टाटा संस की लिस्टिंग रोकने की कोशिश: टाटा ट्रस्ट्स ने टीईएसएस और टीसीई के विलय का प्रस्ताव रखा

टाटा ट्रस्ट्स ने 28 सितंबर 2026 को टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) के रणनीतिक पुनर्गठन का औपचारिक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (टीईएसएस) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) का टाटा संस में विलय किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टाटा संस को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) संबंधी नियामकीय दायरे से बाहर रखना है, जिसके तहत कंपनी पर सार्वजनिक बाज़ार में सूचीबद्ध होने का दायित्व बन सकता था।

प्रस्ताव की पृष्ठभूमि

टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स ने सोमवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि यह कोई नवीन प्रयोग नहीं है — टाटा संस अपने लगभग 100 वर्षों के इतिहास में करीब 80 वर्षों तक एक परिचालन व्यवसाय वाली कंपनी रही है, जो स्वयं की परिचालन आय से नए कारोबारों को वित्तपोषित करती थी। गौरतलब है कि वर्ष 2004 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) भी टाटा संस का एक व्यावसायिक डिवीजन था, जिसे बाद में स्वतंत्र सहायक कंपनी के रूप में अलग किया गया।

वित्तीय तर्क और नियामकीय गणना

टाटा ट्रस्ट्स के अनुसार, 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर टीईएसएस और टीसीई के विलय के बाद संयुक्त इकाई का परिचालन राजस्व ₹1,05,043 करोड़ होगा, जो वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ₹40,072 करोड़ से कहीं अधिक है। कुल आय में परिचालन आय की हिस्सेदारी 64.3 प्रतिशत रहेगी, जिससे कंपनी NBFC के लिए निर्धारित 'प्रिंसिपल बिज़नेस क्राइटेरिया' को पूरा नहीं करेगी।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त इकाई की कुल शुद्ध परिसंपत्तियाँ ₹2,00,158 करोड़ होंगी, जबकि समूह कंपनियों में निवेश ₹1,77,120 करोड़ होगा — जो कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के 90 प्रतिशत से कम है। इस वजह से कंपनी CIC की परिभाषा के दायरे में भी नहीं आएगी।

नियामकीय प्रक्रिया और RBI की भूमिका

बयान के अनुसार इस विलय को RBI के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां — स्वैच्छिक विलय निर्देश, 2025 के तहत पूरा करना होगा। इसके लिए RBI से पूर्व अनुमति अथवा 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)' लेना अनिवार्य होगा। पुनर्गठन पूरा होने के बाद टाटा संस को CIC के रूप में मिला पंजीकरण भी वापस करना होगा। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस, इस प्रस्तावित पुनर्गठन के सभी पहलुओं पर RBI के साथ चर्चा करेंगे।

ट्रस्ट बोर्ड का संकल्प और रणनीतिक महत्व

यह योजना जुलाई 2025 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों के अनुरूप है, जिसमें टाटा संस की अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी की स्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने की सहमति बनी थी। टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि यह प्रस्ताव समूह के सभी हितधारकों के हित में है और नियामकीय रूप से पूरी तरह वैध एवं अनुपालन योग्य है।

ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर विचार करने और आवश्यक मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। टाटा ट्रस्ट्स के अनुसार, यह पुनर्गठन टाटा समूह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी संगठनात्मक संरचना को संरक्षित रखेगा — जो दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश, राष्ट्र निर्माण और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण पर टिकी रही है।

आगे की राह

प्रस्ताव अभी बोर्ड-स्तर पर विचाराधीन है और RBI की मंजूरी मिलने तक यह योजना लागू नहीं हो सकती। यह ऐसे समय में आया है जब RBI ने NBFC और CIC नियमन को लेकर अनुपालन की समय-सीमाओं को लेकर बड़े समूहों पर दबाव बढ़ाया है। टाटा संस का अगला कदम — बोर्ड की प्रतिक्रिया और RBI के साथ प्रारंभिक चर्चा — इस पुनर्गठन की दिशा तय करेगा।