क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 2025 में 5.41 लाख शिकायतें मिलीं, जिनमें से 23 प्रतिशत दक्षिणी राज्यों से थीं?
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सारांश
क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2025 में 5.41 लाख शिकायतें प्राप्त कीं, जिनमें से 23 प्रतिशत दक्षिणी राज्यों से थीं? यह रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संकेत है।
Key Takeaways
- 5.41 लाख शिकायतें मिलीं, जिनमें से 23 प्रतिशत दक्षिणी राज्यों से थीं।
- कर्नाटक और केरल ने अधिक मामलों का निपटारा किया है।
- वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 11,900 से अधिक मामलों की सुनवाई।
- डिजिटल तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- डार्क पैटर्न और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के कदम।
नई दिल्ली, 14 जून (राष्ट्र प्रेस)। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 2025 में 5.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 23 प्रतिशत शिकायतें दक्षिणी राज्यों से थीं, जो कि एक मजबूत क्षेत्रीय जुड़ाव को दर्शाता है।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाने के लिए चेन्नई में 'दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता संरक्षण' पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला में खरे ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 28.54 लाख शिकायतों में से मात्र 5.62 लाख मामले पेंडिंग हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह संख्या केवल 13.34 प्रतिशत है।
उन्होंने दक्षिणी राज्यों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि कर्नाटक और केरल आयोगों ने दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निपटारा किया है और कई जिला आयोगों ने लगातार तीन वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक डिस्पोजल रेट हासिल किया है।
इसी प्रकार, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 11,900 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई।
अपने मुख्य भाषण में खरे ने बताया कि डिजिटल युग में अनुकूलनीय कानूनी और डिजिटल तंत्र की आवश्यकता है। उन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल, ई-जागृति और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करने जैसी पहलों के महत्व पर जोर दिया, जो मुकदमे से पहले के चरण में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण का त्वरित और परेशानी मुक्त तरीका है।
खरे ने एआई-पावर्ड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ई-जागृति के बारे में बताया, जिसमें ई-दाखिल और कॉन्फोनेट जैसी प्रमुख प्रणालियों का इंटीग्रेशन किया गया है, जो चैटबॉट-बेस्ड रजिस्ट्रेशन, बहुभाषी पहुंच और कानूनी पेशेवरों तथा दिव्यांग यूजर्स के लिए सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
इसके अलावा, खरे ने डार्क पैटर्न, फर्जी समीक्षा और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा उठाए गए नियामक कदमों पर भी चर्चा की।
उद्घाटन सत्र में, एनसीडीआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साहि ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विकसित होते दायरे और पारंपरिक न्यायालयों से उपभोक्ता आयोगों की ओर मुकदमेबाजी में बढ़ते बदलाव पर प्रकाश डाला।
Point of View
हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में प्रगति हो रही है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
NationPress
19/06/2025
Frequently Asked Questions
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को कितनी शिकायतें मिलीं?
उपभोक्ता हेल्पलाइन को 2025 में 5.41 लाख शिकायतें मिलीं।
दक्षिणी राज्यों से कितनी शिकायतें आईं?
23 प्रतिशत शिकायतें दक्षिणी राज्यों से थीं।
उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा कैसे किया जा रहा है?
कर्नाटक और केरल आयोगों ने दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निपटारा किया है।
क्या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी मामले सुने गए?
हाँ, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 11,900 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई।
डिजिटल तंत्र की आवश्यकता क्यों है?
डिजिटल युग में अनुकूलनीय कानूनी और डिजिटल तंत्र की आवश्यकता है।
