PM मोदी की FICCI में अपील: कंपनियाँ बढ़ाएँ कर्मचारी और वेतन, 'दोस्त सरकार' देगी साथ
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में भारतीय उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि करें, और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दें। उनका यह संदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रही है।
व्यापार सुगमता और कर सुधार
मोदी ने सम्मेलन में कहा कि सरकार का पूरा फोकस व्यापार में आसानी पर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत था, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत पर लाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज भारत में ₹12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है — जो आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उद्योग जगत से 'दोस्त' की भाषा में संवाद
प्रधानमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि पुरानी सरकारों के कड़वे अनुभव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार एक 'दोस्त सरकार' है। उन्होंने कहा, 'यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसलिए बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी है।' यह खुला निमंत्रण उद्योग-सरकार संवाद को एक नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
आत्मचिंतन और 2047 का विज़न
मोदी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे समय-समय पर आत्मचिंतन करें और तय करें कि अगले 20 वर्षों में क्या हासिल करना है और विकसित भारत 2047 में कैसे योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार है और सरकार उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। गौरतलब है कि यह संदेश ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है।
फार्मा और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत
प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भले ही 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, लेकिन देश आज भी एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने उद्योग से आह्वान किया कि वे सोचें कि इनमें से कौन-सी चीज़ें भारत में विकसित की जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को खनिज क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल करनी होगी।
आगे क्या होगा
मोदी की यह अपील FICCI के मंच से आई, जो भारत के प्रमुख उद्योग मंडलों में से एक है। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और सरकारी नीतियों में संभावित बदलाव अगले कुछ हफ्तों में सामने आने की उम्मीद है। रोज़गार सृजन और वेतन वृद्धि पर यह सीधा आह्वान भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेत है।