भारत के ₹20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए टैक्स सुधार अनिवार्य, इक्विरस रिपोर्ट में बड़े सुझाव

इक्विरस सिक्योरिटीज ने 16 अगस्त 2026 को जारी अपनी रिपोर्ट 'इंडियाज रोड टू ए 20 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' में कहा है कि भारत को पूंजीगत बाज़ारों को गहरा करने, बॉन्ड मार्केट की पहुँच बढ़ाने और वित्तीय लागत घटाने के लिए व्यापक टैक्स सुधार लागू करने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन, निवेश से होने वाली आय, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी मार्केट — इन चारों क्षेत्रों में कर-ढाँचे को तर्कसंगत बनाए बिना तेज़ आर्थिक विकास की राह कठिन बनी रहेगी।

ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव

रिपोर्ट में पेट्रोल-डीज़ल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत लाने की सिफारिश की गई है। इक्विरस के अनुसार, ईंधन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू करने से पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग ₹5.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रवाहित हो सकती है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि इस कदम से नॉन-सर्विसेज जीडीपी के अनुपात में लॉजिस्टिक्स लागत 9 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत पर आ सकती है और सालाना आर्थिक विकास दर में 0.3 से 0.4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही लगभग 60 अरब डॉलर के निर्यात लाभ का भी अनुमान लगाया गया है।

हालाँकि रिपोर्ट स्वीकार करती है कि इस कदम से केंद्र सरकार के नेट एक्साइज़ राजस्व में सालाना लगभग ₹1.6 लाख करोड़ की कमी आ सकती है — एक व्यापार-बंद जिसे नीति-निर्माताओं को सावधानीपूर्वक तौलना होगा।

बॉन्ड मार्केट की गहराई बढ़ाने की ज़रूरत

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट फिलहाल जीडीपी का लगभग 18 प्रतिशत है, जबकि इक्विटी मार्केट जीडीपी का 130 प्रतिशत — यह असंतुलन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को महँगा और सीमित बनाता है।

इक्विरस ने बॉन्ड और इक्विटी पर कर-नियमों को एक समान करने की वकालत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि बॉन्ड मार्केट का आकार चीन के स्तर तक पहुँच जाए, तो लगभग ₹54 लाख करोड़ की अतिरिक्त फाइनेंसिंग क्षमता उत्पन्न हो सकती है।

उधार लेने की लागत घटने से उधारकर्ताओं को सालाना लगभग ₹2.2 लाख करोड़ की प्रत्यक्ष बचत हो सकती है — जो मल्टीप्लायर प्रभाव से पहले ही जीडीपी का 0.63 प्रतिशत है। इक्विरस का अनुमान है कि मल्टीप्लायर असर से विकास दर में 0.9 से 1.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है।

टीडीएस में कटौती से वर्किंग कैपिटल की वापसी

ब्रोकरेज ने निवेश से होने वाली आय पर टीडीएस को घटाकर फ्लैट 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि शेष देनदारी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय चुकाई जा सके। इक्विरस के अनुसार, इस बदलाव से लगभग ₹13.4 लाख करोड़ की वर्किंग कैपिटल वित्तीय बाज़ारों में वापस आ सकती है।

व्यापक आर्थिक संदर्भ

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत $20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पूँजी बाज़ारों की गहराई और वित्तीय समावेशन को लेकर नीतिगत बहस वर्षों से जारी है, लेकिन ईंधन को जीएसटी में शामिल करने जैसे कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाए गए सुधार यदि क्रमबद्ध तरीके से लागू हों, तो भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश आकर्षण दोनों में उल्लेखनीय सुधार संभव है।