नवंबर की दूसरी छमाही के लिए चीनी बिक्री कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय, सरकार ने जारी किए निर्देश
सारांश
सरकार ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए चीनी का बिक्री कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय किया और 10 लाख टन शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई — ₹70/किलो तक पहुँची कीमतों को काबू में रखने की कोशिश जारी है।
मुख्य बातें
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए चीनी बिक्री कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया।
सितंबर 2026 से लागू 15-दिन कोटा प्रणाली के तहत प्रत्येक मिल को पहले सप्ताह में 40% कोटा बेचना अनिवार्य।
12 नवंबर 2026 तक प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी ₹61–₹66/किलो ; देशभर में औसत ₹60.53/किलो ।
TRQ के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 की गई।
सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी स्टॉक सीमा भी तय की है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके।
केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर 2026 की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाज़ार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। विभाग ने शुक्रवार, 13 नवंबर को एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी। यह कदम चीनी की खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने और त्योहारी सीज़न में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
मिलों को क्या सुविधा मिली
सरकार ने चीनी मिलों को 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को दूसरी छमाही के निर्धारित बिक्री कोटे के अतिरिक्त बेचने की अनुमति दी है। यह सुविधा उन मिलों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही पेराई आरंभ कर दी थी।
इसके अलावा, जिन मिलों ने अक्टूबर में पेराई शुरू की थी, उन्हें अक्टूबर में उत्पादित चीनी को नवंबर के दौरान बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
नई 15-दिन कोटा प्रणाली का मकसद
गौरतलब है कि सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री के पुराने मासिक कोटा सिस्टम को बदलकर 15 दिन के कोटा सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम मूल्य उतार-चढ़ाव, कम कीमत पर थोक बिक्री और महीने के अंत में अनावश्यक भंडारण जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना है।
इस ढाँचे के तहत प्रत्येक मिल को 15 दिन के लिए आवंटित कोटे की कम-से-कम 40 प्रतिशत मात्रा पहले सप्ताह में बेचना अनिवार्य है, जबकि शेष मात्रा दूसरे सप्ताह में बेची जा सकती है।
खुदरा कीमतों की स्थिति
सरकारी बयान के अनुसार, 12 नवंबर 2026 तक देश के प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी की कीमत ₹61 से ₹66 प्रति किलो के बीच रही। देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत ₹60.53 प्रति किलो दर्ज की गई।
यह ऐसे समय में राहत की बात है, क्योंकि एक दौर में देश के कई बाज़ारों में चीनी की कीमत ₹70 प्रति किलो से ऊपर पहुँच गई थी। नई नीतिगत व्यवस्था और आयात की अनुमति मिलने के बाद से दाम नरम पड़े हैं।
शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ी
सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने मूल रूप से 20 अगस्त को यह अनुमति 31 अक्टूबर तक दी थी; इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नई अधिसूचना जारी कर तारीख आगे बढ़ाई गई।
सरकार का मानना है कि आयात की अनुमति की घोषणा मात्र से बाज़ार में स्थिरता आती है — व्यापारी विदेशी खेप आने से पहले ही अपना स्टॉक बाज़ार में उतारने लगते हैं, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव घटता है।
आगे क्या होगा
सरकार ने आयात की अनुमति के साथ-साथ व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा भी तय की है, ताकि जमाखोरी न हो। समग्र नीतिगत लक्ष्य घरेलू बाज़ार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को रोकना है। 31 दिसंबर 2026 के बाद आयात नीति की समीक्षा और नई फसल के उत्पादन अनुमानों के आधार पर अगले कदम तय होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
न कि बाज़ार-आधारित समाधान को। यह ऐसे समय में आया है जब घरेलू उत्पादन के अनुमान अनिश्चित हैं और गन्ना किसानों की बकाया राशि की समस्या पुरानी है। सवाल यह है कि क्या आयात की अनुमति की 'मात्र घोषणा' से मिलने वाली कीमत-स्थिरता टिकाऊ है, या यह तात्कालिक राहत है जो अगले फसल मौसम में दोबारा दबाव बनने पर फिर से परखी जाएगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नवंबर की दूसरी छमाही के लिए चीनी बिक्री कोटा कितना तय किया गया है?
केंद्र सरकार ने नवंबर 2026 की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाज़ार में चीनी बिक्री कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। यह जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 13 नवंबर को जारी आधिकारिक बयान में दी।
चीनी का 15-दिन कोटा सिस्टम क्या है और इसे क्यों लागू किया गया?
सितंबर 2026 से लागू इस प्रणाली में प्रत्येक चीनी मिल का बिक्री कोटा हर 15 दिन में तय किया जाता है। इसका उद्देश्य कृत्रिम मूल्य उतार-चढ़ाव, सस्ते में थोक बिक्री और महीने के अंत में अनावश्यक भंडारण जैसी गड़बड़ियों को रोकना है।
अभी भारत में चीनी की खुदरा कीमत क्या है?
12 नवंबर 2026 तक प्रमुख शहरों में चीनी की खुदरा कीमत ₹61 से ₹66 प्रति किलो के बीच रही। देशभर में औसत खुदरा कीमत ₹60.53 प्रति किलो दर्ज की गई, जो पहले के ₹70/किलो से अधिक के स्तर से काफी कम है।
शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी आयात की समयसीमा क्यों बढ़ाई गई?
TRQ के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई ताकि घरेलू कीमतों में दोबारा तेजी आने पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि आयात की अनुमति की घोषणा मात्र से बाज़ार में स्थिरता आती है।
चीनी मिलों को इस बार क्या अतिरिक्त सुविधा दी गई है?
जिन मिलों ने नवंबर या अक्टूबर में गन्ने की पेराई शुरू की है, उन्हें 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को निर्धारित बिक्री कोटे के अलावा बेचने की अनुमति दी गई है। अक्टूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलें अक्टूबर में उत्पादित चीनी को नवंबर में बेच सकती हैं।
