भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: 2030 तक $300 अरब, 2047 तक $1 ट्रिलियन — डॉ. जितेंद्र सिंह
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि भारत अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक विस्तारित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने यह बात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए कही।
जैव-अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति
डॉ. सिंह ने बताया कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने इसे देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान का प्रमाण बताया। यह ऐसे समय में आया है जब भारत 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के तहत अपने वैज्ञानिक और आर्थिक ढाँचे को नए सिरे से संगठित कर रहा है।
BRIC मॉडल और संस्थागत एकीकरण
मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को BRIC के तहत एकीकृत करने को सरकार की अपनी तरह की पहली पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा, 'BRIC वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।' गौरतलब है कि साझा संसाधनों और एकीकृत प्रशासन के इस मॉडल ने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
शोध प्रदर्शन और वैश्विक पहचान
नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, BRIC लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रही है। परिषद के शोध क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक्स, उपचार पद्धतियाँ, जलवायु-अनुकूल कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और टिकाऊ जैव-सामग्री शामिल हैं।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और BRIC के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने बैठक में परिषद की गतिविधियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
स्टार्टअप और युवा वैज्ञानिकों की भूमिका
डॉ. सिंह ने बताया कि भारत में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप देने और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियाँ केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में बदला जाए जिनसे नागरिकों को सीधा लाभ मिले।
नागरिक भागीदारी और आगे की राह
मंत्री ने सरकार की 'DESIGN for BioE3 चैलेंज' पहल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलकर काम करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक स्थान दिलाने की क्षमता रखता है।