राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले- 'आदेश नहीं माने तो अपील होगी खारिज'
सारांश
सुप्रीम कोर्ट का धैर्य टूटने की कगार पर है। बार-बार मौके देने के बावजूद राजपाल यादव द्वारा भुगतान न करने पर सीजेआई सूर्य कांत ने अपील खारिज करने की सीधी चेतावनी दी है। मंगलवार अंतिम मौका है — बुधवार की सुनवाई फ़ैसलाकुन होगी।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2026 को राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई और मंगलवार तक आदेश पालन की अंतिम मोहलत दी।
सीजेआई सूर्य कांत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आदेश न माने जाने पर दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील खारिज की जा सकती है।
मामला 2013 में बाउंस हुए ₹1.05 करोड़ के सात चेकों से जुड़ा है; 2012 के समझौते में ₹11 करोड़ लौटाने की सहमति थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2026 में सातों मामलों में तीन-तीन महीने की सज़ा बरकरार रखी थी।
8 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से अंतरिम राहत के लिए ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त रखी थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई।
मामले में अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित है।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुसीबतें एक बार फिर गहरी होती दिख रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2026 को उनके रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो उनकी अपील खारिज की जा सकती है। यह मामला 2013 में बाउंस हुए ₹1.05 करोड़ के सात चेकों से जुड़ा है।
सुनवाई में क्या हुआ
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को कहा कि अभिनेता को रकम जमा करने के लिए बार-बार अवसर दिए गए, परंतु कोर्ट के आदेशों का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ। सीजेआई सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता को रकम वापस मिलने की कोई संभावना न होती, तो अदालत दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त करने पर गंभीरता से विचार कर सकती थी।
कोर्ट ने राजपाल यादव को आदेश का अनुपालन करने के लिए मंगलवार तक की अंतिम समय-सीमा दी है। मामले में बुधवार को अगली सुनवाई निर्धारित है।
मामले की पृष्ठभूमि
राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फ़िल्म 'अता पता लापता' के निर्माण हेतु मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब ₹5 करोड़ की वित्तीय सहायता ली थी। फ़िल्म अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी और रकम की वापसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।
शिकायतकर्ता कंपनी के अनुसार, 2012 में हुए एक समझौते के तहत राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी ने ब्याज सहित करीब ₹11 करोड़ लौटाने पर सहमति व्यक्त की थी। तत्पश्चात 2013 में ₹1.05 करोड़ के सात चेक जारी किए गए, जो सभी अनादरित हो गए।
न्यायिक यात्रा
इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने चेक बाउंस के सात पृथक मामले दर्ज कराए। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सज़ा सुनाई। मामला क्रमशः सेशंस कोर्ट और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुँचा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2026 में दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।
फरवरी 2026 में भी राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार भुगतान के आश्वासन पूरे न होने पर उनकी सज़ा पर मिली राहत वापस ले ली और सरेंडर का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा घटनाक्रम
राजपाल यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। 8 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर से अंतरिम राहत तो दी, परंतु इसके लिए ₹5 करोड़ की रकम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने की शर्त रखी। 15 सितंबर को अगली सुनवाई में राजपाल यादव की ओर से और समय माँगा गया; कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए दो सप्ताह में ₹2 करोड़ जमा करने और शेष रकम के भुगतान का ठोस प्रस्ताव देने को कहा। साथ ही सरेंडर से मिली राहत 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी।
अब सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। गौरतलब है कि यह ऐसी स्थिति है जहाँ अदालत ने बारंबार नरमी बरतने के बावजूद भुगतान की प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई।
आगे क्या होगा
यदि मंगलवार तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय बुधवार की सुनवाई में अपील खारिज करने पर विचार कर सकता है, जिससे राजपाल यादव को तीन-तीन महीने की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। यह मामला दर्शाता है कि न्यायिक धैर्य की भी एक सीमा होती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
वह असामान्य रूप से कड़ी है, और यह संकेत देती है कि न्यायिक धैर्य की एक सीमा होती है। यह मामला उन तमाम लेनदारों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है जो वर्षों से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं — असली सवाल यह है कि अदालती आदेश का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी मज़बूत है।
RashtraPress
5 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला क्या है?
राजपाल यादव ने 2010 में फ़िल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब ₹5 करोड़ लिए थे। 2013 में दिए गए ₹1.05 करोड़ के सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद सात अलग-अलग मामले दर्ज हुए और अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को क्या चेतावनी दी है?
सीजेआई सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को कहा कि यदि राजपाल यादव मंगलवार तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तो उनकी दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील खारिज की जा सकती है। बुधवार को मामले में अगली सुनवाई होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को क्या सज़ा सुनाई थी?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2026 में राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सातों चेक बाउंस मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के लिए क्या शर्त रखी थी?
8 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर से अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त रखी थी। 15 सितंबर को और समय माँगे जाने पर कोर्ट ने दो सप्ताह में ₹2 करोड़ जमा करने और बाकी रकम का ठोस प्रस्ताव देने को कहा था।
राजपाल यादव को पहले कब जेल जाना पड़ा था?
फरवरी 2026 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार भुगतान के आश्वासन पूरे न होने पर राजपाल यादव की सज़ा पर मिली राहत वापस लेकर उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था।
