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भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: 2030 तक $300 अरब, 2047 तक $1 ट्रिलियन — डॉ. जितेंद्र सिंह

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भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: 2030 तक $300 अरब, 2047 तक $1 ट्रिलियन — डॉ. जितेंद्र सिंह

सारांश

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था महज एक दशक में 10 अरब डॉलर से 195 अरब डॉलर तक पहुँच गई — और सरकार का दाँव अब 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर पर है। डॉ. जितेंद्र सिंह का BRIC मंच से यह संदेश साफ़ है: शोध-पत्र नहीं, बाज़ार में उतरने वाले उत्पाद चाहिए।

मुख्य बातें

जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर 2026 को भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के लिए 2030 तक $300 अरब और 2047 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की पुष्टि की।
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ~$10 अरब से बढ़कर $195 अरब से अधिक हो चुकी है।
BRIC लगातार दूसरे वर्ष नेचर इंडेक्स इंडिया में स्वास्थ्य विज्ञान में सरकारी संस्थानों में प्रथम रही।
देश में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप सक्रिय हैं।
'DESIGN for BioE3 चैलेंज' के तहत 6,000 से अधिक नागरिक और छात्र प्रस्ताव प्राप्त।
गोखले , BRIC महानिदेशक, ने AGM में परिषद की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि भारत अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक विस्तारित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने यह बात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए कही।

जैव-अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति

डॉ. सिंह ने बताया कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने इसे देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान का प्रमाण बताया। यह ऐसे समय में आया है जब भारत 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के तहत अपने वैज्ञानिक और आर्थिक ढाँचे को नए सिरे से संगठित कर रहा है।

BRIC मॉडल और संस्थागत एकीकरण

मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को BRIC के तहत एकीकृत करने को सरकार की अपनी तरह की पहली पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा, 'BRIC वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।' गौरतलब है कि साझा संसाधनों और एकीकृत प्रशासन के इस मॉडल ने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

शोध प्रदर्शन और वैश्विक पहचान

नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, BRIC लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रही है। परिषद के शोध क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक्स, उपचार पद्धतियाँ, जलवायु-अनुकूल कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और टिकाऊ जैव-सामग्री शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और BRIC के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने बैठक में परिषद की गतिविधियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

स्टार्टअप और युवा वैज्ञानिकों की भूमिका

डॉ. सिंह ने बताया कि भारत में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप देने और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में बदला जाए जिनसे नागरिकों को सीधा लाभ मिले।

नागरिक भागीदारी और आगे की राह

मंत्री ने सरकार की 'DESIGN for BioE3 चैलेंज' पहल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलकर काम करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक स्थान दिलाने की क्षमता रखता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन $1 ट्रिलियन का लक्ष्य एक बड़ी छलाँग है जिसके लिए सिर्फ संस्थागत एकीकरण पर्याप्त नहीं होगा। असली परीक्षा यह है कि BRIC के शोध कितनी तेज़ी से व्यावसायिक उत्पादों में बदलते हैं — क्योंकि भारत में अनुसंधान और बाज़ार के बीच की खाई ऐतिहासिक रूप से चौड़ी रही है। 11,000 बायोटेक स्टार्टअप की संख्या उत्साहजनक है, पर उनमें से कितने वैश्विक स्तर पर स्केल कर पाएँगे, यह सवाल अनुत्तरित है। जब तक अनुसंधान के व्यावसायीकरण के लिए एक ठोस और सत्यापन-योग्य ढाँचा नहीं बनता, यह लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी घोषणा से आगे जाने में संघर्ष कर सकता है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का 2047 तक का लक्ष्य क्या है?
भारत का लक्ष्य अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी BRIC की चौथी वार्षिक आम बैठक में दी।
BRIC (बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल) क्या है?
BRIC एक सरकारी संस्था है जो विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को एक एकीकृत ढाँचे के तहत लाती है। यह संस्थान साझा संसाधनों, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत प्रशासन के माध्यम से बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था अभी कितनी बड़ी है?
डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। यह वृद्धि देश के आर्थिक विकास में विज्ञान और नवाचार के बढ़ते योगदान को दर्शाती है।
भारत में अभी कितने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं?
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
'DESIGN for BioE3 चैलेंज' क्या है और इसकी प्रगति कैसी है?
यह सरकार की एक नागरिक-भागीदारी पहल है जिसके तहत जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में आम नागरिकों और स्कूली छात्रों को शामिल किया जा रहा है। इस पहल के तहत अब तक 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
राष्ट्र प्रेस
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