पारंपरिक मौद्रिक नीति हो रही कमज़ोर, राजकोषीय नीति बनेगी नई रीढ़: CEA नागेश्वरन
सारांश
CEA नागेश्वरन का साफ संदेश — ब्याज दरें बढ़ाने का दौर अकेले काम नहीं करेगा। आपूर्ति-जनित महंगाई के इस नए युग में राजकोषीय नीति और कृषि पुनरुद्धार ही असली जवाब होंगे, और यह चुनौती अगले 25-30 साल तक बनी रह सकती है।
मुख्य बातें
अनंत नागेश्वरन ने 13 नवंबर 2026 को 9वें वार्षिक फूड सिस्टम्स डायलॉग में पारंपरिक मौद्रिक नीति की घटती प्रभावशीलता पर चेतावनी दी।
2022 के बाद से बहुत कम देश अपने महंगाई लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं — नागेश्वरन ने इसे सीधे स्वीकार किया।
आपूर्ति व्यवधान अगले 25 से 30 वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
देश अब सप्लाई चेन और प्राकृतिक जलमार्गों को भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
नागेश्वरन ने कृषि क्षेत्र को आर्थिक विकास के मुख्य इंजन के रूप में पुनर्स्थापित करने की वकालत की।
राजकोषीय और अन्य सार्वजनिक नीति रणनीतियाँ महंगाई नियंत्रण में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति-पक्ष की रुकावटें लगातार गहराती जा रही हैं, जिससे ब्याज दरों में बदलाव जैसे पारंपरिक मौद्रिक नीति के औज़ार महंगाई पर काबू पाने में अपनी धार खो रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे दौर में राजकोषीय और अन्य सार्वजनिक नीति रणनीतियाँ कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं।
क्या बोले CEA नागेश्वरन
राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 9वें वार्षिक 'फूड सिस्टम्स डायलॉग' में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि केवल ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति-जनित मूल्य दबावों का समाधान नहीं होता — बल्कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। उन्होंने कहा, '2022 के बाद से बहुत कम देश ही अपने महंगाई लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं। इसलिए, यह एक ढाँचे के रूप में तो बना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश परिस्थितियों के अनुसार इसमें लचीलापन लाएंगे।'
उन्होंने आगे कहा कि आपूर्ति से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए देशों को महंगाई नियंत्रण की रणनीतियों में उचित लचीलापन अपनाना ही होगा।
आपूर्ति व्यवधानों की जड़ें और वैश्विक असर
फरवरी 2022 से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिम एशिया में उपजे संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऊर्जा की कीमतों में आई तीव्र उछाल ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर किया — जिनमें अमेरिकी फेडरल रिज़र्व भी शामिल है। बावजूद इसके, महंगाई के लक्ष्य अधिकांश देशों की पहुँच से बाहर बने रहे।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव व्यापार मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को एक रणनीतिक हथियार के रूप में बदल रहे हैं। नागेश्वरन ने रेखांकित किया कि देश अब प्राकृतिक जलमार्गों और रणनीतिक महत्व के गलियारों का अपने भू-राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पारंपरिक मौद्रिक औज़ारों की सीमाओं को और उजागर करता है।
अगले 25-30 वर्षों तक बनी रहेगी चुनौती
विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए नागेश्वरन ने अनुमान जताया कि आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटें अगले 25 से 30 वर्षों तक — और संभवतः उससे भी अधिक समय तक — वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेंगी। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब शीर्ष नीति-निर्माताओं ने मौद्रिक नीति की सीमाओं पर ध्यान दिलाया हो, लेकिन इतने लंबे समयसीमे का स्पष्ट उल्लेख नीति-विमर्श में एक नया आयाम जोड़ता है।
कृषि को फिर से इंजन बनाने की वकालत
नागेश्वरन ने इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र को आर्थिक विकास के मुख्य इंजन के रूप में पुनर्स्थापित करने का आह्वान किया। उनका तर्क है कि खाद्य आपूर्ति की स्थिरता और कृषि उत्पादकता में सुधार सीधे मूल्य दबावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं — जो केवल ब्याज दर नीति से संभव नहीं।
आगे की राह
नागेश्वरन के ये विचार ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भी अपनी मौद्रिक नीति के रुख पर पुनर्विचार के संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक आपूर्ति व्यवधान दीर्घकालिक होते हैं, तो भारत को भी राजकोषीय हस्तक्षेप, लक्षित सब्सिडी और कृषि-औद्योगिक नीति का बेहतर तालमेल बिठाना होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन आपूर्ति-जनित मूल्य दबावों में यह नुस्खा बार-बार अपर्याप्त साबित हुआ। असली सवाल यह है कि यदि राजकोषीय नीति को नई भूमिका सौंपी जाती है, तो क्या सरकारें राजकोषीय अनुशासन और लक्षित हस्तक्षेप के बीच संतुलन बना पाएंगी — या यह महंगाई से लड़ने के बहाने खर्च बढ़ाने का नया औचित्य बन जाएगा? भारत के संदर्भ में, जहाँ खाद्य महंगाई बार-बार RBI के लक्ष्य को चुनौती देती है, कृषि को 'इंजन' बनाने की बात सुनने में अच्छी लगती है — लेकिन बिना ठोस नीतिगत रोडमैप के यह भी एक और इच्छा-सूची बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CEA नागेश्वरन ने पारंपरिक मौद्रिक नीति की सीमाओं पर क्या कहा?
नागेश्वरन ने कहा कि आपूर्ति-पक्ष की रुकावटों के बढ़ते दौर में ब्याज दरों में बदलाव जैसे पारंपरिक मौद्रिक उपाय महंगाई को काबू करने में अप्रभावी होते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति संबंधी समस्याओं का हल नहीं निकलता, बल्कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है।
राजकोषीय नीति महंगाई नियंत्रण में क्यों ज़रूरी हो गई है?
चूँकि वैश्विक आपूर्ति व्यवधान भू-राजनीतिक तनावों और युद्धों से उपजे हैं, इन्हें ब्याज दर नीति से नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसे में राजकोषीय हस्तक्षेप, लक्षित सब्सिडी और सार्वजनिक नीति रणनीतियाँ आपूर्ति को स्थिर करने में अधिक सक्षम हैं।
आपूर्ति व्यवधान कितने समय तक बने रह सकते हैं?
नागेश्वरन ने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए अनुमान जताया कि आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटें अगले 25 से 30 वर्षों तक, या उससे भी अधिक समय तक, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेंगी।
फूड सिस्टम्स डायलॉग क्या है और इसमें क्या हुआ?
फूड सिस्टम्स डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक नीति-विमर्श मंच है। 13 नवंबर 2026 को इसके 9वें संस्करण में CEA नागेश्वरन ने महंगाई नियंत्रण, आपूर्ति व्यवधान और कृषि क्षेत्र की भूमिका पर अपने विचार रखे।
नागेश्वरन ने कृषि क्षेत्र को लेकर क्या सुझाव दिया?
नागेश्वरन ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आर्थिक विकास के मुख्य इंजन के रूप में पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। उनका तर्क है कि खाद्य आपूर्ति की स्थिरता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि मूल्य दबावों को कम करने में सीधी भूमिका निभा सकती है।
