अमेरिका-ईरान वार्ता में गतिरोध बरकरार, विदेश मंत्री रूबियो बोले — तेहरान की माँगें अस्वीकार्य
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 9 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और तेहरान की माँगें स्वीकार्य नहीं हैं। फ्लोरिडा के होमस्टेड एयर रिज़र्व बेस पर पत्रकारों से बातचीत में रूबियो ने कहा कि मध्यस्थों के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच किसी समझौते के संकेत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे।
वार्ता की मौजूदा स्थिति
रूबियो ने सीधे शब्दों में कहा, 'मेरे पास बातचीत में किसी प्रगति की जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है।' उन्होंने ईरान की माँगों को 'अवास्तविक और अनुचित' बताया तथा कहा कि फ़िलहाल वार्ता बहुत उपयोगी साबित नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि समझौते की कोई संभावना बनती है तो अमेरिका उस रास्ते को तलाशने के लिए तैयार है।
मध्यस्थता में कई देश सक्रिय
रूबियो के अनुसार कई देश इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में जुटे हैं और अलग-अलग प्रस्तावों के ज़रिए समाधान निकालने का प्रयास जारी है। इनमें कतर की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा रही है, जो दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों के आदान-प्रदान और मतभेद दूर करने की कोशिशों में सक्रिय है।
ट्रंप-कतर बैठक पर नज़र
इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक यह बैठक बंद कमरे में होगी। इस मुलाकात को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वार्ता में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और युद्ध समाप्त करने की शर्तें प्रमुख मुद्दे हैं।
जी-7 बैठक से पहले बयान
गौरतलब है कि रूबियो ने ये टिप्पणियाँ फ्राँस की राजधानी पेरिस रवाना होने से ठीक पहले कीं, जहाँ वे जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने वाले हैं। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ रहा है और कूटनीतिक विकल्पों की तलाश तेज़ हो गई है।
आगे क्या होगा
विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप-थानी बैठक का नतीजा और जी-7 की चर्चाएँ आने वाले दिनों में वार्ता की दिशा तय कर सकती हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों को अपनी-अपनी 'लाल रेखाओं' में लचीलापन दिखाना होगा — जो अभी तक नहीं हो पाया है।