सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया
सारांश
सरकार ने वैश्विक संकट के चलते शहरी गैस वितरण कंपनियों को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी कनेक्शन में प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया है। जानिए इसके पीछे की वजहें और सरकार की पहल।
मुख्य बातें
सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दी है।
13,700 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।
एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
नई दिल्ली, 21 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम एशिया में संकट के बढ़ने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रभावित होने के कारण, सरकार ने शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को होटलों, रेस्तरां और कैंटीन जैसे व्यवसायिक संस्थानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है।
आईजीएल, एमजीएल, गेल और बीपीसीएल जैसे सीजीडी कंपनियां इस समय प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव कर रही हैं। पीएनजीआरबी ने इन्हें उपभोक्ताओं के घरों तक गैस आपूर्ति शुरू करने के बीच की समय सीमा को कम करने और जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सीजीडी विस्तार के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है लेकिन यदि वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक सहायता कर सकें।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे इस सुधार को आगे बढ़ाएं और सीजीडी नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित करें तथा अपने क्षेत्रों में घरेलू और वाणिज्यिक/औद्योगिक पीएनजी उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने में तेजी लाएं।
हाल ही में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित हो गए हैं, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है।
हालांकि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एलपीजी की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय है लेकिन वितरकों के यहाँ आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।
खास बात यह है कि घबराहट में की गई बुकिंग में काफी गिरावट आई है। 13 मार्च को 89 लाख से घटकर 20 मार्च को लगभग 55 लाख रह गई है जबकि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
लगभग 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने गैर घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश जारी किए हैं और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है।
सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह लगभग 11,360 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सुरक्षित आपूर्ति मिलती रहेगी जिसमें घरेलू एलपीजी और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति शामिल है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की दिशा में है। वैश्विक संकट के बीच, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवश्यक गैस आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता क्यों दी?
सरकार ने वैश्विक संकट और आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रभावित होने की स्थिति में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है।
कौन-कौन सी कंपनियां पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर रही हैं?
आईजीएल, एमजीएल, गेल और बीपीसीएल जैसी कंपनियां पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर रही हैं।
सरकार ने एलपीजी के आवंटन में क्या बदलाव किए हैं?
सरकार ने सभी राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है।
