तमिलनाडु में ₹1.15 लाख करोड़ के 112 निवेश समझौते, 1.32 लाख नौकरियों का लक्ष्य
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 21 नवंबर 2026 के बीच 23 क्षेत्रों में ₹1,14,811.91 करोड़ के 112 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इन प्रस्तावित परियोजनाओं से 1,32,771 नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद है। चेन्नई से जारी सरकारी बयान में बताया गया कि 112 में से 83 परियोजनाएँ कम से कम भूमि आवंटन के चरण तक पहुँच चुकी हैं।
मुख्य क्षेत्रों में निवेश का विवरण
सरकार ने बताया कि ऑटोमोबाइल निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कुल प्रस्तावित निवेश में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए ₹17,073 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए ₹16,832 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल) के लिए ₹7,871 करोड़ का निवेश आने की बात कही गई है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल ₹41,776 करोड़ का निवेश बनता है, जो कुल समझौतों के मूल्य का 36 प्रतिशत से अधिक है। गौरतलब है कि ये तीनों क्षेत्र — ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल — तमिलनाडु की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पारंपरिक रीढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री विजय के प्रशासन की 195-दिवसीय समीक्षा
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रशासन के पहले 195 दिनों की समीक्षा के तहत यह आँकड़े सामने रखे गए। सरकारी बयान में उल्लेख किया गया कि 17 देशों के निवेशकों ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, वैश्विक कौशल केंद्रों (ग्लोबल स्किल सेंटर्स) के माध्यम से 5,870 उच्च-कुशल नौकरियाँ पहले ही सृजित हो चुकी हैं।
बयान में 35 अतिरिक्त समझौतों का भी उल्लेख किया गया है, हालाँकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये किस विशेष श्रेणी से संबंधित हैं।
परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी तंत्र
सरकार ने बताया कि 83 परियोजनाएँ — यानी कुल का 74.11 प्रतिशत — भूमि पुष्टि के चरण तक पहुँच चुकी हैं या उससे आगे बढ़ चुकी हैं। इनमें से 23 परियोजनाएँ शिलान्यास (नींव रखने) के चरण तक पहुँच चुकी हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा तेज़ है और तेलंगाना, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य भी आक्रामक रूप से उद्योग जगत को लुभा रहे हैं।
कारोबारी सुगमता के लिए नई व्यवस्था
व्यावसायिक अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 21 कार्य दिवसों के भीतर परमिट जारी करने की एक संरचित प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'तमिलनाडु निवेश संवर्धन प्राधिकरण' का गठन किया गया है, जिसका काम मंजूरियों में तेज़ी लाना और निवेश प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारना है।
सरकार के अनुसार, 11 क्षेत्रों में 25 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं ताकि औद्योगिक इकाइयाँ शुरू करने की प्रक्रियाएँ सरल हों। आगे की राह में सरकार का लक्ष्य है कि नए निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ पहले से हस्ताक्षरित समझौतों को वास्तविक रोज़गार अवसरों में बदला जाए।