ईडी ने कोलकाता में जमीन हड़प घोटाले में 3 कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, ₹75 करोड़ से अधिक की संपत्ति का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20 नवंबर 2026 को कोलकाता स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की एक विशेष अदालत में पश्चिम बंगाल के तीन कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला गरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की जमीनें हड़पने से संबंधित है।
मुख्य आरोपी और आरोप
चार्जशीट में तीन कारोबारियों — अमित गंगोपाध्याय, रामप्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी — के नाम शामिल हैं। ईडी के अनुसार इन तीनों ने कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित गरिया और समीपवर्ती क्षेत्रों में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक कई भूखंडों पर फर्जी दस्तावेजों के बल पर कब्जा किया।
आरोप है कि ये कारोबारी पहले 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' और 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के माध्यम से जमीन मालिकों से संपर्क स्थापित करते थे, और फिर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर देते थे। इसके बाद जाली 'पावर ऑफ अटॉर्नी', फर्जी बोर्ड प्रस्ताव और विरासत से संबंधित जाली कागजात तैयार करके संपत्तियाँ हड़पी जाती थीं।
धोखाधड़ी का तरीका
सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने उन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए रजिस्ट्री कागजात तैयार कराए, भूमि अभिलेखों में बदलाव करवाए और दीवानी मुकदमे तक दर्ज कराए। ईडी ने चार्जशीट में दो अलग-अलग योजनाओं का उल्लेख किया है — पहली योजना के जरिए ₹4.12 करोड़ की संपत्ति और दूसरी योजना के जरिए ₹71.62 करोड़ की संपत्ति कथित तौर पर अवैध रूप से हथियाई गई।
गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले की जाँच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई 13 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ये मामले दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पुलिस जिले के अंतर्गत सोनारपुर और नरेंद्रपुर पुलिस थानों में, तथा उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में पंजीकृत थे।
गिरफ्तारी और छापेमारी
इस साल मार्च में ईडी ने अमित गंगोपाध्याय और दो अन्य आरोपी कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अमित गंगोपाध्याय को 15 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।
इन एफआईआर में आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में जमीन से जुड़े विवाद और वित्तीय अनियमितताएँ केंद्रीय एजेंसियों की जाँच के दायरे में बढ़ती जा रही हैं।
आगे की जाँच
ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में अभी जाँच जारी है और एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस भूमि धोखाधड़ी जाल में और कौन-कौन लोग शामिल थे। आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त गिरफ्तारियों और संपत्तियों की कुर्की की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।