क्या भारत में अगले तीन वित्त वर्षों में थर्मल पावर में निवेश दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपए होगा?
सारांश
क्या आप जानते हैं कि भारत में थर्मल पावर में निवेश अगले तीन वर्षों में दोगुना होने जा रहा है? जानिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताया गया है और इससे देश की ऊर्जा नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
मुख्य बातें
थर्मल पावर में निवेश का दोगुना होना भारत की ऊर्जा नीति के लिए महत्वपूर्ण है।
निजी कंपनियों का योगदान एक तिहाई होगा।
सरकार का 80 गीगावाट की वृद्धि का लक्ष्य है।
नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता के कारण ताप विद्युत की आवश्यकता बनी रहेगी।
दीर्घकालिक पीपीए का पुनरारंभ वितरण कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा।
नई दिल्ली, 16 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। भारत में अगले तीन वित्त वर्षों के दौरान थर्मल पावर उत्पादन क्षमता में निवेश, पिछले तीन वित्त वर्षों की तुलना में, दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में साझा की गई।
क्रिसिल रेटिंग्स ने बताया कि भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और बेस लोड बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र पर नया ध्यान दिया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन वित्त वर्षों में निजी कंपनियां अपने निवेश को बढ़ाएंगी और लगभग एक तिहाई योगदान देंगी, जबकि शेष राशि केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाएगी।
पिछले तीन वित्त वर्षों में, निजी कंपनियों ने इस क्षेत्र में कुल निवेश में केवल 7-8 प्रतिशत का योगदान दिया था।
सरकार ने वित्त वर्ष 2032 तक थर्मल एनर्जी क्षमता में कम से कम 80 गीगावाट की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में लगभग 60 गीगावाट की घोषणा की जा चुकी है या यह विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में है, जिसमें निजी कंपनियां लगभग 19 गीगावाट क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही हैं। अधिकांश निजी क्षमताएं वित्त वर्ष 2028 के बाद ही चालू होंगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, "हालांकि इनमें से अधिकांश ब्राउनफील्ड विस्तार हैं जिनमें कार्यान्वयन जोखिम कम हैं, उपकरणों की समय पर डिलीवरी मुख्य रूप से बॉयलर और टर्बाइन की सीमित आपूर्ति क्षमता के कारण चिंता का विषय बनी हुई है।"
क्रिसिल रेटिंग्स के डिप्टी चीफ रेटिंग ऑफिसर मनीष गुप्ता ने कहा, "वित्त वर्ष 2028 तक ऊर्जा की मांग 5.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2,000 अरब यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। लगभग 70 प्रतिशत वृद्धिशील मांग नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाएगी।"
हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता के कारण (जैसे, सौर ऊर्जा केवल दिन में उपलब्ध होती है), ताप विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चार राज्यों की वितरण कंपनियों ने 9-10 वर्ष के अंतराल के बाद निजी क्षेत्र के उत्पादकों को 25-वर्षीय थर्मल पावर क्रय समझौते (पीपीए) देना फिर से शुरू कर दिया है।
पीपीए ने वर्तमान में संचालित 19 गीगावाट की निजी परियोजनाओं में से 6.1 गीगावाट के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जबकि शेष अधिकांश परियोजनाएं विभिन्न चरणों में पूरी हो रही हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, वितरण कंपनियां उठाव जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक आधार पर थर्मल पावर के लिए प्रतिबद्धता जताने की योजना बना रही हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि थर्मल पावर में निवेश का बढ़ना हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल ऊर्जा मांग को पूरा करेगा, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगा।
RashtraPress
8 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में थर्मल पावर में निवेश क्यों बढ़ रहा है?
भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और बेस लोड बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए थर्मल पावर में निवेश बढ़ रहा है।
निवेश का प्रमुख योगदान किसका होगा?
अगले तीन वर्षों में निजी कंपनियों का लगभग एक तिहाई योगदान होगा।
क्या सरकार ने थर्मल एनर्जी क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य रखा है?
हां, सरकार ने वित्त वर्ष 2032 तक थर्मल एनर्जी क्षमता में कम से कम 80 गीगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका क्या है?
नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता अनियमित होने के कारण ताप विद्युत महत्वपूर्ण बनी हुई है।
क्या वितरण कंपनियां थर्मल पावर के लिए प्रतिबद्धता जताएंगी?
हां, वितरण कंपनियां दीर्घकालिक आधार पर थर्मल पावर के लिए प्रतिबद्धता जताने की योजना बना रही हैं।
