क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय सहमति आयोग 10 अक्टूबर को अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगा?
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सारांश
बांग्लादेश के राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) ने 10 अक्टूबर तक सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने का ऐलान किया है। क्या यह कदम देश में राजनीतिक स्थिरता और सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा? जानिए इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में।
Key Takeaways
- राष्ट्रीय सहमति आयोग 10 अक्टूबर को अंतिम सिफारिशें सौंपेगा।
- जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता है।
- बैठक में 30 राजनीतिक दलों ने भाग लिया।
- असहमति के मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
- चार्टर को कानूनी ढांचे में शामिल करने की मांग।
ढाका, 8 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश का राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) ने बुधवार को बताया कि आयोग 10 अक्टूबर तक अंतरिम सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए तैयार है।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, इन सिफारिशों का लक्ष्य राजनीतिक दलों को 16 अक्टूबर तक “जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025” पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाना है। यह प्रक्रिया देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुधारों को दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
एनसीसी के उपाध्यक्ष अली रियाज ने ढाका में विदेश सेवा अकादमी में आयोजित आयोग की पांचवीं बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) के अनुसार, रियाज ने कहा, “आयोग 10 अक्टूबर तक सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप देगा। 15 और 16 अक्टूबर को राजनीतिक दलों द्वारा जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर औपचारिक हस्ताक्षर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज किए गए “असहमति के नोट” पर भी विचार करना आवश्यक है। रियाज ने कहा, “जुलाई राष्ट्रीय चार्टर में जिन बिंदुओं पर असहमति जताई गई है, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। हमें नहीं लगता कि सभी असहमति वाले मुद्दों को एक समान तरीके से देखा जा सकता है।”
एनसीसी उपाध्यक्ष ने कहा कि जब देश में जनमत संग्रह के माध्यम से इस चार्टर पर सहमति प्राप्त की जाएगी, तब यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि जनता को सभी मतभेदों की जानकारी स्पष्ट रूप से हो। उन्होंने कहा, “जब लोग अपनी सहमति दें, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि किन मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्तियां हैं।”
बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) सहित करीब 30 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। इन दलों ने जुलाई राष्ट्रीय चार्टर के कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत चर्चा की।
इससे पहले जुलाई महीने में देश में चल रही राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच 30 राजनीतिक दलों और एनसीसी के बीच चर्चा का दूसरा चरण शुरू हुआ था। उस दौरान कई दलों, विशेष रूप से जमात, एनसीपी और इस्लामी आंदोलन ने जुलाई राष्ट्रीय चार्टर के मसौदे पर आपत्ति जताई थी।
इन दलों ने विशेष रूप से उस प्रावधान का विरोध किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय चुनावों के बाद बनने वाली सरकार को दो वर्षों के भीतर सुधार प्रस्तावों को लागू करना होगा। साथ ही उन्होंने यह मांग भी रखी कि जुलाई चार्टर को केवल एक राजनीतिक संधि न बनाकर कानूनी ढांचे में शामिल किया जाए, ताकि इसके कार्यान्वयन की सुनिश्चितता हो सके।
Point of View
राष्ट्रीय सहमति आयोग का यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। विभिन्न दलों की असहमति के बावजूद, यह प्रक्रिया देश में लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
NationPress
08/10/2025
Frequently Asked Questions
बांग्लादेश के राष्ट्रीय सहमति आयोग की अंतिम सिफारिशें कब प्रस्तुत की जाएंगी?
आयोग 10 अक्टूबर तक अपनी अंतिम सिफारिशें अंतरिम सरकार को सौंप देगा।
जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 क्या है?
यह चार्टर बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुधारों को दिशा देने के लिए बनाया गया है।
बैठक में किन दलों ने भाग लिया?
बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) सहित 30 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया।
क्या असहमति के नोट पर विचार किया जाएगा?
हां, आयोग ने कहा है कि असहमति के नोट पर विचार करना आवश्यक है।
क्या जुलाई चार्टर को कानूनी ढांचे में शामिल किया जाएगा?
यह मांग की गई है कि जुलाई चार्टर को केवल एक राजनीतिक संधि न बनाकर कानूनी ढांचे में शामिल किया जाए।
