केरल सरकार ने अदाणी विझिंजम सीपोर्ट पर लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए 2,000 करोड़ का एमओयू किया
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सारांश
केरल सरकार ने अदाणी विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर एक अनोखा लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए तीन केंद्रीय पीएसयू के साथ 2,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कदम समुद्री इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत करेगा।
Key Takeaways
- 2,000 करोड़
- समुद्री इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल
- बंकरिंग और भंडारण सेवाएं
- प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करना
तिरुवनंतपुरम, 23 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। समुद्री ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तहत, केरल सरकार ने सोमवार को अदाणी विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर एक समेकित लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ 2,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जो एक सुनियोजित नीति दृष्टिकोण का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बंदरगाह के संचालन को सार्वजनिक निगरानी में बनाए रखना है।
इस एमओयू में सरकारी स्वामित्व वाली विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) और तीन केंद्रीय संस्थाएं - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) शामिल हैं।
सरकार की रणनीति में बंकरिंग, रेल-लिंक्ड कार्गो परिवहन और भंडारण जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ढांचे में शामिल करना है, जिससे कार्गो हैंडलिंग में एकाग्रता के जोखिमों को कम किया जा सके और व्यापार हितधारकों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
कुल नियोजित निवेश में से 700 करोड़ रुपए IOCL द्वारा बंदरगाह पर आने वाले मुख्य जहाजों को सेवा प्रदान करने हेतु बड़े पैमाने पर बंकरिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए लगेंगे।
इस परियोजना से विझिंजम को हिंद महासागर व्यापार मार्गों पर एक प्रमुख ईंधन भरने वाले केंद्र के रूप में स्थापित करने और सहायक राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की उम्मीद है।
CONCOR अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे राष्ट्रीय भीतरी इलाकों से रेल संपर्क को मजबूत किया जा सकेगा और माल ढुलाई का समय कम होगा।
इसके अतिरिक्त, शेष 700 करोड़ रुपए CWC द्वारा लगभग 50 एकड़ में फैले एक बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए निवेश किए जाएंगे, जिसमें कोल्ड स्टोरेज और निर्यात-उन्मुख इकाइयां शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य के खजाने पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
हस्ताक्षर समारोह में वरिष्ठ मंत्री और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी उपस्थित थे।
इस समेकित लॉजिस्टिक्स योजना के साथ, केरल विझिंजम के आसपास संपर्क और रणनीतिक गहराई विकसित करने की दिशा में अपनी महत्वाकांक्षा को बल देना चाहता है, जिससे यह क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में उभर सके।
Point of View
जो समुद्री ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं। अदाणी विझिंजम सीपोर्ट पर किया गया यह एमओयू एक महत्वपूर्ण विकास है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि क्षेत्र को एक प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।
NationPress
23/02/2026
Frequently Asked Questions
इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य अदाणी विझिंजम में एक समेकित लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास करना है।
कितने पीएसयू इस समझौते में शामिल हैं?
इस समझौते में तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।
इस परियोजना में कुल निवेश कितना है?
इस परियोजना में कुल निवेश 2,000 करोड़ रुपए है।
इस समझौते से राज्य को क्या लाभ होगा?
इस समझौते से राज्य को समुद्री ढांचे में सुधार, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
क्या इस परियोजना का कोई वित्तीय बोझ होगा?
अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से राज्य के खजाने पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
