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PM मोदी की FICCI में अपील: कंपनियाँ बढ़ाएँ कर्मचारी और वेतन, 'दोस्त सरकार' देगी साथ

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PM मोदी की FICCI में अपील: कंपनियाँ बढ़ाएँ कर्मचारी और वेतन, 'दोस्त सरकार' देगी साथ

सारांश

FICCI के मंच से PM मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को दो सीधे संदेश दिए — कर्मचारी बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ। कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 22% तक लाने और ₹12 लाख तक शून्य इनकम टैक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा: 'यह दोस्त सरकार है।' विकसित भारत 2047 की दिशा में यह उद्योग-सरकार साझेदारी का नया अध्याय है।

मुख्य बातें

PM मोदी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI वार्षिक सम्मेलन में भारतीय कंपनियों से कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाने की अपील की।
कॉरपोरेट टैक्स 2014 के 30% से घटकर अब 22% पर; ₹12 लाख तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स।
मोदी ने उद्योग जगत को 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर साथ चलने का न्योता दिया और सुधार सुझाव सीधे लिखकर भेजने का आमंत्रण दिया।
फार्मा क्षेत्र में एपीआई और इंटरमीडिएट्स के अरबों डॉलर के आयात को घटाने पर ज़ोर; खनिज क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की माँग।
उद्योग जगत से आग्रह — विकसित भारत 2047 में योगदान के लिए अगले 20 वर्षों का रोडमैप तैयार करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में भारतीय उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि करें, और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दें। उनका यह संदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रही है।

व्यापार सुगमता और कर सुधार

मोदी ने सम्मेलन में कहा कि सरकार का पूरा फोकस व्यापार में आसानी पर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत था, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत पर लाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज भारत में ₹12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है — जो आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उद्योग जगत से 'दोस्त' की भाषा में संवाद

प्रधानमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि पुरानी सरकारों के कड़वे अनुभव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार एक 'दोस्त सरकार' है। उन्होंने कहा, 'यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसलिए बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी है।' यह खुला निमंत्रण उद्योग-सरकार संवाद को एक नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

आत्मचिंतन और 2047 का विज़न

मोदी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे समय-समय पर आत्मचिंतन करें और तय करें कि अगले 20 वर्षों में क्या हासिल करना है और विकसित भारत 2047 में कैसे योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार है और सरकार उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। गौरतलब है कि यह संदेश ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है।

फार्मा और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत

प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भले ही 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, लेकिन देश आज भी एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने उद्योग से आह्वान किया कि वे सोचें कि इनमें से कौन-सी चीज़ें भारत में विकसित की जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को खनिज क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल करनी होगी।

आगे क्या होगा

मोदी की यह अपील FICCI के मंच से आई, जो भारत के प्रमुख उद्योग मंडलों में से एक है। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और सरकारी नीतियों में संभावित बदलाव अगले कुछ हफ्तों में सामने आने की उम्मीद है। रोज़गार सृजन और वेतन वृद्धि पर यह सीधा आह्वान भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेत है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन सवाल यह है कि क्या 'अपील' पर्याप्त है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और शून्य इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने से उद्योग को राहत ज़रूर मिली है, पर रोज़गार और वेतन वृद्धि के कोई बाध्यकारी ढाँचे या प्रोत्साहन घोषित नहीं हुए। फार्मा में एपीआई आयात की समस्या वर्षों पुरानी है — इस पर ठोस नीतिगत हस्तक्षेप के बिना केवल उद्योग से आत्मचिंतन की माँग पर्याप्त नहीं होगी। 'दोस्त सरकार' की भाषा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जवाबदेही का तंत्र तभी बनेगा जब रोज़गार और वेतन के आँकड़ों की स्वतंत्र निगरानी हो।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FICCI सम्मेलन में PM मोदी ने क्या अपील की?
PM मोदी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI की वार्षिक बैठक में भारतीय कंपनियों से अपील की कि वे कर्मचारियों की संख्या और वेतन में बढ़ोतरी करें तथा कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उद्योग के साथ 'कदम से कदम मिलाकर' चलने को तैयार है।
मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कितनी कटौती की है?
2014 में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत था, जिसे मोदी सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत पर ला दिया है। इसके साथ ही ₹12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगता।
फार्मा उद्योग को लेकर PM मोदी ने क्या कहा?
मोदी ने कहा कि भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, लेकिन देश अभी भी एपीआई और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वे सोचें कि इन उत्पादों को भारत में ही विकसित कैसे किया जा सकता है।
विकसित भारत 2047 में उद्योग की क्या भूमिका होगी?
PM मोदी ने उद्योग जगत से कहा कि वे अगले 20 वर्षों का रोडमैप तैयार करें और तय करें कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उनका योगदान क्या होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय माँग वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ना ज़रूरी है।
मोदी ने उद्योग जगत को सुधार सुझाने के लिए क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि वे बिना संकोच, बिना झिझक उन्हें लिखकर बताएँ कि अभी भी कौन-से सुधार ज़रूरी हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार को 'दोस्त सरकार' बताते हुए कहा कि यह सरकार उद्योग की बात सुनने और साथ देने को तैयार है।
राष्ट्र प्रेस
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