RBI के नए घरेलू मनी ट्रांसफर नियम: बिना बैंक खाते के NEFT से भेजें ₹50,000 तक
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े नियमों को एकीकृत करते हुए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को स्पष्ट किया है — कोई भी व्यक्ति, भले ही उस बैंक में उसका खाता न हो, किसी भी बैंक शाखा में जाकर नकद के रूप में ₹50,000 तक की राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली के ज़रिए भेज सकता है। यह कदम मुख्यतः प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मज़दूरों और उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी नियमित बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच सीमित है।
नए नियमों का ढाँचा
RBI के एकीकृत ढाँचे के अनुसार, बैंक शाखाओं के माध्यम से NEFT से नकद भेजने की एकल लेनदेन सीमा ₹50,000 निर्धारित की गई है। हालाँकि, एक बार में अधिकतम ₹10,000 ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और एक लाभार्थी के लिए मासिक सीमा ₹25,000 तय की गई है।
इसके अलावा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, ATM और अन्य अधिकृत माध्यमों के ज़रिए नकद भेजने पर प्रति लेनदेन सीमा ₹5,000 रखी गई है। पैसे भेजने वाले व्यक्ति के लिए इन माध्यमों पर मासिक सीमा ₹25,000 निर्धारित है।
पंजीकरण और KYC की अनिवार्यता
इन माध्यमों का उपयोग करने वाले ग्राहकों को सत्यापित मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा। साथ ही RBI के अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों के अनुसार स्व-प्रमाणित और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक लेनदेन में प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त चरण भी पूरा करना ज़रूरी होगा।
पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का नाम और पता अपने अभिलेखों में दर्ज कर सुरक्षित रखना होगा — यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के उपाय
केंद्रीय बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को नकद आधारित मनी ट्रांसफर में सतर्क निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसमें लेनदेन की आवृत्ति पर नज़र रखना, खाते में राशि जमा होने पर तत्काल अलर्ट भेजना, और किसी विशेष खाते या खातों के समूह में असामान्य रूप से अधिक जमा होने की स्थिति में जाँच करना शामिल है।
यह व्यवस्था नकद आधारित मनी ट्रांसफर को वित्तीय अपराधियों द्वारा दुरुपयोग से बचाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि ये नियम पूरी तरह नए नहीं हैं — ये बड़े पैमाने पर पहले से जारी निर्देशों को एकीकृत करते हैं और लेनदेन की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते। फिर भी, इस स्पष्टता से उन लाखों प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मज़दूरों को व्यावहारिक राहत मिलेगी जो देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले अपने परिजनों को पैसे भेजना चाहते हैं।
यह सुविधा उन लाभार्थियों के लिए भी उपयोगी है जिनका स्वयं का बैंक खाता नहीं है — वे ATM, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यम से नकद निकाल सकते हैं।
क्या होगा आगे
RBI के इस एकीकृत ढाँचे के बाद बैंकों और अधिकृत भुगतान संस्थाओं को अपनी निगरानी प्रणालियाँ अद्यतन करनी होंगी। वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्य के तहत यह कदम डिजिटल और नकद-आधारित माध्यमों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक और प्रयास है। आने वाले समय में RBI यह भी देखेगा कि ये निगरानी तंत्र कितने प्रभावी हैं।