क्या अमेरिका में एसएनएपी कटौती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को राहत दी?
सारांश
अमेरिका में जारी सबसे लंबे सरकारी शटडाउन के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के एसएनएपी कटौती को अस्थायी रूप से मंजूरी दी। जानिए इस फैसले का गरीबों पर क्या असर पड़ेगा और किस प्रकार यह निर्णय अमेरिका के खाद्य सहायता कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।
मुख्य बातें
अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के एसएनएपी कटौती को अस्थायी रूप से मान्यता दी।
42 मिलियन गरीबों को खाद्य सहायता मिलना जारी रहेगा।
राज्यों ने आदेश के प्रभावी होने से पहले ही लाभ जारी करना शुरू कर दिया।
निचली अदालत का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन जारी है। इस शटडाउन के कारण कर्मचारियों की वेतन, हवाई सेवाओं और अन्य क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम (एसएनएपी) में कटौती के निर्णय को अस्थायी रूप से मान्यता दी है।
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में निवास करने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि बंद कर दी थी। हालाँकि, निचली अदालत ने इस रोक को हटा कर तुरंत फंड जारी करने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। निचली अदालत ने प्रशासन को शुक्रवार तक पूरा एसएनएपी भुगतान जारी करने का आदेश दिया था।
इस मामले में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज के. ब्राउन ने कहा कि यह आदेश केवल तब तक लागू रहेगा, जब तक निचली अदालत इस मामले में अपना निर्णय नहीं देती। इस दौरान सरकार के पास स्थिति को संभालने का अवसर रहेगा।
इस मामले का अंतिम निर्णय फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा लिया जाएगा। जो भी आदेश सर्किट कोर्ट द्वारा दिया जाएगा, उसे ट्रंप प्रशासन को मानना पड़ेगा। विस्कॉन्सिन, ओरेगन, हवाई, कैलिफोर्निया, कंसास, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन जैसे कई राज्यों के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभावी होने से पहले ही पूर्ण लाभ जारी करना शुरू कर दिया था।
एसएनएपी अमेरिका के गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत लगभग आठ में से एक अमेरिकी की मदद की जाती है, जो निम्न-आय वाले परिवारों से संबंधित है। एसएनएपी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो लगभग 42 मिलियन लोगों को भोजन खरीदने में सहायता करता है। इन लाभार्थियों में से अधिकांश लोग गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
विस्कॉन्सिन में अदालत के आदेश के तुरंत बाद 337,000 परिवारों को 104 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई। ओरेगन के गवर्नर ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए रात भर काम किया कि परिवारों तक भोजन पहुँच सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह भी दर्शाता है कि सरकार को अपने फंडिंग निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा। अंततः, गरीबों की खाद्य सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के एसएनएपी कटौती के निर्णय को अस्थायी रूप से मंजूरी दी है।
क्या ट्रंप प्रशासन इस निर्णय का पालन करेगा?
हां, सर्किट कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसे ट्रंप प्रशासन को मानना पड़ेगा।
इस निर्णय का गरीबों पर क्या असर पड़ेगा?
यह निर्णय लगभग 42 मिलियन गरीबों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है।
कौन से राज्य इस कार्यक्रम से प्रभावित हैं?
विस्कॉन्सिन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, और अन्य राज्यों के अधिकारी इस मामले में शामिल हैं।
