भारत की जैव-अर्थव्यवस्था: 2030 तक $300 अरब और 2047 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य — डॉ. जितेंद्र सिंह
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि भारत अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक विस्तारित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए उन्होंने वैज्ञानिक नवाचार, अनुसंधान के व्यावसायीकरण और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को इन लक्ष्यों की कुंजी बताया।
जैव-अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा
मंत्री ने बताया कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है — यह वृद्धि देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तीव्र हो रही है और अमेरिका, चीन तथा यूरोप ने इस क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं।
गौरतलब है कि भारत का यह लक्ष्य 'विकसित भारत 2047' की व्यापक रूपरेखा से जुड़ा है, जिसमें विज्ञान-आधारित आर्थिक विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।
BRIC मॉडल: एकीकरण की नई राह
डॉ. सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को BRIC के तहत एकीकृत करने को सरकार की 'अपनी तरह की पहली पहल' बताया। उन्होंने कहा, 'BRIC वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।' उन्होंने कहा कि इस साझा-संसाधन और एकीकृत-प्रशासन के मॉडल ने अन्य संगठनों को भी प्रेरित किया है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और BRIC के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने बैठक में परिषद की प्रशासनिक सुधारों, अनुसंधान सहयोग, वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़ी प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
शोध प्रदर्शन और वैश्विक पहचान
मंत्री ने बताया कि नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, BRIC लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए — उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों में ढलना चाहिए जिनसे नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिले।
BRIC संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े शोध किए जा रहे हैं, जिनमें डायग्नोस्टिक्स, उपचार, रोग-पहचान, जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ जैव-सामग्री शामिल हैं।
स्टार्टअप और युवा वैज्ञानिकों पर जोर
डॉ. सिंह ने बताया कि भारत में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो गए हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
मंत्री ने सरकार की 'DESIGN for BioE3 चैलेंज' का भी उल्लेख किया, जिसके तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं — जो जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में आम जन की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
आगे की राह
विशेषज्ञों के अनुसार, 2047 के ट्रिलियन-डॉलर लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अनुसंधान से उत्पाद तक की यात्रा कितनी तेज़ और सुलभ बनाई जाती है। सरकार की यह नीतिगत दिशा बायोटेक क्षेत्र को अगले दशक के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभों में से एक के रूप में स्थापित करने का संकेत देती है।