अमित शाह का अरुणाचल में ₹5,610 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, शिक्षा-सड़क-बिजली पर बड़ा दांव
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार, 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश में ₹5,610.95 करोड़ से अधिक की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें शिक्षा, विद्युत, ग्रामीण सड़क और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। ईटानगर स्थित दोर्जी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सहकारिता समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे।
मुख्य विकास परियोजनाएँ
शाह जिन चार बड़ी पहलों का शुभारंभ करेंगे, उनमें ₹1,500 करोड़ की लागत वाला 'मिशन शिक्षित अरुणाचल — फेज 2' शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य में शैक्षिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अलावा ₹2,000 करोड़ की लागत वाला 'मुख्यमंत्री समग्र राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम' और समान राशि का 'मुख्यमंत्री समग्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम' भी इस शुभारंभ का हिस्सा हैं।
चौथी और उल्लेखनीय पहल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत है, जिसमें राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में ₹110.95 करोड़ की लागत से 199 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र सरकार की उस नीतिगत प्राथमिकता का हिस्सा है जो चीन सीमा से लगे गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ और आर्थिक गतिविधियाँ सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
सहकारिता और सामाजिक पहलें
समारोह के प्रारंभ में गृह मंत्री मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। वे अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत रागा लैम्प्स में निर्मित अन्न भंडारण गोदाम का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। इस कदम से स्थानीय सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में विस्तार होने की संभावना है।
इसके साथ ही, शाह अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स वेबपेज की शुरुआत करेंगे, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को डिजिटल बाज़ार उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 'मिशन सुरक्षा' का भी शुभारंभ इस समारोह में होगा।
सहकारी विज़न 2047 का अनावरण
समारोह में गृह मंत्री 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विज़न 2047' का अनावरण करेंगे, जो राज्य की सहकारिता नीति का दीर्घकालिक रोडमैप होगा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित किया जाएगा और समितियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में स्थापित करने की व्यापक नीतिगत कोशिश कर रही है।
सीमावर्ती विकास का महत्त्व
अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक संवेदनशीलता — चीन, भूटान और म्याँमार से लगती सीमाओं के कारण — राज्य में केंद्र की निवेश प्राथमिकता को रणनीतिक महत्त्व देती है। 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की 199 परियोजनाओं का शुभारंभ इस नीतिगत दिशा को ठोस रूप देने का प्रयास है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन पर सरकार की जवाबदेही तय होगी।