19 नवंबर 2026
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FICCI के 100 साल: PM मोदी ने कहा — संसाधनों का हथियारीकरण हो रहा है, इंडस्ट्री घरेलू क्षमता पर दे ध्यान

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FICCI के 100 साल: PM मोदी ने कहा — संसाधनों का हथियारीकरण हो रहा है, इंडस्ट्री घरेलू क्षमता पर दे ध्यान

सारांश

FICCI के शताब्दी सम्मेलन में PM मोदी ने वैश्विक संसाधन-हथियारीकरण को सीधी चुनौती बताया और उद्योग जगत से विकसित भारत 2047 के लिए घरेलू क्षमता की नींव रखने का आह्वान किया। अक्टूबर में रिकॉर्ड 50 अरब डॉलर निर्यात के साथ 7% विकास दर का हवाला देते हुए उन्होंने फार्मा और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अगली बड़ी प्राथमिकता बताया।

मुख्य बातें

PM मोदी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है; इंडस्ट्री को घरेलू क्षमता विकास पर ध्यान देना चाहिए।
फार्मा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत एपीआई और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है — आत्मनिर्भरता ज़रूरी।
अक्टूबर में भारत का निर्यात 50 अरब डॉलर — किसी एकल महीने में देश का अब तक का सर्वाधिक।
देश की विकास दर इस वर्ष 7% रहने का अनुमान; मूडीज़, फिच, एसएंडपी, वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग ऊपर की।
इंडस्ट्री से विकसित भारत 2047 के लिए अगले 20 वर्षों का रोडमैप तैयार करने का आह्वान।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारतीय उद्योग जगत को घरेलू क्षमता विकसित करने पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देना चाहिए। यह संबोधन FICCI की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिया गया।

FICCI का शताब्दी वर्ष और आत्मचिंतन का आह्वान

प्रधानमंत्री मोदी ने FICCI के 100 वर्षों की यात्रा को 'बड़ी उपलब्धि' बताया। उन्होंने कहा कि किसी संस्था का इतने लंबे समय तक सतर्क और सक्रिय रहना, बदलते समय के साथ निरंतर विकसित होना और देश की आर्थिक यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाना, अपने आप में असाधारण है।

मोदी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे केवल वर्तमान उपलब्धियों पर न रुकें, बल्कि समय-समय पर आत्मचिंतन करें। उन्होंने कहा कि यह आत्मचिंतन व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि उद्योग और देश — दोनों के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री से आगामी 20 वर्षों का रोडमैप तैयार करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपना योगदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

संसाधनों का हथियारीकरण: वैश्विक चुनौती

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि आज की दुनिया में संसाधनों को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय उद्योग को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए जिनकी माँग राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई देश महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण को भू-राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत इस मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले से प्रयासरत है।

फार्मा और खनिज क्षेत्र पर विशेष जोर

मोदी ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, लेकिन देश आज भी एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे यह निर्धारित करें कि किन सामग्रियों का उत्पादन भारत में ही संभव है।

इसी क्रम में मोदी ने खनिज क्षेत्र में भी विशेषज्ञता विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी ही कमज़ोरियाँ कई अन्य क्षेत्रों में भी विद्यमान हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक है।

भारत की आर्थिक प्रगति: रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक मान्यता

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अनेक प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के अनुमान के अनुसार देश की विकास दर इस वर्ष 7 प्रतिशत रहने की संभावना है।

एक महत्वपूर्ण आँकड़ा साझा करते हुए मोदी ने बताया कि अक्टूबर में भारत का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर पहुँच गया — जो किसी एक महीने में देश का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं उपलब्धियों के कारण मूडीज़, एसएंडपी, फिच रेटिंग और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएँ भारत की विकास संभावनाओं को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।

क्या होगा आगे

प्रधानमंत्री के इस संबोधन को उद्योग जगत के लिए एक नीतिगत दिशा-संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आने वाले बजट और नीतिगत फैसलों में एपीआई, खनिज प्रसंस्करण और आपूर्ति-श्रृंखला आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे सकती है। विकसित भारत 2047 के संदर्भ में उद्योग जगत से जवाबदेही और दीर्घकालिक योजना की माँग का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन गहराई में यह एक नीतिगत स्वीकारोक्ति भी है — कि 'दुनिया की फार्मेसी' कहे जाने के बावजूद भारत एपीआई जैसे बुनियादी कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। यह वही अंतर्विरोध है जो 'आत्मनिर्भर भारत' के वर्षों बाद भी बना हुआ है। असली प्रश्न यह है कि क्या इस भाषण के बाद ठोस नीतिगत प्रोत्साहन आएंगे — या यह आह्वान भी उन घोषणाओं की सूची में जुड़ जाएगा जो उद्योग को दिशा तो देती हैं, पर अमल की जवाबदेही तय नहीं करतीं। खनिज क्षेत्र और आपूर्ति-श्रृंखला आत्मनिर्भरता पर जोर सामयिक है, लेकिन बिना बजटीय प्रतिबद्धता और समयबद्ध लक्ष्यों के, यह दिशा-निर्देश अधूरा रहेगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PM मोदी ने FICCI सम्मेलन में संसाधन-हथियारीकरण से क्या मतलब निकाला?
PM मोदी ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर देश महत्वपूर्ण संसाधनों — जैसे खनिज, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला — को भू-राजनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने का आग्रह किया।
FICCI के 100 साल पूरे होने पर PM ने इंडस्ट्री से क्या माँग की?
PM मोदी ने इंडस्ट्री से आत्मचिंतन करने और अगले 20 वर्षों का रोडमैप तैयार करने की माँग की। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
फार्मा क्षेत्र में एपीआई आयात को लेकर मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, फिर भी देश एपीआई और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने उद्योग जगत से यह सोचने को कहा कि किन सामग्रियों का उत्पादन भारत में ही संभव है।
अक्टूबर 2026 में भारत का निर्यात कितना रहा और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
अक्टूबर 2026 में भारत का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर पहुँचा, जो किसी एकल महीने में देश का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। यह आँकड़ा भारत की बढ़ती वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति का संकेत देता है।
विकास दर के मामले में भारत को कौन-सी रेटिंग एजेंसियाँ सकारात्मक आँक रही हैं?
मूडीज़, एसएंडपी, फिच रेटिंग और वर्ल्ड बैंक जैसी प्रमुख संस्थाएँ भारत की विकास दर के अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं। इस वर्ष देश की विकास दर 7 प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है।
राष्ट्र प्रेस
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