क्या बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने सुधारों पर 'राष्ट्रीय सहमति आयोग' के साथ चर्चा की?
सारांश
बांग्लादेश में राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) के बीच सुधारों पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। क्या इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी? जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में।
मुख्य बातें
राजनीतिक अनिश्चितता के बीच चर्चा का दूसरा चरण शुरू हुआ।
जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार किया जाएगा।
राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कोशिश की जा रही है।
बीएनपी सहित 30 राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी।
ढाका, 17 जून (राष्ट्र प्रेस)। राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच, बांग्लादेश के राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) के बीच मंगलवार को चर्चा का दूसरा चरण आरंभ हुआ।
इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य अंतरिम सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न सुधार आयोगों की सिफारिशों को पूरा करना और जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार करना है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, चर्चा का फोकस उन सिफारिशों पर बना रहा जो पहले दौर में अधूरी रह गई थीं।
आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "चर्चा में संविधान के अनुच्छेद 70, स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया, महिला प्रतिनिधित्व, द्व chambersय संसद और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे विवादित मुद्दों पर सहमति पर जोर दिया जाएगा।"
बैठक में एनसीसी के उपाध्यक्ष और बांग्लादेशी-अमेरिकी राजनीति विशेषज्ञ अली रियाज ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के बाद इस महीने के अंत तक जुलाई चार्टर को अंतिम रूप देने की कोशिशें चल रही हैं। यह प्रस्तावित चार्टर भविष्य के सुधारों के लिए एक आधारभूत ढांचे के रूप में कार्य करने की उम्मीद है।
एनसीसी ने घोषणा की है कि वह गुरुवार तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित 30 राजनीतिक दलों के साथ चरणबद्ध चर्चा करेगी।
बांग्लादेशी दैनिक प्रोथोम एलो ने रियाज के हवाले से कहा, "राष्ट्रीय सहमति आयोग जुलाई के अंत तक राष्ट्रीय चार्टर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राजनीतिक दलों और नेताओं के सहयोग के लिए आभारी हैं। अगर यह प्रक्रिया जारी रही, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "हम सभी मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में कुछ रियायतों के साथ सहमति पर पहुँच सकते हैं।"
बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि आगामी संसद में 50 संसदीय स्थायी समितियों में से चार की अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य करेंगे। सभी राजनीतिक दल इस संबंध में आम सहमति पर पहुँच गए हैं। ये समितियाँ लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। अन्य समितियों में भी विपक्ष का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा।
इस महीने की शुरुआत में यूनुस ने एनसीसी की बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच 'समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता' पर सहमति बनी थी। सुधारों और चुनावों के लिए स्पष्ट रोडमैप की कमी ने बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति को बढ़ावा दिया है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता यूनुस सरकार की नीतियों और उनके सलाहकारों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय सहमति आयोग क्या है?
राष्ट्रीय सहमति आयोग बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए गठित एक संस्था है।
बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता क्यों है?
राजनीतिक स्थिरता लोकतंत्र की मजबूती और विकास के लिए आवश्यक है।
जुलाई चार्टर क्या है?
जुलाई चार्टर एक प्रस्तावित दस्तावेज है जो बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों का खाका तैयार करेगा।
