नोएल टाटा की चेतावनी: टाटा संस लिस्टिंग से परोपकार और मुनाफे के बीच टकराव का खतरा

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 30 सितंबर को मुंबई में स्पष्ट किया कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग से निवेशकों की मुनाफे की अपेक्षाओं और टाटा ट्रस्ट्स के दशकों पुराने परोपकारी उद्देश्यों के बीच गहरा टकराव उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने टाटा संस के बोर्ड से एक पुनर्गठन प्रस्ताव की समीक्षा करने का आग्रह किया है, जिसका मकसद कंपनी को सूचीबद्ध होने से बचाना है।

विवाद की जड़: आरबीआई का वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) की सूची में शामिल किया था और कंपनी को तीन वर्षों के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया था। इसके जवाब में टाटा संस ने अपना समस्त कर्ज चुका दिया और 2024 में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा छोड़कर निजी कंपनी बने रहने के लिए आवेदन किया। हालाँकि, केंद्रीय बैंक ने इसी महीने की शुरुआत में यह आवेदन अस्वीकार करते हुए कंपनी को लागू नियमों का पालन करने को कहा।

नोएल टाटा का रुख और बोर्ड में अकेलापन

नोएल टाटा ने मुंबई में एक टेलीविजन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि RBI अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में टाटा संस के बोर्ड ने कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी करने और चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को पाँच वर्ष का नया कार्यकाल देने के पक्ष में मतदान किया था। नोएल टाटा इस निर्णय का विरोध करने वाले बोर्ड के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को अवैध भी करार दिया।

पुनर्गठन प्रस्ताव: लिस्टिंग से बचने की कोशिश

टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है, ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पुनर्गठन के ज़रिये टाटा संस के पास स्वयं के परिचालन और राजस्व स्रोत होंगे, जिससे वह संभवतः NBFC या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने से बच सकेगी। नोएल टाटा ने बोर्ड से इस प्रस्ताव की गंभीरता से समीक्षा करने का आह्वान किया है।

परोपकार बनाम मुनाफा: असली दाँव

नोएल टाटा के अनुसार, टाटा संस ने ऐतिहासिक रूप से समूह की कंपनियों को मुश्किल दौर में वित्तीय सहारा दिया है। उनका तर्क है कि बाहरी शेयरधारक इस तरह के दीर्घकालिक और जोखिम भरे निवेश का समर्थन करेंगे, यह निश्चित नहीं है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के परोपकारी कार्यों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार को प्रमुख क्षेत्र बताया, और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा तथा उद्योग की ज़रूरतों के बीच की खाई को पाटने पर ज़ोर दिया।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब RBI के निर्देश की समयसीमा करीब आ रही है और टाटा संस के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। बोर्ड के भीतर मतभेद और नोएल टाटा का सार्वजनिक विरोध समूह के भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चितता बढ़ा रहा है। आने वाले हफ्तों में RBI की प्रतिक्रिया और बोर्ड का अगला कदम निर्णायक होगा।