एच-1बी वीजा में बड़े सुधार की तैयारी: ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव व्हाइट हाउस समीक्षा में
सारांश
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा में बड़े बदलाव का प्रस्ताव व्हाइट हाउस की OIRA समीक्षा के लिए भेजा है। विस्तृत प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। हर साल हजारों भारतीय पेशेवर इस वीजा पर निर्भर हैं।
मुख्य बातें
DHS ने 26 अगस्त 2026 को एच-1बी वीजा सुधार प्रस्ताव व्हाइट हाउस OIRA को समीक्षा के लिए भेजा।
प्रस्ताव को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है; प्रतिवर्ष 10 करोड़ डॉलर से अधिक आर्थिक प्रभाव संभव।
अलग प्रस्ताव के तहत प्रत्येक कैप-सब्जेक्ट एच-1बी याचिका पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस का सुझाव; टिप्पणियाँ 24 सितंबर तक।
नौकरी जाने पर मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड समाप्त करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन।
अभी मौजूदा एच-1बी नियमों में कोई बदलाव नहीं ; वीजा धारकों को फिलहाल कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं।
अमेरिकी कांग्रेस हर साल 65,000 नए एच-1बी वीजा और उच्च डिग्री धारकों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा तय करती है।
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में व्यापक बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए 26 अगस्त 2026 को एक प्रस्तावित नियम को व्हाइट हाउस की समीक्षा के लिए भेज दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा तैयार यह प्रस्ताव हर साल हजारों भारतीय और अन्य विदेशी पेशेवरों को सीधे प्रभावित कर सकता है, जो इस वीजा श्रेणी के जरिए अमेरिका में काम करते हैं।
प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति
DHS ने सोमवार को 'रिफॉर्मिंग द एच-वन-बी नॉनइमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन प्रोग्राम' नामक प्रस्तावित नियम को व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) के पास समीक्षा के लिए भेजा। फेडरल रेगुलेटरी डॉकेट के अनुसार, इसे अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के तहत एक प्रस्तावित नियम के रूप में दर्ज किया गया है।
इस प्रस्ताव को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इससे प्रतिवर्ष कम से कम 10 करोड़ डॉलर (100 मिलियन डॉलर) का आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, या यह नौकरियों, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है।
विस्तृत प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं
प्रस्ताव के विस्तृत प्रावधान अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। डॉकेट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रशासन योग्यता के मानकों, नियोक्ता की जरूरतों, वेतन नियमों, वार्षिक चयन प्रक्रिया या अनुपालन नियमों में किस तरह का बदलाव करना चाहता है। OIRA किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है, उसे एजेंसी को वापस भेज सकता है, या बदलाव के साथ स्वीकृति दे सकता है। व्हाइट हाउस समीक्षा पूरी करने की कोई कानूनी समयसीमा तय नहीं है।
गौरतलब है कि नियमों का पूरा विवरण आमतौर पर समीक्षा के बाद फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के साथ सामने आता है, जिसके बाद आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियाँ मांगी जाती हैं।
फीस वृद्धि का अलग प्रस्ताव
यह व्यापक सुधार प्रस्ताव USCIS के एक अन्य प्रस्ताव से अलग है, जो मंगलवार को प्रकाशित हुआ। उसके तहत हर कैप-सब्जेक्ट एच-1बी याचिका पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव है। यह फीस नियमित वार्षिक सीमा के तहत आने वाली याचिकाओं और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से एडवांस्ड डिग्री रखने वाले विदेशी पेशेवरों पर लागू होगी। हालाँकि, विश्वविद्यालयों, सरकारी शोध संगठनों और गैर-लाभकारी शोध संस्थानों की ओर से दायर कैप-मुक्त याचिकाओं पर यह लागू नहीं होगी। इस फीस प्रस्ताव पर 24 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ स्वीकार की जाएंगी।
ग्रेस पीरियड और OPT पर भी विचार
प्रशासन ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) के लिए प्रस्तावित फीस की भी समीक्षा कर रहा है, जो विदेशी छात्रों को अपनी डिग्री से जुड़े क्षेत्रों में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देती है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, जिसमें एच-1बी और कुछ अन्य विदेशी कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड समाप्त करने का सुझाव है। यह ग्रेस पीरियड अभी कर्मचारियों को नई नौकरी तलाशने या अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने का अवसर देती है।
एच-1बी कार्यक्रम: पृष्ठभूमि और भारतीयों पर असर
एच-1बी कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को विशेष ज्ञान वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके पास आमतौर पर कम से कम स्नातक डिग्री होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का सर्वाधिक उपयोग होता है। अमेरिकी कांग्रेस हर साल 65,000 नए एच-1बी वीजा की सीमा तय करती है, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री प्राप्त लोगों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा उपलब्ध होते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय पेशेवर इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं और किसी भी बदलाव का असर सीधे उन पर पड़ेगा। फिलहाल मौजूदा एच-1बी नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए नियोक्ताओं और वीजा धारकों को अभी किसी विशेष कार्रवाई की जरूरत नहीं है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जबकि प्रशासन का यह कदम उसी कार्यक्रम को कठिन बनाने की दिशा में है। प्रस्ताव के विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि असली निशाना आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं या सभी नियोक्ता — यह अंतर लाखों भारतीय पेशेवरों के भविष्य के लिए निर्णायक होगा।
RashtraPress
26 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एच-1बी वीजा सुधार का यह प्रस्ताव क्या है?
यह DHS द्वारा तैयार 'रिफॉर्मिंग द एच-वन-बी नॉनइमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन प्रोग्राम' नामक प्रस्तावित नियम है, जिसे 26 अगस्त 2026 को व्हाइट हाउस की OIRA समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसके विस्तृत प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हैं।
क्या अभी एच-1बी नियमों में कोई बदलाव हुआ है?
नहीं। अभी इस चरण में मौजूदा एच-1बी नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नियोक्ताओं और वीजा धारकों को फिलहाल कोई विशेष कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
एच-1बी याचिका पर प्रस्तावित अतिरिक्त फीस कितनी है और यह कब लागू होगी?
एक अलग प्रस्ताव के तहत प्रत्येक कैप-सब्जेक्ट एच-1बी याचिका पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का सुझाव है। इस पर 24 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ स्वीकार की जाएंगी, जिसके बाद DHS अंतिम निर्णय लेगा।
60 दिन की ग्रेस पीरियड समाप्त होने का क्या मतलब होगा?
अभी नौकरी जाने पर एच-1बी धारकों को नई नौकरी तलाशने या इमिग्रेशन स्टेटस बदलने के लिए 60 दिन मिलते हैं। प्रस्तावित बदलाव में इस ग्रेस पीरियड को समाप्त करने का सुझाव है, जिससे नौकरी गंवाने वाले विदेशी कर्मचारियों पर तत्काल कानूनी दबाव बढ़ जाएगा।
OIRA की समीक्षा प्रक्रिया कैसे काम करती है?
OIRA , जो व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का हिस्सा है, महत्वपूर्ण संघीय नियमों को प्रकाशित होने से पहले जाँचता है। यह कार्यालय प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है, एजेंसी को वापस भेज सकता है, या बदलाव के साथ स्वीकृति दे सकता है। समीक्षा की कोई निश्चित कानूनी समयसीमा नहीं है।
