चीन का बड़ा फैसला: 1 मई से 20 अफ्रीकी देशों पर शून्य टैरिफ, 2028 तक रहेगा लागू
सारांश
चीन ने अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 20 अफ्रीकी देशों पर 1 मई 2026 से शून्य टैरिफ लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले 33 सबसे कम विकसित अफ्रीकी देशों को यह लाभ दिसंबर 2024 से ही मिल रहा था। अब सभी राजनयिक साझेदार अफ्रीकी देश इस दायरे में आ गए हैं।
मुख्य बातें
चीन की राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने 1 मई, 2026 से 20 अफ्रीकी देशों पर शून्य टैरिफ लागू करने की घोषणा की।
यह नीति 30 अप्रैल, 2028 तक प्रभावी रहेगी और तरजीही शुल्क दर के तहत लागू होगी।
टैरिफ कोटा वाले उत्पादों पर केवल कोटा के भीतर की दर शून्य होगी; कोटा से बाहर की दर अपरिवर्तित रहेगी।
इससे पहले 1 दिसंबर, 2024 से 33 सबसे कम विकसित अफ्रीकी देशों पर सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य टैरिफ लागू किया गया था।
दो वर्षीय अवधि में चीन संबंधित देशों के साथ आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर को बढ़ावा देगा।
चीन की राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने घोषणा की है कि 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2028 तक, चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले और सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में न आने वाले 20 अफ्रीकी देशों पर तरजीही शुल्क दर के तहत शून्य टैरिफ लागू किया जाएगा। यह कदम चीन-अफ्रीका व्यापार सहयोग को नई ऊँचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय माना जा रहा है।
टैरिफ नीति का विवरण
आयोग के अनुसार, जिन उत्पादों पर टैरिफ कोटा लागू होता है, उनके लिए केवल कोटा के भीतर की दर को घटाकर शून्य किया जाएगा। कोटा से बाहर की दर पूर्ववत अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार यह छूट सीमित और संरचित है, जिससे घरेलू बाज़ार की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
पहले से लागू है 33 देशों पर शून्य टैरिफ
गौरतलब है कि चीन ने 1 दिसंबर, 2024 से ही अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 33 सबसे कम विकसित अफ्रीकी देशों की सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य टैरिफ लागू कर दिया था। नई घोषणा उन शेष 20 अफ्रीकी देशों को इस दायरे में लाती है जो उस पहले चरण में शामिल नहीं थे। इस तरह चीन के राजनयिक साझेदार सभी अफ्रीकी देशों को अब शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा।
आर्थिक साझेदारी समझौतों को बढ़ावा
दो वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के दौरान, चीन संबंधित अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। यह कदम चीन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहता है।
चीन-अफ्रीका संबंधों पर व्यापक असर
चीन के सीमा शुल्क आयोग के अनुसार, यह निर्णय उच्च स्तरीय व्यापारिक खुलेपन के विस्तार में चीन के सक्रिय रुख को दर्शाता है। साथ ही यह चीन-अफ्रीका साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की दिशा में भी एक अहम कदम बताया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच चीन अपने दक्षिण-दक्षिण व्यापार संबंधों को मज़बूत करने में जुटा है।
आने वाले महीनों में इन देशों के साथ आर्थिक साझेदारी समझौतों की प्रगति पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तब बीजिंग अफ्रीका को अपने करीब लाकर एक वैकल्पिक वैश्विक व्यापार ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि आलोचक यह भी कहते हैं कि चीन के अफ्रीका में निवेश अक्सर स्थानीय रोज़गार के बजाय चीनी कंपनियों और श्रमिकों को लाभ पहुँचाते हैं। शून्य टैरिफ से अफ्रीकी निर्यातकों को वास्तविक लाभ तभी होगा जब आर्थिक साझेदारी समझौतों में संतुलित शर्तें सुनिश्चित की जाएँ।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चीन ने 20 अफ्रीकी देशों पर शून्य टैरिफ कब से लागू करने का फैसला किया है?
चीन ने 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2028 तक इन 20 अफ्रीकी देशों पर तरजीही शुल्क दर के तहत शून्य टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा चीन की राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने की।
इन 20 अफ्रीकी देशों से पहले किन देशों को शून्य टैरिफ का लाभ मिला था?
चीन ने 1 दिसंबर, 2024 से अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 33 सबसे कम विकसित अफ्रीकी देशों की सभी टैरिफ लाइनों पर पहले ही शून्य टैरिफ लागू कर दिया था। नई घोषणा उन शेष 20 देशों के लिए है जो उस पहले चरण में शामिल नहीं थे।
टैरिफ कोटा वाले उत्पादों पर यह नीति कैसे काम करेगी?
जिन उत्पादों पर टैरिफ कोटा लागू होता है, उनके लिए केवल कोटा के भीतर की दर को शून्य किया जाएगा। कोटा से बाहर का टैरिफ रेट पहले की तरह अपरिवर्तित रहेगा।
इस नीति का चीन-अफ्रीका संबंधों पर क्या असर होगा?
यह नीति चीन-अफ्रीका आर्थिक और व्यापार सहयोग को मज़बूत करेगी और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी समझौतों को बढ़ावा देगी। चीन इसे 'चीन-अफ्रीका साझे भविष्य वाले समुदाय' के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहा है।
क्या यह शून्य टैरिफ स्थायी है?
नहीं, यह नीति फिलहाल 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2028 तक दो वर्षों के लिए लागू की गई है। इस अवधि में चीन संबंधित देशों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर को प्रोत्साहित करेगा।
