20 नवंबर 2026
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ईडी ने कोलकाता में जमीन हड़प घोटाले में 3 कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, ₹75 करोड़ से अधिक की संपत्ति का आरोप

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ईडी ने कोलकाता में जमीन हड़प घोटाले में 3 कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, ₹75 करोड़ से अधिक की संपत्ति का आरोप

सारांश

ईडी ने कोलकाता में तीन कारोबारियों के खिलाफ PMLA की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। आरोप है कि अमित गंगोपाध्याय और उनके साथियों ने फर्जी 'पावर ऑफ अटॉर्नी' और जाली विरासत दस्तावेजों से गरिया क्षेत्र में ₹75 करोड़ से अधिक की जमीनें हड़पीं। 13 एफआईआर पर आधारित यह मामला राज्य में बड़े भूमि घोटाले की ओर इशारा करता है।

मुख्य बातें

ईडी ने 20 नवंबर 2026 को कोलकाता में PMLA की विशेष अदालत में तीन कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
आरोपी कारोबारी हैं — अमित गंगोपाध्याय , रामप्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी ; तीनों पश्चिम बंगाल के हैं।
दो योजनाओं के जरिए कुल ₹4.12 करोड़ और ₹71.62 करोड़ की संपत्तियाँ कथित रूप से हड़पी गईं।
जाँच राज्य पुलिस की 13 एफआईआर पर आधारित है, जो दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के थानों में दर्ज थीं।
मुख्य आरोपी अमित गंगोपाध्याय को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था; मार्च में छापेमारी हुई थी।
ईडी ने बताया कि इस जाल में अन्य शामिल लोगों की पहचान के लिए जाँच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20 नवंबर 2026 को कोलकाता स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की एक विशेष अदालत में पश्चिम बंगाल के तीन कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला गरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की जमीनें हड़पने से संबंधित है।

मुख्य आरोपी और आरोप

चार्जशीट में तीन कारोबारियों — अमित गंगोपाध्याय, रामप्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी — के नाम शामिल हैं। ईडी के अनुसार इन तीनों ने कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित गरिया और समीपवर्ती क्षेत्रों में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक कई भूखंडों पर फर्जी दस्तावेजों के बल पर कब्जा किया।

आरोप है कि ये कारोबारी पहले 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' और 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के माध्यम से जमीन मालिकों से संपर्क स्थापित करते थे, और फिर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर देते थे। इसके बाद जाली 'पावर ऑफ अटॉर्नी', फर्जी बोर्ड प्रस्ताव और विरासत से संबंधित जाली कागजात तैयार करके संपत्तियाँ हड़पी जाती थीं।

धोखाधड़ी का तरीका

सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने उन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए रजिस्ट्री कागजात तैयार कराए, भूमि अभिलेखों में बदलाव करवाए और दीवानी मुकदमे तक दर्ज कराए। ईडी ने चार्जशीट में दो अलग-अलग योजनाओं का उल्लेख किया है — पहली योजना के जरिए ₹4.12 करोड़ की संपत्ति और दूसरी योजना के जरिए ₹71.62 करोड़ की संपत्ति कथित तौर पर अवैध रूप से हथियाई गई।

गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले की जाँच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई 13 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ये मामले दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पुलिस जिले के अंतर्गत सोनारपुर और नरेंद्रपुर पुलिस थानों में, तथा उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में पंजीकृत थे।

गिरफ्तारी और छापेमारी

इस साल मार्च में ईडी ने अमित गंगोपाध्याय और दो अन्य आरोपी कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अमित गंगोपाध्याय को 15 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

इन एफआईआर में आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में जमीन से जुड़े विवाद और वित्तीय अनियमितताएँ केंद्रीय एजेंसियों की जाँच के दायरे में बढ़ती जा रही हैं।

आगे की जाँच

ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में अभी जाँच जारी है और एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस भूमि धोखाधड़ी जाल में और कौन-कौन लोग शामिल थे। आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त गिरफ्तारियों और संपत्तियों की कुर्की की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

भूमि अभिलेख संशोधन और दीवानी अदालतों — के साथ जोड़कर अंजाम दिया जाता है। ईडी की 13 एफआईआर पर आधारित चार्जशीट यह भी संकेत देती है कि राज्य पुलिस की प्राथमिक जाँच मनी लॉन्ड्रिंग के आयाम को पर्याप्त रूप से नहीं खोज पाई थी। असली सवाल यह है कि क्या ईडी की जाँच इस नेटवर्क के ऊपर तक पहुँचेगी — केवल तीन कारोबारियों तक सीमित रहने से इस जटिल जालसाजी की जड़ें उजागर नहीं होंगी।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईडी ने बंगाल के इन 3 कारोबारियों पर क्या आरोप लगाए हैं?
ईडी ने अमित गंगोपाध्याय, रामप्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी पर फर्जी 'पावर ऑफ अटॉर्नी', जाली बोर्ड प्रस्ताव और नकली विरासत दस्तावेजों के जरिए कोलकाता के गरिया और आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों की जमीनें हड़पने का आरोप लगाया है। दो योजनाओं के माध्यम से कुल ₹75.74 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ कथित रूप से अवैध रूप से हासिल की गईं।
ईडी की जाँच किस आधार पर शुरू हुई?
ईडी ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज 13 एफआईआर के आधार पर यह जाँच शुरू की। ये मामले दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर व नरेंद्रपुर थानों और उत्तर 24 परगना के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स थाने में दर्ज थे, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।
अमित गंगोपाध्याय को कब गिरफ्तार किया गया?
मुख्य आरोपी अमित गंगोपाध्याय को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मार्च में ईडी ने उनके और दो अन्य आरोपियों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की थी।
इस जमीन घोटाले में ठगी का तरीका क्या था?
आरोपी पहले 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' और 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के बहाने जमीन मालिकों से संपर्क बनाते थे, फिर मालिकाना दस्तावेजों में हेरफेर कर जाली कागजात के आधार पर रजिस्ट्री करवाते, भूमि रिकॉर्ड बदलवाते और दीवानी मुकदमे तक दर्ज कराते थे।
क्या इस मामले में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं?
ईडी ने स्पष्ट किया है कि जाँच जारी है और एजेंसी इस धोखाधड़ी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। इससे आने वाले समय में अतिरिक्त गिरफ्तारियों और संपत्ति कुर्की की संभावना बनी हुई है।
राष्ट्र प्रेस
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