भारत का कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से कम, विशेषज्ञ बोले — इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा पर नहीं है असर
सारांश
मुख्य बातें
भारत में पिछले 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में उल्लेखनीय कमी आई है और यह अब पश्चिमी देशों तथा दुनिया के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी कम स्तर पर है। विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा दर उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं बनती। यह बात 20 नवंबर 2026 को उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने साझा की।
विशेषज्ञों का आकलन
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने कहा कि भारत में बीते 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई है और यह पश्चिमी देशों एवं दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले कम हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दर उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है।
नेदुमपारा ने आगे कहा कि अगर इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे ज़्यादा उत्पादन और नौकरियाँ पैदा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडस्ट्री को यही सुझाव दिया है और उनका मानना है कि इंडस्ट्री इसे सकारात्मक रूप में लेगी।
PM मोदी का FICCI मंच पर सवाल
गौरतलब है कि गुरुवार को FICCI के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से सीधा सवाल पूछा था — 'सरकार ने बीते कई वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कर्मचारियों का वेतन और संख्या बढ़ाई?' यह सवाल ऐसे समय में आया है जब सरकार और उद्योग जगत के बीच रोज़गार सृजन को लेकर बहस तेज़ हो रही है।
वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद की चुनौती
डॉ. नेदुमपारा ने 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के संदर्भ में कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई औद्योगिक देश व्यापार संरक्षणवाद अपना रहे हैं और ऊंचे शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका ने IEEPA टैरिफ पहले लागू किए, फिर हटाए, लेकिन 'सेक्शन 301' जांच के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क अभी भी लागू है। यूरोपीय संघ ने भी अपने 'टैरिफ-रेट कोटा' (TRQ) तंत्र के ज़रिए मुख्यतः स्टील पर शुल्क लगाए हैं।
नेदुमपारा ने कहा कि इस व्यापार संरक्षणवाद से उद्योगों को बचाने के लिए भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) कर रहा है, जिससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है और देश 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के करीब पहुँच रहा है।
एंटी-डंपिंग नीति और छोटे उद्योगों पर असर
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी के अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि भारत 'विकसित भारत' के विजन के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए अन्य विकसित देशों की व्यापार नीतियों का अध्ययन ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर जब सरकारी एजेंसियाँ गहन जांच के बाद 'डंपिंग' की पुष्टि करती हैं, तब 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' लगाई जाती है।
भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, तो भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कई छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं। यह बात ऐसे समय में अहम है जब घरेलू उद्योग सस्ते आयात के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।
आगे की राह
विशेषज्ञों का सामूहिक संदेश यह है कि भारत का कॉर्पोरेट टैक्स ढाँचा प्रतिस्पर्धात्मक है, लेकिन इसके लाभ को रोज़गार और उत्पादन वृद्धि में परिवर्तित करने की जवाबदेही इंडस्ट्री पर भी है। FTA वार्ताओं और एंटी-डंपिंग नीतियों के ज़रिए भारत वैश्विक व्यापार की चुनौतियों से निपटने की रणनीति आगे बढ़ा रहा है।