वैश्विक अस्थिरता और महंगाई के कारण आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रख सकता है: फिक्की का बयान
सारांश
फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता और महंगाई के बढ़ते जोखिमों के चलते आरबीआई इस बार रेपो रेट को नहीं बढ़ा सकता। जानें, कैसे यह स्थिति उद्योगों को प्रभावित कर रही है।
मुख्य बातें
वैश्विक अस्थिरता के चलते आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रख सकता है।
महंगाई के बढ़ते जोखिम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
कंपनियों के लिए व्यापार की निरंतरता एक बड़ी चिंता है।
जन विश्वास विधेयक 2026 व्यापार में सहूलियत लाने का एक सकारात्मक कदम है।
आरबीआई का ध्यान मुद्रास्फीति और वैश्विक घटनाक्रमों पर होगा।
नई दिल्ली, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक अस्थिरता और महंगाई बढ़ने के खतरों के चलते आरबीआई इस बार रेपो रेट को स्थिर बनाए रख सकता है।
एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक संकट ने भारतीय उद्योग पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में बाधा, लागत में वृद्धि, डिमांड में गिरावट और दीर्घकालिक अनिश्चितता।
गोयनका ने कहा, "वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापार गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे उद्योग बढ़ती अनिश्चितता का सामना कर रहा है।"
उन्होंने बताया कि संघर्ष की बदलती प्रकृति के कारण परिणामों का अनुमान लगाना या भविष्य की योजना बनाना कठिन हो रहा है, जिससे कंपनियों को रोजाना चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
गोयनका ने राष्ट्र प्रेस को बताया, "संकट ने व्यापार के कई पहलुओं को प्रभावित किया है, जिनमें रसद में बाधा, इनपुट लागत में वृद्धि और डिमांड में कमी शामिल हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि दीर्घकालिक अनिश्चितता निवेश निर्णयों और समग्र व्यावसायिक भावना को भी प्रभावित कर रही है।
कंपनियों के लिए एक बड़ी चिंता व्यापार की निरंतरता बनाए रखना है। उन्होंने कहा, "कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद कारखानों के संचालन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।"
उन्होंने राष्ट्र प्रेस को बताया, "पैकेजिंग सामग्री की कमी जैसी छोटी-मोटी समस्याएं भी उत्पादन में रुकावट डाल सकती हैं और आपूर्ति में देरी कर सकती हैं, जिससे उद्योगों पर व्यापक असर पड़ सकता है।"
इसके अतिरिक्त, उन्होंने बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की उच्च कीमतों के द्वितीय और तृतीय स्तर के प्रभावों के बारे में चेतावनी दी, जो समय के साथ डिमांड को और कम कर सकते हैं। इसके जवाब में, उद्योग संगठन सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और व्यवसायों को ऊर्जा संरक्षण और लचीलापन योजना जैसे उपायों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं।
नीतिगत सुधारों पर, गोयनका ने प्रस्तावित जन विश्वास विधेयक 2026 का स्वागत किया और इसे व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अनुपालन संबंधी मामूली मुद्दों को अपराध की श्रेणी में रखने से रोकता है, जिससे छोटे और बड़े दोनों उद्यमों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि यह सुधार छोटे मामलों के बोझ को कम करके न्यायिक प्रणाली पर दबाव भी कम करेगा, जिससे न्यायालय अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय को देखते हुए, गोयनका ने कहा कि लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के कारण मौजूदा माहौल में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है।
उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को यथास्थिति बनाए रखेगा, साथ ही मुद्रास्फीति और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी बारीकी से नजर रखेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
और यह आवश्यक है कि सरकार और उद्योग एक साथ मिलकर समाधान खोजें।
RashtraPress
11 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रखने का क्या कारण है?
वैश्विक अस्थिरता और महंगाई के बढ़ते जोखिमों के कारण आरबीआई रेपो रेट को स्थिर रखने की संभावना है।
गोयनका ने उद्योग की समस्याओं के बारे में क्या कहा?
गोयनका ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक संकट ने लॉजिस्टिक्स, लागत में वृद्धि, और दीर्घकालिक अनिश्चितता जैसे कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं।
क्या निवेश निर्णयों पर अनिश्चितता का असर है?
जी हां, दीर्घकालिक अनिश्चितता निवेश निर्णयों और व्यावसायिक भावना को प्रभावित कर रही है।
बिजनेस निरंतरता के लिए कंपनियों की क्या चिंता है?
कंपनियों की प्रमुख चिंता व्यापार की निरंतरता बनाए रखना है, खासकर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद।
जन विश्वास विधेयक का क्या महत्व है?
यह विधेयक व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने में मदद करेगा और छोटे मामलों के बोझ को कम करेगा।
