भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू: 8,284 उत्पादों पर शुल्क-मुक्त पहुँच, MSME-किसानों को बड़ा फायदा
सारांश
भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू होते ही 8,284 उत्पादों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच मिली। एसोचैम का कहना है यह समझौता MSME, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए गेम-चेंजर है। सालाना 5,000 रोजगार वीजा भी होंगे।
मुख्य बातें
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 21 अक्टूबर 2026 को लागू हुआ; एसोचैम ने इसका स्वागत किया।
न्यूजीलैंड ने भारत के 8,284 उत्पाद वर्गों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की।
फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा उद्योग को प्रमुख लाभ मिलने की उम्मीद।
भारत ने 35.6% टैरिफ लाइनों पर शुल्क 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर सहमति जताई।
प्रतिवर्ष 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा की व्यवस्था।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 56.7 करोड़ डॉलर , जबकि आयात 58.9 करोड़ डॉलर रहा।
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू होने के साथ ही उद्योग संगठन एसोचैम ने 21 अक्टूबर 2026 को इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा और निर्यातकों, विनिर्माण क्षेत्र एवं छोटे कारोबारों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। न्यूजीलैंड ने भारत के 8,284 उत्पाद वर्गों (टैरिफ लाइन्स) पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की है।
समझौते में क्या शामिल है
एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए लाभकारी साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के बाजार में मिलने वाली ड्यूटी-फ्री पहुँच भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), कारीगरों, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी। मिंडा के अनुसार, 'इस समझौते की वास्तविक सफलता उन अवसरों से मापी जाएगी, जो यह पैदा करेगा और दोनों देशों के लोगों के जीवन पर जो सकारात्मक प्रभाव डालेगा।'
गौरतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड के लिए पहली बार निर्यात की गई JCB मशीन, जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रवाना किया, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती क्षमता का प्रतीक बताई जा रही है।
किन क्षेत्रों को होगा लाभ
फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, फुटवियर और चमड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों को इस समझौते से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। समझौते में कीवी फल, सेब, शहद, बागवानी, वानिकी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजनाएँ भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और उत्पादकता में बढ़ोतरी है। मनुका हनी और कीवी फल जैसे चुनिंदा उत्पादों पर कोटा-आधारित रियायतों का भी प्रावधान है।
व्यापार आँकड़े और द्विपक्षीय संतुलन
एसोचैम के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 71.1 करोड़ डॉलर रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 56.7 करोड़ डॉलर रह गया। इसी अवधि में न्यूजीलैंड से भारत का आयात क्रमशः 58.7 करोड़ डॉलर और 58.9 करोड़ डॉलर रहा। यह ऐसे समय में आया है जब वित्त वर्ष 2024-25 में 12.4 करोड़ डॉलर के व्यापार अधिशेष के बाद वित्त वर्ष 2025-26 में 2.2 करोड़ डॉलर का मामूली व्यापार घाटा दर्ज किया गया है।
भारत की तरफ से रियायतें
भारत ने लकड़ी, ऊन और भेड़ के मांस जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क तत्काल समाप्त करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा 35.6 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाएंगे। व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हर वर्ष 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा की व्यवस्था की गई है।
आगे की राह
एसोचैम का कहना है कि यह व्यापार समझौता भारतीय MSME को मजबूत करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने में सहायक होगा। समझौते के क्रियान्वयन के साथ ही भारत-न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन व्यापार आँकड़े एक सतर्क करने वाली कहानी सुनाते हैं — वित्त वर्ष 2024-25 के 12.4 करोड़ डॉलर के अधिशेष से वित्त वर्ष 2025-26 में 2.2 करोड़ डॉलर के घाटे तक की फिसलन दर्शाती है कि आधार रेखा पहले से ही कमजोर हो रही थी। असली कसौटी यह होगी कि 8,284 शुल्क-मुक्त टैरिफ लाइनें वास्तव में MSME निर्यात में कितनी तेजी लाती हैं, न कि केवल बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ियों को फायदा पहुँचाती हैं। 35.6% टैरिफ लाइनों पर 10 साल की चरणबद्ध कटौती घरेलू संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि समझौते का पूरा लाभ अगले दशक तक नहीं मिलेगा।
RashtraPress
21 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?
यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में लागू हुआ द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसके तहत न्यूजीलैंड ने भारत के 8,284 उत्पाद वर्गों पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
इस FTA से भारतीय MSME को कैसे फायदा होगा?
एसोचैम के अनुसार, न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त पहुँच मिलने से भारतीय MSME, कारीगर, किसान और महिला उद्यमी सस्ती दरों पर अपने उत्पाद न्यूजीलैंड के बाजार में बेच सकेंगे। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, और इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारत ने इस समझौते के तहत क्या रियायतें दी हैं?
भारत ने लकड़ी, ऊन और भेड़ के मांस पर आयात शुल्क तत्काल समाप्त करने पर सहमति दी है। इसके अलावा 35.6% टैरिफ लाइनों पर शुल्क 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाएंगे, और मनुका हनी व कीवी फल जैसे उत्पादों पर कोटा-आधारित रियायतें दी गई हैं।
भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा की क्या व्यवस्था है?
इस समझौते के तहत हर वर्ष 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा की व्यवस्था की गई है, जिससे भारतीय पेशेवरों की न्यूजीलैंड में आवाजाही आसान होगी।
भारत-न्यूजीलैंड के बीच मौजूदा व्यापार का आकार क्या है?
एसोचैम के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 56.7 करोड़ डॉलर और आयात 58.9 करोड़ डॉलर रहा, जिससे 2.2 करोड़ डॉलर का मामूली व्यापार घाटा दर्ज हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के पास 12.4 करोड़ डॉलर का व्यापार अधिशेष था।
