20 नवंबर 2026
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चिरंजीवी ने अमित शाह को लिखा पत्र, डीपफेक और एआई के दुरुपयोग पर सख्त कानून की माँग

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चिरंजीवी ने अमित शाह को लिखा पत्र, डीपफेक और एआई के दुरुपयोग पर सख्त कानून की माँग

सारांश

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर डीपफेक और एआई दुरुपयोग पर सख्त कानून की माँग की है। 2 नवंबर की मुलाकात के बाद लिखे इस पत्र में उन्होंने ब्रिटेन के 'क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026' का हवाला देते हुए भारत में भी कलाकारों की पहचान और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की।

मुख्य बातें

अभिनेता चिरंजीवी ने 20 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डीपफेक और एआई दुरुपयोग पर सख्त कानून की माँग करते हुए पत्र लिखा।
चिरंजीवी ने 2 नवंबर को अमित शाह से व्यक्तिगत मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था।
माँग में स्पष्ट सहमति के बिना चेहरे-आवाज के उपयोग पर रोक, डीपफेक हटाने की त्वरित व्यवस्था और पीड़ितों के लिए समर्पित शिकायत तंत्र शामिल।
डीपफेक टूल बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माने की भी माँग; ब्रिटेन के 'क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026' का हवाला दिया।
गृह मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं।

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने 20 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र लिखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई और इस पर तत्काल सख्त कानून बनाने की माँग की। चिरंजीवी ने कहा कि एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति के चेहरे और आवाज का दुरुपयोग कर उसकी प्रतिष्ठा और आजीविका को कुछ ही सेकंड में नष्ट किया जा सकता है।

मुलाकात के बाद लिखा पत्र

चिरंजीवी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उन्होंने 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से व्यक्तिगत मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने एआई और डीपफेक के बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया था। अब उन्होंने उस मुद्दे को औपचारिक पत्र के ज़रिये सरकार के सामने रखते हुए शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। यह पत्र मनोरंजन जगत की उस बढ़ती बेचैनी का प्रतीक है जो एआई-जनित नकली सामग्री को लेकर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में फैल रही है।

क्या कहा चिरंजीवी ने पत्र में

अभिनेता ने पत्र में लिखा, 'एआई ने मनोरंजन और रचनात्मक काम के लिए कई नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ रहा है। डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरों और आवाज की नकल के ज़रिये कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि किसी की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है जो देखने में बिल्कुल असली लगे — इससे संबंधित व्यक्ति की छवि खराब होने के साथ-साथ उसे मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।

चिरंजीवी ने कलाकारों के हितों की बात करते हुए कहा कि 'कलाकार अपनी पहचान बनाने के लिए कई साल मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर कोई उनकी आवाज या चेहरे का गलत इस्तेमाल करता है तो इससे उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ कमाई पर भी असर पड़ता है।'

सरकार से माँगें

अभिनेता ने सरकार के सामने कई ठोस माँगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और पहचान का उपयोग उसकी स्पष्ट सहमति के बिना नहीं होना चाहिए — विशेष रूप से जब उद्देश्य आर्थिक लाभ या किसी को हानि पहुँचाना हो। उन्होंने डीपफेक सामग्री बनाने और फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, ऐसी सामग्री को इंटरनेट से त्वरित हटाने की व्यवस्था और पीड़ितों की शिकायत सुनने के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित करने की माँग की।

इसके साथ ही चिरंजीवी ने माँग की कि डीपफेक बनाने वालों के साथ-साथ ऐसे ऐप, वेबसाइट और टूल निर्माताओं पर भी कार्रवाई हो जो सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते हैं। ऐसी कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने की बात उन्होंने कही।

ब्रिटेन के कानून का हवाला

चिरंजीवी ने अपनी माँग को वैश्विक संदर्भ देते हुए ब्रिटेन के 'क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026' का उल्लेख किया, जिसमें डीपफेक बनाने वाले टूल तैयार करने और बाँटने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने सुझाया कि भारत में इस विषय पर कानून बनाते समय फिल्म इंडस्ट्री, टीवी संगठनों, कलाकारों और कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। गौरतलब है कि डीपफेक के दुरुपयोग को लेकर हाल के वर्षों में भारत में भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें राजनेताओं और फिल्म अभिनेत्रियों को निशाना बनाया गया। चिरंजीवी का यह पत्र ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियमों पर काम कर रही है।

आगे क्या होगा

गृह मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मनोरंजन जगत के अन्य कलाकार और संगठन इस माँग का समर्थन कर सकते हैं, जिससे सरकार पर एक व्यापक डीपफेक विरोधी ढाँचा तैयार करने का दबाव बढ़ सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसे मनोरंजन उद्योग की संकीर्ण लॉबिंग तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए — डीपफेक का शिकार राजनेता, पत्रकार और आम नागरिक भी होते हैं। भारत के पास पहले से आईटी अधिनियम की धारा 66E और 67 जैसे प्रावधान हैं, फिर भी प्रवर्तन लगभग नदारद रहा है; नया कानून बनाने से पहले मौजूदा कानूनों को दाँत देना ज़रूरी है। ब्रिटेन के 'क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026' का उदाहरण सही दिशा में है, पर भारत में डिजिटल साक्षरता की खाई और विकेंद्रित प्लेटफॉर्म पारिस्थितिकी इसे और जटिल बनाती है। असली परीक्षा यह होगी कि सरकार तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह बनाने में कितनी दृढ़ता दिखाती है — केवल निर्माताओं को दंडित करना पर्याप्त नहीं होगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चिरंजीवी ने अमित शाह को डीपफेक पर पत्र क्यों लिखा?
चिरंजीवी ने डीपफेक और एआई तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सख्त कानून की माँग की है। उन्होंने 2 नवंबर को शाह से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था और अब औपचारिक पत्र के ज़रिये सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की है।
चिरंजीवी ने डीपफेक कानून में क्या-क्या माँगें रखी हैं?
उन्होंने माँग की है कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे या आवाज का उपयोग उसकी स्पष्ट सहमति के बिना न हो, डीपफेक सामग्री को इंटरनेट से त्वरित हटाया जाए, पीड़ितों के लिए समर्पित शिकायत तंत्र बनाया जाए और असुरक्षित डीपफेक टूल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए।
चिरंजीवी ने किस विदेशी कानून का हवाला दिया?
चिरंजीवी ने ब्रिटेन के 'क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026' का उल्लेख किया, जिसमें डीपफेक बनाने वाले टूल तैयार करने और वितरित करने को अपराध माना गया है। उन्होंने सुझाया कि भारत में कानून बनाते समय फिल्म इंडस्ट्री, कलाकारों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाए।
डीपफेक से कलाकारों को क्या नुकसान होता है?
डीपफेक तकनीक से किसी कलाकार की आवाज और चेहरे का उपयोग कर नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं जो असली प्रतीत होते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा और आजीविका दोनों को नुकसान पहुँचता है, साथ ही मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।
गृह मंत्रालय ने चिरंजीवी के पत्र पर क्या जवाब दिया?
अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला ऐसे समय में उठा है जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक और आईटी संशोधन नियमों पर काम कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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