भारत क्लीन एनर्जी में विश्व अग्रणी: प्रह्लाद जोशी ने लॉन्च किया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल
सारांश
भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया — GHCI पोर्टल लॉन्च, 15 कंपनियों को 3,000 MW इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता के प्रोत्साहन, और चार प्रमुख रिफाइनरियों को 30,000 MTPA आपूर्ति अनुबंध। ₹19,744 करोड़ का यह मिशन भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा मानचित्र पर केंद्र में लाने की कोशिश है।
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 17 जून 2026 को 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया' (GHCI) लॉन्च किया।
₹19,744 करोड़ के बजट वाला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू हुआ; लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना।
15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए।
IOCL, BPCL, HPCL और NRL को प्रतिवर्ष 30,000 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति के अनुबंध।
6 राज्यों ने विशेष ग्रीन हाइड्रोजन नीतियाँ घोषित कीं; 7 अन्य ने औद्योगिक नीतियों में हाइड्रोजन प्रावधान जोड़े; 4 राज्य नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार, 17 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। इसी अवसर पर उन्होंने 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया' (GHCI) का शुभारंभ किया, जो देश के उभरते ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को पारदर्शी नियामक ढाँचा प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: लक्ष्य और बजट
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आयोजित 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करना: राज्य की नीतियों, हब और बुनियादी ढाँचे के ज़रिए' विषयक कार्यशाला में जोशी ने बताया कि ₹19,744 करोड़ के बजट के साथ 2023 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश को टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
गौरतलब है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार और ग्रीन हाइड्रोजन विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।
GHCI पोर्टल: जवाबदेही और पारदर्शिता का नया ढाँचा
कार्यक्रम के दौरान जोशी ने 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम' के अंतर्गत MNRE द्वारा विकसित GHCI पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा तथा नियमों के अनुपालन को सुगम करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इससे उभरते ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी और एक मज़बूत नियामक आधार तैयार होगा।
राज्यों की भागीदारी और घरेलू विनिर्माण
जोशी ने राज्यों से मिशन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए बताया कि 6 राज्यों ने पहले ही विशेष ग्रीन हाइड्रोजन नीतियाँ घोषित कर दी हैं, जबकि 7 अन्य राज्यों ने अपनी औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों में हाइड्रोजन-संबंधी प्रावधान शामिल किए हैं। 4 और राज्य अभी अपने नीतिगत ढाँचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
घरेलू विनिर्माण के मोर्चे पर मंत्री ने बताया कि 15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3,000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इस पहल का मकसद आयातित आपूर्ति शृंखला पर भारत की निर्भरता घटाना और स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
रिफाइनरी क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति
रिफाइनरी क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन (MTPA) ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति के अनुबंध दिए गए हैं। यह कदम पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक ठोस नीतिगत हस्तक्षेप है।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है। भारत की यह रणनीति आने वाले वर्षों में देश को हरित ऊर्जा निर्यातक के रूप में स्थापित करने की बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
744 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन असली कसौटी कार्यान्वयन की गति होगी — भारत में बड़े ऊर्जा मिशनों के बजट आवंटन और ज़मीनी उत्पादन के बीच का अंतर अक्सर चौंकाने वाला रहा है। GHCI पोर्टल सर्टिफिकेशन को पारदर्शी बनाने की दिशा में सही कदम है, पर वैश्विक बाज़ार में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत-प्रतिस्पर्धा अभी भी एक बड़ी चुनौती है। 6 राज्यों की नीतियाँ और 15 कंपनियों को प्रोत्साहन उत्साहजनक हैं, लेकिन 3,000 MW इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता को वास्तविक निर्यात में बदलने के लिए दीर्घकालिक माँग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और इसका बजट कितना है?
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में ₹19,744 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह मिशन नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन के ज़रिए उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन घटाने पर केंद्रित है।
GHCI पोर्टल क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया?
'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया' (GHCI) को MNRE ने 17 जून 2026 को लॉन्च किया। यह पोर्टल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगा तथा नियमों के अनुपालन में मदद करेगा, जिससे इकोसिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में घरेलू विनिर्माण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?
सरकार ने 15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं। इसका उद्देश्य आयातित आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता कम करना और भारत में स्थानीय उत्पादन को मज़बूत बनाना है।
रिफाइनरी क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कैसे होगा?
IOCL, BPCL, HPCL और NRL को प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन (MTPA) ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति के अनुबंध दिए गए हैं। इससे पारंपरिक रिफाइनरी प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने में कितने राज्य शामिल हैं?
अब तक 6 राज्यों ने विशेष ग्रीन हाइड्रोजन नीतियाँ घोषित की हैं, 7 अन्य राज्यों ने अपनी औद्योगिक या नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों में हाइड्रोजन प्रावधान जोड़े हैं, और 4 राज्य अभी अपनी नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
