उत्तराखंड में पाँच वर्षों में 6 नए मेडिकल-नर्सिंग कॉलेज, एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,700 के पार
सारांश
उत्तराखंड में पाँच वर्षों में 6 नए सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले, एमबीबीएस सीटें लगभग 1,700 तक पहुँचीं। धामी सरकार ने ₹225 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया और नर्सिंग स्नातकों को जापान-जर्मनी में रोज़गार दिलाया — पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा की नई तस्वीर।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पाँच वर्षों में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार) स्थापित हुए।
राज्य में अब 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 675 एमबीबीएस सीटें ; रुद्रपुर कॉलेज की स्वीकृति मिलने पर यह संख्या 775 होगी।
निजी कॉलेजों और एम्स ऋषिकेश की सीटें जोड़कर राज्य में कुल एमबीबीएस सीटें लगभग 1,700 हो गई हैं।
जुलाई 2021 से 3 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुले; नर्सिंग की कुल सीटें 11,495 (सरकारी 879 + निजी 10,616)।
2023 में 60 नर्सिंग उम्मीदवारों को जापान और 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में रोज़गार मिला।
पूरक बजट से ₹225 करोड़ आवंटित — ₹100 करोड़ अटल आयुष्मान, ₹125 करोड़ गोल्डन कार्ड और ₹160 करोड़ चिकित्सा बुनियादी ढाँचे के लिए।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। पिछले पाँच वर्षों में राज्य में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे देहरादून सहित पर्वतीय ज़िलों तक चिकित्सा शिक्षा की पहुँच बढ़ी है। इस विस्तार के बाद राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 1,700 तक पहुँच गई हैं।
मौजूदा मेडिकल कॉलेज और सीटें
वर्तमान में उत्तराखंड में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं — देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में। इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज धामी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए हैं।
इन छह सरकारी संस्थानों में कुल 675 एमबीबीएस सीटें हैं। रुद्रपुर में एक और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है; 100 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति मिलते ही यह संख्या 775 हो जाएगी। चार निजी मेडिकल कॉलेजों की 900 सीटें और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटें जोड़ने पर राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 1,700 तक पहुँच गई हैं।
नर्सिंग शिक्षा का विस्तार
जुलाई 2021 से अब तक राज्य में तीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 321 नई सीटें जुड़ी हैं। अब उत्तराखंड में सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 879 सीटें और निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं, जिससे नर्सिंग शिक्षा में कुल सीटों की संख्या 11,495 हो गई है।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में स्वास्थ्यकर्मियों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है और पर्वतीय राज्यों में योग्य चिकित्सकों की कमी एक पुरानी समस्या रही है।
अंतरराष्ट्रीय रोज़गार से जुड़ाव
राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा को विदेशी भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रोज़गार के अवसरों से भी जोड़ रही है। 2023 में दो बैचों के 60 उम्मीदवारों को जापान में नौकरी मिली, जबकि 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए।
गौरतलब है कि यह पहल उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक स्वास्थ्य बाज़ार से जोड़ने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
बजट आवंटन और स्वास्थ्य योजनाएँ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पूरक बजट के माध्यम से ₹225 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।
इसमें से ₹100 करोड़ 'अटल आयुष्मान योजना' के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। ₹125 करोड़ 'गोल्डन कार्ड योजना' के लिए आवंटित किए गए हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देती है। इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए लगभग ₹160 करोड़ अलग से दिए गए हैं।
आगे की राह
धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प पूरे उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना और राज्य के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना है। रुद्रपुर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिलना और नर्सिंग स्नातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट कार्यक्रम का विस्तार इस लक्ष्य की अगली कड़ी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि ये सीटें पर्वतीय ज़िलों में डॉक्टरों की वास्तविक कमी को कितना कम कर पाती हैं — क्योंकि मेडिकल सीटें बढ़ाने और दूरदराज़ इलाकों में सेवा-प्रतिधारण के बीच की खाई देशभर में एक पुरानी चुनौती रही है। जापान और जर्मनी में प्लेसमेंट की संख्या अभी भी छोटी है, और यह देखना ज़रूरी होगा कि यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कितना विस्तार पाता है। ₹225 करोड़ का बजट आवंटन स्वागतयोग्य है, परंतु रुद्रपुर कॉलेज की स्वीकृति में देरी और नर्सिंग-से-अंतरराष्ट्रीय-रोज़गार की रूपांतरण दर पर पारदर्शी डेटा ही बताएगा कि यह विस्तार सतत है या सुर्खी-केंद्रित।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और वे कहाँ स्थित हैं?
वर्तमान में उत्तराखंड में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं — देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में। इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के कॉलेज धामी सरकार के कार्यकाल में स्थापित हुए हैं।
उत्तराखंड में एमबीबीएस की कुल कितनी सीटें हैं?
छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 675 सीटें हैं। चार निजी कॉलेजों की 900 और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटें मिलाकर राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 1,700 तक पहुँच गई हैं। रुद्रपुर के नवनिर्मित कॉलेज को 100 सीटों की स्वीकृति मिलने पर सरकारी सीटें बढ़कर 775 हो जाएँगी।
उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा की स्थिति क्या है?
जुलाई 2021 से तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए, जिससे 321 नई सीटें जुड़ीं। अब राज्य में सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 879 और निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं — कुल 11,495।
उत्तराखंड के नर्सिंग स्नातकों को विदेश में रोज़गार कैसे मिल रहा है?
राज्य सरकार विदेशी भाषा प्रशिक्षण के ज़रिए नर्सिंग स्नातकों को अंतरराष्ट्रीय रोज़गार से जोड़ रही है। 2023 में 60 उम्मीदवारों को जापान में और 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में नौकरी मिली।
धामी सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कितना बजट आवंटित किया है?
पूरक बजट के माध्यम से ₹225 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए ₹100 करोड़, गोल्डन कार्ड योजना के लिए ₹125 करोड़, और पिथौरागढ़ व रुद्रपुर के संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के लिए लगभग ₹160 करोड़ शामिल हैं।
