क्या संघीय अदालतों ने शटडाउन के बावजूद ट्रंप प्रशासन को खाद्य सहायता के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश दिया?

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क्या संघीय अदालतों ने शटडाउन के बावजूद ट्रंप प्रशासन को खाद्य सहायता के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश दिया?

सारांश

अमेरिका में सरकारी शटडाउन के बीच, संघीय अदालतों ने ट्रंप प्रशासन को फूड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत लाभ जारी रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय लाखों अमेरिकी परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। जानिए इसके पीछे की कहानी और क्या है एसएनएपी कार्यक्रम की अहमियत।

मुख्य बातें

संघीय अदालतों ने ट्रंप प्रशासन को एसएनएपी कार्यक्रम के तहत लाभ जारी रखने का आदेश दिया है।
कम आय वाले परिवारों के लिए फूड असिस्टेंस महत्वपूर्ण है।
अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच खर्च पर सहमति नहीं बन पा रही है।
अदालत का यह निर्णय लाखों परिवारों को खाद्य सहायता में मदद करेगा।
एसएनएपी कार्यक्रम अमेरिका की कल्याणकारी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वाशिंगटन, १ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण कई सरकारी विभागों को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति में, दो अमेरिकी संघीय अदालतों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे कम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए चल रहे फूड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत लाभों का भुगतान जारी रखें।

यह निर्देश एसएनएपी (पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम) योजना के लिए दिया गया है। इस योजना के तहत, कम आयवाले परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लगभग ४ करोड़ २० लाख अमेरिकी इस योजना से लाभान्वित होते हैं, यानी हर आठ में से एक व्यक्ति। अदालत के इस निर्णय के अनुसार, वित्तपोषण के लिए आपातकालीन निधियों का उपयोग करना होगा।

अदालत का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए) ने फंड की कमी के चलते नवंबर से लाभों के भुगतान को बंद करने का मन बना लिया था। सरकारी कामकाज पिछले ५ हफ्तों से ठप है क्योंकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस खर्च के मुद्दे पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं।

रोड आइलैंड में स्थित अमेरिकी ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल ने निर्णय सुनाया कि प्रशासन को "जल्दी से जल्दी आकस्मिक धन वितरित करना चाहिए" ताकि नवंबर में लाभ जारी रह सकें। इसी बीच, मैसाचुसेट्स की जज इंदिरा तलवानी ने सरकार से पूछा है कि वे सोमवार तक बताएं कि योजना के लिए फंड कैसे सुनिश्चित करेंगे।

कई अमेरिकी राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों ने अदालत में याचिका दायर की थी ताकि सरकार भुगतान जारी रख सके। यदि समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो नवंबर से लाखों परिवारों को खाद्य सहायता मिलना बंद हो सकता था।

कृषि और खाद्य कार्यक्रमों की देखरेख करने वाली सीनेट समिति की शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर एमी क्लोबुचर ने कहा कि इस निर्णय से "अमेरिकियों को खाद्य सहायता में कटौती का कोई बहाना नहीं रह जाता।"

इस मुद्दे पर बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि एसएनएपी के अधिकांश लाभार्थी "डेमोक्रेट" समर्थक हैं, लेकिन वे सभी की मदद करना चाहते हैं, चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन।

एसएनएपी, जिसे पहले फूड स्टैम्प प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, १९६० के दशक से अमेरिका की कल्याणकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो कम आय वाले परिवारों को बुनियादी पोषण सहायता प्रदान करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह स्पष्ट है कि अमेरिका में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। संघीय अदालतों का यह निर्णय न केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। हमें हर हाल में खाद्य सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसएनएपी कार्यक्रम क्या है?
एसएनएपी, जिसे पहले फूड स्टैम्प प्रोग्राम कहा जाता था, कम आय वाले परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
क्या संघीय अदालतों के निर्णय का प्रभाव होगा?
हां, इस निर्णय से लाखों अमेरिकियों को खाद्य सहायता मिलती रहेगी, जो शटडाउन के कारण प्रभावित हो रही थी।
अदालत ने सरकार को क्या निर्देश दिया है?
अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वे एसएनएपी कार्यक्रम के तहत लाभ जारी रखें और आपातकालीन निधियों का उपयोग करें।
राष्ट्र प्रेस
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