PM मोदी का दावा: 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, FICCI में 'इंडिया फर्स्ट' का आह्वान
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने पिछले 12-13 वर्षों में सही नीतियों और इरादे के बल पर करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने देश के उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों में हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में 'इंडिया फर्स्ट' को आधार बनाने की अपील भी की।
गरीबी उन्मूलन का दावा और 1970 का संदर्भ
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 1970 के दशक के 'गरीबी हटाओ' नारे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की जनसंख्या करीब 50 करोड़ थी और गरीबी को तब भी खत्म किया जा सकता था, परंतु तत्कालीन नीतियों में कमियाँ थीं और — उनके अनुसार — सही इरादे का भी अभाव था।
मोदी ने कहा, 'जब हमने सही नीतियों और सही इरादे के साथ काम किया, तो महज 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार रोज़गार और आर्थिक असमानता के आँकड़ों पर सवाल उठाता रहा है।
उद्योग जगत से 'इंडिया फर्स्ट' की अपील
प्रधानमंत्री ने FICCI के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी दीर्घकालिक निवेश रणनीति तय करें। उन्होंने कहा कि 'इंडिया फर्स्ट' की नीति न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उद्योग जगत के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलेगी।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए आत्मचिंतन ज़रूरी है — अगले 20 वर्षों में क्या हासिल करना है और विकसित भारत में किस तरह योगदान दिया जा सकता है, यह अभी से तय होना चाहिए। गौरतलब है कि यह संदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार PLI योजनाओं के विस्तार और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने में सक्रिय है।
'दोस्त सरकार' का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के साथ एक अनौपचारिक और भरोसेमंद संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हुए कहा कि पुरानी सरकारों के कड़वे अनुभव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'यह पुरानी सरकार नहीं है, यह दोस्त सरकार है।'
उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को खुलकर सुधारों की माँग लिखकर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका यह वक्तव्य 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की रूपक भाषा में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।
आगे क्या
FICCI के इस मंच से दिए गए प्रधानमंत्री के संदेश को उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के नज़रिए से देखा जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की रूपरेखा आने वाले महीनों में और स्पष्ट होगी। गरीबी उन्मूलन के दावों पर स्वतंत्र आर्थिक विश्लेषण और आँकड़ों की जाँच भी ज़रूरी मानी जा रही है।