पीजी आयुर्वेद दाखिलों में रुकावट: सांसद जॉन ब्रिटास ने आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव से तत्काल हस्तक्षेप माँगा
सारांश
मुख्य बातें
सीपीआई (एम) सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास ने 20 नवंबर 2026 को आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव को पत्र लिखकर एआईएपीजीईटी 2026–27 के तहत पीजी आयुर्वेद दाखिलों में लगातार आ रही रुकावटों पर तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। इस रुकावट से हज़ारों मेधावी उम्मीदवारों की शैक्षणिक प्रक्रिया ठप पड़ गई है और राज्य-स्तरीय काउंसलिंग पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
मुख्य घटनाक्रम
केंद्रीय काउंसलिंग संचालित करने वाली संस्था आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) ने 5 नवंबर को पहले राउंड के अंतिम आवंटन परिणाम जारी किए थे और उम्मीदवारों को 6 नवंबर से अपने आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। परंतु ठीक उसी दिन — 6 नवंबर को — एएसीसीसी ने 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देते हुए इन परिणामों को रोक दिया। इसके बाद 16 नवंबर को दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर भी रोक लगा दी गई, किंतु कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण या पुनः आरंभ की निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई।
उम्मीदवारों पर असर
डॉ. ब्रिटास ने अपने पत्र में यह भी जानना चाहा है कि क्या परिणाम रोके जाने के निर्णय से पूर्व किसी उम्मीदवार ने दाखिले की प्रक्रिया पूर्णतः पूरी कर ली थी और यदि ऐसा है, तो उन दाखिलों की स्थिति व वैधता क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने परीक्षा और काउंसलिंग की समस्त शर्तें पूरी कर ली हैं, उन्हें प्रशासनिक अनिश्चितताओं या संस्थागत कमियों का खामियाज़ा नहीं भुगतना चाहिए।
राज्य-स्तरीय काउंसलिंग पर प्रभाव
यह मामला केवल केंद्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। केरल के 'कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन' ने अखिल भारतीय स्तर पर आवंटन रुकने का हवाला देते हुए राज्य-स्तरीय पीजी आयुर्वेद आवंटन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। यह ऐसे समय में आया है जब आयुर्वेद सहित आयुष क्षेत्र में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने की माँग देशभर में तेज़ हो रही है।
सांसद की माँगें
डॉ. ब्रिटास ने मंत्री प्रतापराव जाधव से तीन सुनिश्चित कदम उठाने का आग्रह किया है — रुकावट के कारणों पर तत्काल आधिकारिक स्पष्टीकरण, प्रशासनिक समस्याओं की पारदर्शी समीक्षा, और शेष काउंसलिंग राउंड पूरे करने के लिए निश्चित समय-सीमा की घोषणा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब आयुष प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनों की वजह से उम्मीदवारों को परेशानी उठानी पड़ी हो — विगत वर्षों में भी काउंसलिंग में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।
आगे क्या
मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयुर्वेद छात्र संगठनों और कई राज्यों के प्रवेश आयोगों की निगाहें अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला, तो शैक्षणिक सत्र 2026–27 की पूरी समय-सारणी बाधित होने का खतरा है।