टाटा संस की लिस्टिंग रोकने की बड़ी कोशिश: टाटा ट्रस्ट्स ने टीईएसएस और टीसीई के विलय का प्रस्ताव रखा

टाटा ट्रस्ट्स ने 28 सितंबर 2026 को टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) के रणनीतिक पुनर्गठन का औपचारिक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (टीईएसएस) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) का टाटा संस में विलय किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य टाटा संस को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) से संबंधित नियामकीय ढाँचे से बाहर निकालना है, जिसके तहत कंपनी के लिए शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य हो सकता है।

प्रस्ताव की पृष्ठभूमि

टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स ने सोमवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है — टाटा संस अपने लगभग 100 वर्षों के इतिहास में करीब 80 वर्षों तक एक ऐसी इकाई रही है जिसके पास स्वयं के परिचालन व्यवसाय और परिचालन आय रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) भी टाटा संस का एक व्यावसायिक डिवीजन था, जिसे बाद में स्वतंत्र सहायक कंपनी के रूप में अलग किया गया।

यह प्रस्ताव जुलाई 2025 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित उन प्रस्तावों के अनुरूप है, जिनमें टाटा संस की अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी की स्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने की सहमति बनी थी।

वित्तीय आँकड़ों का आधार

टाटा ट्रस्ट्स के बयान के अनुसार, 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर टीईएसएस और टीसीई के विलय के बाद संयुक्त इकाई का परिचालन राजस्व ₹1,05,043 करोड़ होगा, जो वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली आय ₹40,072 करोड़ से काफी अधिक है। कुल आय में परिचालन आय की हिस्सेदारी 64.3 प्रतिशत होगी, जिससे कंपनी NBFC के लिए निर्धारित 'प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया' को पूरा नहीं करेगी।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त इकाई की कुल शुद्ध परिसंपत्तियाँ ₹2,00,158 करोड़ होंगी, जबकि समूह कंपनियों में निवेश ₹1,77,120 करोड़ होगा — जो कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से कम है। इस वजह से कंपनी CIC की परिभाषा में भी नहीं आएगी, और इस प्रकार लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचा जा सकेगा।

नियामकीय प्रक्रिया और RBI की भूमिका

बयान के अनुसार, किसी NBFC और गैर-वित्तीय परिचालन कंपनियों के इस प्रकार के विलय को RBI के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ — स्वैच्छिक विलय निर्देश, 2025 के तहत पूरा करना होगा। इसके लिए RBI से पूर्व अनुमति या 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)' लेना अनिवार्य होगा। पुनर्गठन पूर्ण होने के पश्चात् टाटा संस को CIC के रूप में प्राप्त पंजीकरण भी वापस करना होगा।

टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस इस पुनर्गठन के सभी पहलुओं पर RBI के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर विचार करने और आवश्यक मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने का औपचारिक अनुरोध किया है।

ऐतिहासिक संरचना और समूह की पहचान

टाटा ट्रस्ट्स का तर्क है कि प्रस्तावित पुनर्गठन से टाटा समूह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी विशिष्ट संगठनात्मक संरचना को संरक्षित रखा जा सकेगा। समूह का यह मॉडल दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश, राष्ट्र निर्माण और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण पर केन्द्रित रहा है। ट्रस्ट्स ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल नियामकीय अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि टाटा समूह की ऐतिहासिक पहचान और मूल दर्शन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल पर RBI की प्रतिक्रिया और टाटा संस बोर्ड की मंजूरी ही यह तय करेगी कि क्या टाटा समूह का प्रमुख होल्डिंग ढाँचा अपनी अनलिस्टेड स्थिति बरकरार रख पाता है।