बांग्लादेश में HSC छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने की कड़ी निंदा

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 14 जुलाई 2026 से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) परीक्षार्थियों का व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो संसद भवन तक पहुँचा। जब प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओर मार्च करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस कार्रवाई की जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (JMBF) सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, 14 जुलाई की सुबह HSC उम्मीदवारों ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जुलूस निकाले और मानव श्रृंखला बनाई। छात्रों की प्रमुख माँग शिक्षा मंत्री एएनएम एहसानुल हक मिलन का इस्तीफा थी।

छात्रों में असंतोष के कई कारण सामने आए — खराब मौसम के बावजूद परीक्षा जारी रखने का निर्णय, प्रश्न पत्रों की निम्न गुणवत्ता, और मंत्री द्वारा छात्रों को कथित तौर पर 'फार्म चिकन' कहे जाने वाली टिप्पणी। इन्हीं मुद्दों ने छात्रों को सड़कों पर उतरने पर विवश किया।

पुलिस कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद भवन की ओर बढ़ा, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस कार्रवाई पर JMBF ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सभा के विरुद्ध बल का प्रयोग बांग्लादेश के संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।

संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि यह घटना नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICCPR), बाल अधिकार सम्मेलन (CRC), यातना-विरोधी सम्मेलन (CAT) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के तहत संरक्षित अधिकारों के संदर्भ में गंभीर अंतरराष्ट्रीय चिंताएँ उत्पन्न करती है।

नाबालिग छात्रों की सुरक्षा पर सवाल

JMBF ने विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या HSC परीक्षार्थियों की थी, जिनमें कई नाबालिग भी हो सकते थे। संगठन के अनुसार, ऐसी स्थिति में राज्य का दायित्व था कि वह अत्यधिक संयम बरतता और बच्चों तथा किशोरों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता।

JMBF के संस्थापक अध्यक्ष शाहानूर इस्लाम ने कहा, 'कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक या अत्यधिक बल प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बच्चों और किशोर छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के लिहाज से विशेष रूप से चिंताजनक है। शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का जवाब कभी लाठीचार्ज से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि राज्य को संवाद, सहिष्णुता और कानून के शासन के प्रति सम्मान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए।'

संगठन की माँगें

JMBF ने बांग्लादेश के अधिकारियों से माँग की कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों की निगरानी में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच की जाए; परिणामों को सार्वजनिक किया जाए; और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त, संगठन ने घायल छात्रों को समुचित चिकित्सा सहायता, पुनर्वास और मनोसामाजिक सहयोग देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों को उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारी या प्रतिशोधी कार्रवाई से बचाने की अपील की।

आगे की स्थिति

फिलहाल बांग्लादेश सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में शैक्षणिक नीतियों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और जाँच की दिशा पर सबकी निगाहें टिकी हैं।