी लागत में मौजूद अंतर का विश्लेषण कर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के विकल्प भी खोजे जाएंगे।

प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर फोकस

समिति के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल नवाचार के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना भी शामिल है। साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचाव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सिफारिशें दी जाएंगी। यह प्राथमिकता ऐसे दौर में विशेष रूप से प्रासंगिक है जब देश में डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन

समिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, संतुलित क्षेत्रीय विकास और डेटा-आधारित ऋण वितरण को बढ़ावा देने में इनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। मानव संसाधन विकास भी प्राथमिकता सूची में है — बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिभा आकर्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर सुझाव दिए जाएंगे।

आगे की राह

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संरचित परामर्श प्रक्रिया समिति को व्यापक और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करने में सहायक होगी। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति भविष्य में सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषयों पर भी सिफारिशें दे सकेगी। इन सुझावों के आधार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत, समावेशी और भविष्योन्मुखी बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिफारिशें बाध्यकारी होंगी या महज एक और नीति-दस्तावेज बनकर रह जाएंगी। भारत में बैंकिंग सुधार समितियों का इतिहास लंबा है — नरसिम्हम समिति से लेकर पी.जे. नायक समिति तक — पर उनकी अनेक सिफारिशें राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण लागू नहीं हो सकीं। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण या स्वायत्तता जैसे विषयों पर अमल में हमेशा बाधा आई है। एआई और साइबर सुरक्षा का उल्लेख आधुनिक सोच को दर्शाता है, परंतु वित्तीय समावेशन और लाभप्रदता के बीच का पुराना द्वंद्व इस बार भी समिति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' समिति क्या है?
यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति है जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के अनुरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधारों की सिफारिशें करना है। समिति बैंकों, एनबीएफसी, डीएफआई और फिनटेक सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर रोडमैप तैयार करेगी।
समिति किन-किन क्षेत्रों पर सिफारिशें देगी?
समिति के कार्यक्षेत्र में प्रूडेंशियल मानकों की समीक्षा, दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन, एआई और डिजिटल नवाचार रोडमैप, साइबर सुरक्षा उपाय, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे की समीक्षा और मानव संसाधन विकास शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के नियामकीय ढांचे की भी पड़ताल की जाएगी।
परामर्श प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल होंगे?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकास वित्त संस्थानों, नियामक संस्थाओं, उद्योग संगठनों और फिनटेक कंपनियों से विचार-विमर्श करेगी। इन सभी हितधारकों को प्रश्नावली भी भेजी जा चुकी है।
इस प्रक्रिया का आम बैंक ग्राहकों पर क्या असर होगा?
समिति की सिफारिशें लागू होने पर बैंकिंग सेवाएं अधिक सरल, डिजिटल और समावेशी बन सकती हैं। वित्तीय समावेशन और डेटा-आधारित ऋण वितरण पर जोर से ग्रामीण और अर्ध-शहरी ग्राहकों को भी बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलने की संभावना है।
विकसित भारत 2047 के संदर्भ में बैंकिंग सुधार क्यों जरूरी हैं?
2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और उद्योगों में निवेश की जरूरत होगी, जिसके लिए एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और पूंजी-कुशल बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य है। आलोचकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय बैंक अभी भी आकार और दक्षता में पीछे हैं, और बिना ढांचागत सुधारों के यह अंतर पाटना कठिन होगा।
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