क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मिला जबरदस्त समर्थन?

सारांश
Key Takeaways
- 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 59,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है।
- इस योजना से 91,600 नए रोजगार सृजित होंगे।
- भारतीय कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती देगी।
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत सरकार को 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के प्रारंभिक लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तावित निवेश, रोजगार और उत्पादन के लक्ष्य अत्यधिक बढ़ गए हैं।
वैष्णव ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त हो गई है, और हमने इस योजना के तहत 1,15,351 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।"
उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है और कैपिटल इक्विपमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी भी चालू है।
केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2025 में 22,919 करोड़ रुपए के बजट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को स्वीकृति दी थी।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बड़े निवेश को आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल करना है।
इस स्कीम के तहत, सरकार भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को विभिन्न श्रेणियों के कंपोनेंट्स और सब-असेंबली के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे उनकी तकनीकी क्षमताओं का विकास हो सके।
इस योजना से 59,350 करोड़ रुपए का निवेश, 4,56,500 करोड़ रुपए का उत्पादन और 91,600 लोगों के लिए सीधे रोजगार सृजित करने की योजना है। इससे देश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि प्रस्तावों में 1.41 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जबकि योजना के तहत 91,600 लोगों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।