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यूपी में 9 लाख सरकारी नौकरियाँ: अनिल राजभर का दावा, बेरोजगारी दर देश में सबसे कम

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यूपी में 9 लाख सरकारी नौकरियाँ: अनिल राजभर का दावा, बेरोजगारी दर देश में सबसे कम

सारांश

यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने झाँसी में दावा किया कि योगी सरकार ने 9 लाख सरकारी नौकरियाँ दीं और राज्य की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। 2027 चुनाव से पहले यह बयान सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी नैरेटिव को धार देने की कोशिश दिखता है।

मुख्य बातें

यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 19 नवंबर 2026 को झाँसी में दावा किया कि योगी सरकार ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी।
उनके अनुसार 2007-2012 की सरकार ने 39 हजार और सपा ने 1 लाख 38 हजार सरकारी नौकरियाँ दी थीं।
निजी क्षेत्र में 16 लाख और स्वरोजगार से 3 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ा गया।
नए कारखानों के पंजीकरण में यूपी लगातार दो वर्षों से देश में नंबर एक बताया गया।
राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा को 'कांग्रेस मुक्त' करने का दावा किया।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 19 नवंबर 2026 को झाँसी में कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में राज्य में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर देश में सबसे बेहतर स्थिति में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक प्रदेश में बेरोजगारी दर कभी इतनी कम नहीं रही।

पिछली सरकारों से तुलना

मंत्री अनिल राजभर ने आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2007 से 2012 के बीच की सरकार ने महज 39 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकाल में यह संख्या 1 लाख 38 हजार रही। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने पिछले नौ वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह आँकड़ा सरकार की मंशा और कार्यशैली को स्वयं स्पष्ट करता है।

निजी क्षेत्र और स्वरोजगार

सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त मंत्री ने बताया कि 16 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही 3 करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने रोजगार मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब किसी सरकार ने इस तरह के समन्वित मिशन की शुरुआत की है, जो युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराता है।

राजभर ने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें सीधे मिल सके।

औद्योगिक विकास और निवेश

मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक विकास पर है। उनके अनुसार एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नए कारखानों के पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले दो वर्षों से लगातार देश में नंबर एक स्थान पर है और तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

2027 चुनाव और विपक्ष पर टिप्पणी

आजम खान की जेल से रिहाई और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि इससे भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि आजम खान 2017 और 2022 दोनों चुनावों में सपा के साथ थे, फिर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा के झाँसी दौरे और भाजपा पर धर्म की राजनीति के आरोपों पर जवाब देते हुए राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का उच्च सदन विधान परिषद पहले से ही 'कांग्रेस मुक्त' है और 2027 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा भी ऐसी ही हो जाएगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ तेज हो रही हैं और तमाम दल जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इन्हें स्वतंत्र आँकड़ों से सत्यापित किया जाना ज़रूरी है — खासतौर पर '9 लाख सरकारी नौकरियाँ' और 'देश में सबसे कम बेरोजगारी दर' जैसे दावे, जो केवल सरकारी स्रोत पर आधारित हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) राज्यवार बेरोजगारी के जो आँकड़े देता है, वे अक्सर सरकारी बयानों से भिन्न तस्वीर पेश करते हैं। '3 करोड़ से अधिक स्वरोजगार' का दावा भी बिना कार्यप्रणाली के सत्यापन के अतिशयोक्ति लग सकता है। 2027 चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के बयान सत्तारूढ़ दल की चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं — ऐसे में मीडिया और मतदाता दोनों के लिए इन आँकड़ों की स्वतंत्र जाँच जरूरी है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनिल राजभर ने यूपी में कितनी सरकारी नौकरियों का दावा किया?
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले नौ वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उनके अनुसार यह आँकड़ा पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक है।
यूपी की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम कैसे मानी जा रही है?
अनिल राजभर के अनुसार, योगी सरकार की नीतियों और रोजगार मिशन के कारण आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर देश में सबसे बेहतर स्थिति में है। हालाँकि यह दावा सरकारी आँकड़ों पर आधारित है और स्वतंत्र सर्वेक्षण के साथ इसकी तुलना की जानी चाहिए।
यूपी के रोजगार मिशन में क्या शामिल है?
राजभर के अनुसार रोजगार मिशन के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में और 3 करोड़ से अधिक को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
2027 यूपी चुनाव पर अनिल राजभर ने क्या कहा?
राजभर ने दावा किया कि भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी चुनाव लड़े तो भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यूपी विधानसभा को भी 'कांग्रेस मुक्त' करने का दावा किया।
नए कारखानों के पंजीकरण में यूपी किस नंबर पर है?
अनिल राजभर के अनुसार, नए कारखानों के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश पिछले दो वर्षों से लगातार देश में नंबर एक स्थान पर है। उनका कहना है कि राज्य ने इस मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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