केवाईसी को आसान बनाएं: वित्त मंत्री सीतारमण ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर दिया बड़ा संदेश

मुंबई, 25 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को सरल और एकीकृत बनाने की मांग करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 25 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से पूरे वित्तीय तंत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक को अलग-अलग वित्तीय प्लेटफॉर्म पर बार-बार केवाईसी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। यह बयान सेबी के 38वें स्थापना दिवस समारोह में दिया गया।

सेबी स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री का मुख्य संदेश

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश को एक ऐसा केवाईसी सिस्टम चाहिए जो सरल हो, सुरक्षित हो और हर वित्तीय प्लेटफॉर्म पर समान रूप से काम करे। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की खामियों को रेखांकित करते हुए कहा कि अभी नागरिकों को बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश मंचों पर अलग-अलग दस्तावेज और जानकारी बार-बार देनी पड़ती है, जो न केवल समय की बर्बादी है बल्कि आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी भी है।

उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) और अन्य वित्तीय नियामकों के साथ मिलकर एक साझा और एकीकृत केवाईसी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने इस कार्य में तेजी लाने की अपील भी की।

नियामकीय सुधार और भविष्य की चुनौतियां

निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से बदलते वित्तीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में नियमों में आमूल-चूल बदलाव अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि नियमन को अब केवल समस्या उत्पन्न होने के बाद प्रतिक्रियात्मक रूप से नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित (Proactive) तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि संभावित जोखिमों को पहले से ही नियंत्रित किया जा सके।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी और तेजी से बढ़ते साइबर खतरों को वर्तमान वित्तीय तंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में चिह्नित किया। उनका मानना है कि इन उभरते खतरों से निपटने के लिए नियामक ढांचे को और अधिक चुस्त और तकनीक-सक्षम बनाना होगा।

सिद्धांत आधारित नियमन और जन भागीदारी

वित्त मंत्री ने भविष्य के नियामकीय ढांचे को लेकर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नियम अत्यधिक जटिल और कठोर होने के बजाय सिद्धांत आधारित (Principles-Based) होने चाहिए। इससे एक तरफ नवाचार (Innovation) को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी तरफ निवेशकों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए नियम बनाते समय जनता की राय को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि नीतियां संतुलित, समावेशी और लचीली बन सकें। यह सुझाव वित्तीय नियमन में लोकतांत्रिक भागीदारी की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

भारत की आर्थिक मजबूती और पूर्व के बयान

गौरतलब है कि इसी माह 6 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) के स्वर्ण जयंती समारोह में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि भारत की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नीतिगत निर्णयों में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत के पास पूंजीगत व्यय (Capex) जारी रखने, ब्याज दरों में कटौती करने और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देने की पर्याप्त क्षमता है — जो पिछले एक दशक की वित्तीय अनुशासन नीति का परिणाम है।

यह ध्यान देने योग्य है कि केवाईसी एकीकरण की मांग नई नहीं है। वर्षों से वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योग संगठन यह मांग उठाते रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के बावजूद केवाईसी का खंडित ढांचा आम निवेशकों के लिए बाधा बना हुआ है। वित्त मंत्री का यह सार्वजनिक आग्रह सेबी और अन्य नियामकों पर ठोस कार्रवाई का दबाव बढ़ाता है।

आने वाले महीनों में FSDC की बैठकों और सेबी के नीतिगत निर्णयों पर सभी की नजर रहेगी कि क्या एकीकृत केवाईसी की दिशा में कोई ठोस रोडमैप सामने आता है।