क्या शेख हसीना के खिलाफ गवाही के लिए पूर्व आईजीपी को जबरन बनाया गया गवाह?
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सारांश
बांग्लादेश में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को शेख हसीना के खिलाफ गवाही के लिए पेश किया गया। यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा माना जा रहा है। अवामी लीग ने इस पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। जानिए पूरी कहानी और इसके पीछे का सच।
Key Takeaways
- पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को अदालत में लाया गया।
- अवामी लीग ने इस पर कड़ा विरोध जताया।
- राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लग रहे हैं।
ढाका, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में पेश किया गया। उन्हें पिछले वर्ष जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों से जुड़े एक मामले में गवाही देने के लिए अदालत में लाया गया।
सूत्रों के अनुसार, अल मामून को जेल से लाकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश किया गया। आईसीटी की तीन सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता ट्रिब्यूनल-1 के चेयरमैन न्यायमूर्ति गोलाम मुर्तजा मजुमदार कर रहे हैं, हसीना और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ 13वीं गवाही दर्ज कर रही है।
पिछले महीने स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट की थी कि आईसीटी ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री कमाल और पूर्व आईजीपी अल मामून के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसके पश्चात खबर आई कि मामून को जबरन राज्य का गवाह बनाया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अवामी लीग ने कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मामून को "अमानवीय यातना और दबाव" देकर गवाह बनाया गया है और यह सब एक "झूठे और हास्यास्पद मामले" के तहत हो रहा है। अवामी लीग ने बयान जारी कर कहा, “यह बांगबंधु की बेटी, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को फंसाने का एक घिनौना प्रयास है। पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है।”
इसी बीच, ढाका की एक अदालत ने गाजीपुर सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व कार्यवाहक मेयर असदुर रहमान किरोन को पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान व्यापारी इश्तियाक महमूद की हत्या के प्रयास के मामले में तीन दिन की रिमांड पर भेजा है। साथ ही अदालत ने ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन (डीएनसीसी) के पूर्व मेयर अतिकुल इस्लाम को भी इसी मामले में गिरफ्तार दिखाने का आदेश दिया।
इन घटनाक्रमों को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग नेताओं और उनसे जुड़े अधिकारियों पर चल रहे राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटते ही उनके खिलाफ कई "फर्जी मामलों" की बाढ़ आई, जो राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।
Point of View
यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में एक और गहरा धागा जोड़ता है। सत्ता में आंतरिक विवाद और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप, इस स्थिति को और भी जटिल बनाते हैं। हमें इस स्थिति को गंभीरता से समझना होगा और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से देखना होगा।
NationPress
23/08/2025
Frequently Asked Questions
क्या चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को जबरन गवाह बनाया गया?
जी हां, अवामी लीग का आरोप है कि उन्हें अमानवीय यातना और दबाव डालकर गवाही देने के लिए मजबूर किया गया।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) क्या है?
आईसीटी एक न्यायिक संस्था है जो मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करती है।
क्या यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है?
विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, जो शेख हसीना के खिलाफ आरोपों को जन्म देता है।
