क्या अमेरिकी एच-1बी नियम में बदलाव से भारतीय टेक वर्कर्स और प्रवासी परिवारों में चिंता बढ़ गई है?

वॉशिंगटन, 26 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिकी एच-1बी वीजा चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव ने भारतीय टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और भारतीय-अमेरिकी परिवारों में नई चिंता को जन्म दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने औपचारिक रूप से यह घोषणा की है कि भविष्य में एच-1बी कैप चयन केवल रैंडम लॉटरी के बजाय सैलरी स्तर के आधार पर किया जाएगा।

फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित अंतिम नियम में वर्तमान विनियमन में बदलाव किया गया है ताकि एच-1बी सालाना संख्या की सीमा और उन्नत डिग्री छूट के लिए 'विशेष लाभार्थियों' का चयन हर एच-1बी पंजीकरण में सूचीबद्ध सैलरी स्तर के आधार पर वेटेड तरीके से किया जा सके, जो संभावित आवेदक की प्रस्तावित सैलरी से मेल खाती हो।

भारतीय नागरिकों के लिए—जो एच-1बी स्वीकृति में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं और जो लंबे समय से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग पर हावी हैं। इस बदलाव पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह विदेशी प्रतिभा के अमेरिकी टेक्नोलॉजी कार्यबल में प्रवेश के तरीके को पुनर्गठित कर सकता है।

डीएचएस ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य बहुत कुशल या बहुत शिक्षित कर्मचारियों की जरूरत वाली नौकरियों में कमी को दूर करना है। इसके साथ ही, अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थिति और नौकरी के अवसरों की रक्षा करना है।

डीएचएस ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य उस चीज को रोकना है जिसे उसने अमेरिकी कर्मचारियों को निकालने और अन्यथा नुकसान पहुंचाने के लिए एच-1बी प्रोग्राम का लगातार दुरुपयोग बताया।

नियम बनाने की प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों में नियोक्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों की चिंताओं को उजागर किया गया कि एच-1बी पेशेवर 'नवाचार, उत्पादकता में वृद्धि और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं' और यह कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कई टिप्पणीकारों ने चेतावनी दी कि वैश्विक प्रतिभा तक पहुंच को सीमित करने से स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है जो बड़े और स्थापित कंपनियों की सैलरी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

एक टिप्पणी में कहा गया कि स्टार्टअप्स 'विशेष विशेषज्ञता' वाले कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए एच-1बी प्रोग्राम पर निर्भर करते हैं और तर्क किया कि प्रोग्राम को अधिक महंगा और उपयोग में कठिन बनाने से अमेरिकी टेक नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की वृद्धि सीमित होगी।

डीएचएस ने इन दावों को खारिज कर दिया। विभाग ने अपने जवाब में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा तक पहुंच को सीमित करने के बजाय हमारा मानना है कि यह नियम सभी प्रकार और आकार के नियोक्ताओं को बहुत कुशल और उच्च वेतन वाले विदेशियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करेगा।"

वे भारतीय अमेरिकी, जिनमें से कई यूएस नागरिक हैं और जिनके परिवार के सदस्य वर्क वीजा पर हैं। उनका कहना है कि इन बदलावों का असर वर्कप्लेस से परे भी हो सकता है, जो परिवार की स्थिरता, घर के मालिकाना हक और लंबे समय तक बसने के फैसलों को प्रभावित कर सकता है।