दिव्यांग डिजिटल सुलभता: भारत ने UN विशेष दूत हेबा हैग्रास को GIGW 3.0 व 73 प्रमाणित मंत्रालयों की प्रगति बताई
सारांश
मुख्य बातें
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांग अधिकार विशेष दूत हेबा हैग्रास के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के डिजिटल समावेशन प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। यह बैठक 16 से 25 नवंबर 2026 के बीच हेबा हैग्रास की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई। 20 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रालय ने डिजिटल सुलभता की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी साझा की।
मुख्य नीतिगत ढाँचे और मानक
मंत्रालय ने बैठक में 'भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश (GIGW) 3.0' को प्रमुखता से पेश किया। ये दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य 'वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (WCAG) 2.1 लेवल AA' के अनुरूप हैं। इसके अलावा, भारतीय मानक IS 17802 का भी उल्लेख किया गया, जो ICT उत्पादों और सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करता है और 2023 में संशोधित RPWD नियमों के तहत लागू किया गया था।
गौरतलब है कि ये मानक भारत को वैश्विक सुलभता मानकों की मुख्यधारा में लाने की कोशिश का हिस्सा हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में सरकार की प्राथमिकता सूची में ऊपर आए हैं।
प्रमाणन, परीक्षण और तकनीकी उपकरण
मंत्रालय ने बताया कि मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) के माध्यम से अब तक 73 मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटों व ऐप्स को सुलभता प्रमाणन दिया जा चुका है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'सुगम्य वेब' और 'सत्या' जैसे डिजिटल टेस्टिंग टूल्स विकसित किए गए हैं।
इसके साथ ही, UX4G प्लेटफॉर्म ने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को UX ऑडिट और डिज़ाइन सहायता प्रदान की है। UX4G के 'रेडी-टू-यूज़' एक्सेसिबिलिटी विजेट का उपयोग अब 1,800 से अधिक वेबसाइटें कर रही हैं — जो व्यापक डिजिटल बुनियादी ढाँचे में समावेशी डिज़ाइन के प्रसार का संकेत है।
समावेशी डिजिटल सेवाएँ और भाषाई पहुँच
मंत्रालय ने बहुभाषी और दिव्यांग-हितैषी डिजिटल सेवाओं की भी जानकारी दी। इनमें बहुभाषी पहुँच के लिए 'भाषिणी' पहल, 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं देने वाला 'उमंग' प्लेटफॉर्म, और बहुभाषी व वॉयस-आधारित सुविधाओं से लैस 'नमस्ते भारत AI' नागरिक गाइड शामिल हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में ठोस नीतिगत कदम उठा रही है। भाषाई विविधता और दिव्यांगता — दोनों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना नीति-निर्माण की परिपक्वता का संकेत है।
दिव्यांग सारथी: विशेष आवश्यकताओं के लिए वीआर-आधारित समाधान
सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मंत्रालय ने 'दिव्यांग सारथी' प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया। यह विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR) आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है — जो डिजिटल सहायक समाधानों में भारत के नवाचार का उदाहरण है।
बैठक में हिस्सेदारी और आगे की प्रतिबद्धता
इस उच्च-स्तरीय चर्चा में विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), STQC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन करने, प्रमाणन और अनुपालन में सहयोग देने, अधिकारियों व डेवलपर्स की क्षमता बढ़ाने और भारत के टूल्स व अनुभवों को वैश्विक स्तर पर साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अधिक समावेशी डिजिटल पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सहायक समाधानों का विकास जारी रखेगा — जो आने वाले वर्षों में इस नीतिगत क्षेत्र की निरंतरता की गारंटी देता है।